नेपालगन्ज १९ साउन : बाँके र बर्दियाका पालिकाबाट बागेश्वरी असल शासन क्लव (बास)ले नियमविपरित करोड रकम लिएको खुलासा भएकोछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बासले नियमविपरित करोड रकम लिएको खुलासा भएको हो ।

भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियन्ता र सुशासनको हिमायति भएको दाबी गर्ने बासले नागरिक सहायता कक्षका नाममा बाँके र बर्दियाका पालिकाबाट करोड बढि रुपैयाँ लिएको छ । जसलाई मलेपले बेरुजुमा राखेको छ । र, टिप्पणीमा उक्त रकम उचित नदेखिएकोले नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव समेत छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुले बागेश्वरी असल शासन क्लबलाई नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि २० लाख ५१ हजार र त्यसमा उपमहानगरपालिकाले थप ४ लाख गरेर २४ लाख ५१ हजार, त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले ५ लाख, र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ४ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेकोप्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।

महालेखाले स्थानीय तह आफैसंँग उपलब्ध जनशक्तिले गर्ने कार्यका लागि एनजीओमा दर्ता रहेको क्लबसँग सम्झौता गरी हेल्प डेस्क सञ्चालनका नाममा लाखौं रकम खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य स्थानीय तह स्वयंको नियमित जनशक्तिबाट सम्पादित हुनुपर्नेमा यस प्रकारको कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गर्नु उचित नदेखिएकोले नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

त्यतिमात्र होइन बासले फुड बैंकको नाममा समेत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट रकम लिएको छ । महालेखा परीक्षकले नेपालगन्ज उपमहानगरको महालेखा परीक्षण पछि सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा फुड बैंकको नाममा ५ लाख रुपैयाँ बुझ्ने बासको नाममा बेरुजु देखाएको छ ।

यहाँसम्मकी बासले त्यसको बिल, भरपाई, कागज तथा प्रमाण समेत नबुझाएको मलेपको रिपोर्टको उल्लेख छ । प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३३ को उपनियम ५ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्ता रकम पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, कागज तथा प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’

खाद्य खरिदका लागि भुक्तानी भएको उक्त रकमको श्रेष्ताको साथमा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने विल भरपाई संलग्न नभएकाले यसमा पनि बासले रकम अनियमितता गरेको आशंका पैदा गरेकोछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले बासको कुशासनलाई उजागर गरिदिएको छ । थिति बसाउने संस्थाले बेथितिलाई कसरी संस्थागत बनाउँछ भन्ने उदाहरण बासले स्थानीय सरकारसँग गर्नै नहुने काममा सम्झौता गरेर छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

त्यसैमा झन् सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाबाट नियम विपरीतको कार्यमा आफै प्रत्यक्ष संलग्न हुनु सुशासनका नाममा चरम वेथिति र अनियमिततालाई संस्थागत गर्न मलजल गर्नु सरह भएको भ्रष्टचारविरुद्धका अभियान्ताहरु बताउँछन् ।