नेपालगन्ज २ असार : आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७ वटा प्रदेशहरूबाट गरी कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक भएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १४.२८ प्रतिशतले बढी हो ।

सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेरको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेकाछन् । २०७४ सालमा बनेको प्रदेश सरकारको यो अन्तिम बजेट हो । यही वर्ष प्रदेशसभाको निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।

यसपटक सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ । बागमतीले कृषिमा ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिमको बजेटमा कृषिसम्बन्धी नारा र कार्यक्रम उल्लेख्य छन् ।

प्रदेश–१

प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गरेका छन् । उनले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेश गरे । बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यावसायीकरण र विविधिकरणका लागि २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख विनियोजन गरिएको छ । बीउ प्रशोधन तथा भण्डारणको पूर्वाधार निर्माण, उन्नत प्रविधि प्रयोग गरी रैथाने बाली उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मलको परनिर्भरता क्रमशः कम गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन पूर्वाधार विकास गर्न ३ करोड छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि १ करोड ५० लाख र विषादी प्रयोग न्यूनीकरणका लागि पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बाली तथा पशुधन बीमालाई सघन रुपमा सञ्चालन गरि स्थानीय तहसँग मिलेर अभियानकै रुपमा लैजान प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउन ३ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषि कर्जामा अनुदान उपलब्ध गराउन तथा नव प्रवर्तक कृषि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न ९ करोड विनियोजन गरिएको छ। निजी, सरकारी र सहकारीको आपसी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कृषि व्यवसायीकरण र औधोगीकरणका लागि १३ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रदेशमा उत्पादन हुने उच्च मूल्ययुक्त बाली अदुवा, अलैँची चिया, सुपारी, रुद्राक्ष आदिको मूल्य अभिवृृद्धि र बजार प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । दुध उत्पादक किसानलाई सोझै उपलब्ध हुने गरी प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने र आलु, प्याज, लसुन र फलफूल आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन दिइने नीति लिइएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन १२ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले मधेश प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोेड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । मधेशले समग्र कृषिका लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘सिँचाइमे लगानी, किसान के खुशहाली’का लागि ७ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि विद्युतीकरणका लागि सिँचाइको मिटरमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘घरदैलो एग्रोभेट’ कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेश दुध र मासुमा आत्मनिर्भर हुन भन्दै ‘दुध र मासु मिसन कार्यक्रम’का लागि अनुदान दिन ८ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री किसान कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि प्रयोगशाला निर्माणका लागि ७ करोड २८ लाख र किसानका लागि बीउ, मलमा अनुदान तथा सहुलियत कर्जाका साथै कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्न २८ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । सामूहिक खेतीका लागि १७ करोड ८४ लाख र प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । उनले कृषिका लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

बागमतीले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम देखिएकाले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनबाहेक अन्य सबै अनुदान खारेज गरेको छ । वास्तविक किसानलाई घुम्तीकोष स्थापना गरी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा निर्व्याजी उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशलाई अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याजलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका लागि ४४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हेटौँडामा निर्माणाधीन पाउडर प्लान्ट आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन र काभ्रेमा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापना कार्य अघि बढाउन ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा बाढीवाट प्रभावित किसानका लागि कृषि व्यवसाय पुनस्र्थापन गर्न ३ करोड र धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकासहितका क्षेत्रमा कृषि प्रवद्र्धन गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्राङ्गारिक मल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ७५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

चितवन, मकवानपुर धादिङ, काभ्रेपलान्चोकमा बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्माणका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेशभित्र निर्माणाधीन १० वटा शीत भण्डारण केन्द्र सम्पन्न गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । पाँच विगाहा वा पचास रोपनीभन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारणका लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न र आधुनिक उपकरण खरिदका लागि ११ करोड २५ लाख रकम प्रदेश सरकारले दिने भएको छ । पशुमा लाग्ने खैरातेलगायत अन्य रोगको निदानका लागि निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड छुट्याइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गण्डकीले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गण्डकीले साना व्यवसायी फर्म सञ्चालन र विस्तारका लागि १५ करोड ८८ लाख र सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न भूमि बैंकको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, बीउ उत्पादन तथा दुध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्यमा विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन नै खुवाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक कार्यक्रमका लागि ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन ५० लाख छुट्याइएको छ । हिमाली जिल्ला मुस्ताङ, मनाङ र गोरखामा उत्तरी भेगलाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र बनाउन १७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । सुन्तला जात फलफूल बालीमा देखापरेको सिट्रस ग्रिनिङ रोगको उपचारका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम र चक्लाबन्दी गरिएको जमिनलाई यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन गर्न १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । पशुजन्य महामारीजन्य रोग तथा महत्वपूर्ण जुनेटिक रोगविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गर्न पशुमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

एक स्थानीय तह एक नमूना उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । खाद्यान्य र नगदेबाली प्रोत्साहन र स्रोतकेन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरणका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ उत्पादन’अन्तर्गत माटो व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ४ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

‘कृषकको अवस्थितिः कृषि प्राविधिकको उपस्थिति’ र कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमका लागि ८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पशुपक्षीमा लाग्ने खैराते रोग नियन्त्रणका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । धान, मकै, गहुँ, तोरी र दलहनका लागि ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड ३६ लाख छुट्याइएको छ । अन्य कृषि प्रर्वद्धनका कार्यक्रमका लागि २२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कर्णालीले कृषिका लागि २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले भूमिको उचित उपयोगका लागि ‘कर्णाली प्रदेश भू उपयोग ऐन’ बनाउने जनाएको छ । कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणालीमार्फत सबै किसान तथा व्यवसायी लाभन्वित हुनेगरी एकीकृत कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । गरीब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणको लागि बैंकमार्फत ऋण र ऋणको ब्याजमा सहुलियतपूर्ण अनुदानको लागि ११ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बाँझो जमिनमा सिँचाइ र खेतीका लागि ५३ करोड ९२ लाख छुट्याइएको छ। ‘कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय बीउ’ नाराका साथ कार्यक्रम सञ्चालन हुने बजेटमा उल्लेख छ । स्याउ र ओखरको प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि पुर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड २८ लाख छुट्याइएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा दुध बिक्री गरेका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटका कृषकलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा ५ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । कर्णालीमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योेग स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम’मार्फत प्रदेशभरका १४३ किसानलाई पुरस्कृत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सुदूरपश्चिमले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘आत्मनिर्भर कृषिः प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको सम्वन्वय र सहकार्यमा बाँझो जमिन बैंक स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘नमूना गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएर २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि सहुलियत कार्यक्रम र पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडबाट बिक्री हुने रासायनिक मलमा अनुदान दिन १ करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘एक खेतमा तीन बाली, उत्पादनमा वृद्धि गरौँ यसपालि’ नाराका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चामल आयात प्रतिस्थापनका लागि धान मिल मोडल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। एक स्थानीय तह एक बीउ श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको ७४ विगाहा जग्गामा हिउँद र वर्षायाममा मूल बीउ उतपदन गर्न ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

एकीकृत कृषि बजार, हाटबजार सञ्चालन तथा संकलन केन्द्र निर्माण गर्न १५ करोड छुट्याइएको छ । ‘मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान’ नाराका साथ प्रदेशमा उत्पादन हुने उच्च मूल्यका बालीलाई भौगोलिक पहिचानसहित ब्राण्डिङ गरी बजारीकरण गर्न र प्रदेशस्तरका कोशेली घर स्थापना गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘व्यवसायिक खेती गरी एउटै बाली गाउँभरि’ नाराका साथ तरकारी, आलु, मसलाको सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘आजको लगानी बोटमा, भोलिको प्रतिफल नोट’मा नारासहित आँप, लिची, स्याउ, ओक्खर खेतीमा प्रोत्साहन गर्न ८ करोड छुट्याइएको छ। ‘किसान हुनुमा मलाई गर्व छ’ नारासहित भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ । खाद्यान्य, तरकारी, फलफूललगायतमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

युवा व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारीमा हासिल गरेको ज्ञान र सीप प्रयोगका लागि अत्याधुनिक फर्म स्थापना प्रोत्साहित गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मुक्त कमैया, हलिया र शहीद परिवारलाई कृषि व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै ‘गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । माछा उत्पादन वृद्धिका लागि मत्स्य क्षेत्रको विकास गर्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

थप समाचार

लुम्बिनीको बजेट ४२ अर्ब बढि, बाँकेलाई उपेक्षा

सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, कुन प्रदेशले कति छुट्याए बजेट ?