नेपालगन्ज ७ बैशाख : उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले बेपत्ता सम्बन्धि बर्दियाका दुई मुद्धामा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । बर्दियाका पदम बहादुुर थारु, गरिवुवा थारु र देवीसरा ओलीले दर्ता गराएको दुई छुट–छुट्टै परमादेश मुद्धाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु केशवराज जोशी र पुरुपोत्तम प्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले रिट जारी गरेको हो ।

नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले बेपत्तालाई फौजदारी अपराध माने पनि द्वन्द्वकालिन बेपत्ता मुद्धाहरुको जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान हुन सकेको छैन । बेपत्ता ब्यक्ति सार्वजनिक नभएसम्म बेपत्ता निरन्तरको अपराध भएकाले फौजदारी कसुरमा अपराध अनुसन्धान गरि पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउनु पर्ने पीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।

अदालतले बेपत्ता सम्बन्धि मुद्धा दर्ता गर्न शायद नेपालमै पहिलो पटक परमादेशमा रिट जारी गरेको हो । आदेशको बिस्तृत बिवरण आउन बाँकी छ । अदालतको यस आदेशले पीडितमा न्यायको आशा पलाउने अधिवक्ता गौतमले प्रतिक्रिया दिए ।

मुद्धामा एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम समेत अन्य अधिवक्ताहरु सुनील कुमार श्रेष्ठ, बिश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, सुरेश कुमार गौतमले पीडितको पक्षबाट बहश गरेका थिए । समय अभावका कारण बाँकेका दुई परमादेशको पालो आएन । अब चन्द्रकला उप्रेती र देवीसरा बिकले दर्ता गराएका अरु दुईवटा बेपत्ता सम्बन्धी दुई वटा परमादेशको रिट अदालतमा बिचाराधिन छ ।

२०५८ साल चैत्र २९ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले गाउँ घेरा हाली गाउँका राधुलाल थारु समेत ८ जना युवाहरुको घर–घरमा गई जबरजस्ती घर भित्र प्रवेश गरी रातीको समयमा घर भित्र सुतेका उनीहरुलाई तेरो नाम के हो भनेर नाम सोध्दै एक छिन बैठकमा जानु छ र त्यसपछि कर्णालीको ड्रम पुल तोड्नु छ भनेर बिस्तराबाटै उठाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई आफुहरुसंगै लगेर आठै जनालाई बेपत्ता पारेका थिए ।

मध्यरातमा घरघरैबाट नियन्त्रणमा लिई बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका बर्दिया मनाउका १९ वर्षिय राधुलाल थारु र १५ वर्षिय चिल्लु थारुसंगै एकै दिन सुरक्षाकर्मीले गैर कानूनी रुपमा पक्राउ गरिएका १५ वर्षिय धनी राम थारु, १४ वर्षिय सोनीराम थारु, १८ वर्षिय प्रेम प्रकाश थारु, १६ वर्षिय कमला थारु, १८ वर्षिय मोहन थारु, १८ वर्षिय लौटी थारुको हकमा राधुलाल थारुका बुवा पदम थारु र चिल्लु थारुका बुवा गरिववा थारुले संयुक्त रुपमा २०७८ भदौ २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाहेरी दरखास्त पेश गरेका थिए ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि त्यस बिरुद्ध कार्तिक २५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दिया पुगेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालय पनि जाहेरी दर्ता नगरेपछि त्यसउपर पीडित परिवारले उच्च अदालत नेपालगन्जमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

बर्दिया बानियाभारका सुरेश ओलीलाई २०५९ साल पुष ७ गते बिहान ७ बजे, बर्दियाको भुरीगाउँ बजारबाट प्रहरीले एकछिन काम छ भनी नियन्त्रण लिएको थियो ।

बिना पक्राउ पुर्जि गैर कानूनी पक्राउ गरि केहीबेर इलाका प्रहरी कार्यालय भुरिगाउँमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा लगेकोमा त्यहिबाट सुरेश ओलीलाई हालसम्म बेपत्ता पारिएको छ ।

बेपत्ता सुरेश ओलीकी श्रीमती देवीसरा ओलीले २०७८ भदौ २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाहेरी दरखास्त पेश गरेकी थिईन । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि त्यस बिरुद्ध कार्तिक २५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दिया निवेदन दिएकोमा सरकारी वकिलले पनि जाहेरी दर्ता नगरेपछि त्यस बिरुद्धमा देवीसराले उच्च अदालत नेपालगन्जमा २०७८ मंसिर २० गते परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिईन् ।

न्यायको आशा राख्दै बाँकेका– २ र बर्दियाका– २ बेपत्ता घटनाका पीडितहरु बल पुर्वक बेपत्ता बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भ पारेर प्रहरीमा जाहेरी दर्ताको प्रयास गरेका थिए ।

प्रहरीले द्वन्द्वकालिन घटना भन्दै दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि त्यसउपर पीडितहरु सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको भए पनि सरकारी वकिल कायालयले समेत द्वन्द्वकालिन घटना बेपत्ता आयोगले हेर्ने भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेका थिए ।

पीडितको न्यायमा कानूनी सहयोग गर्दै आएका एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता गौतमले अदालतको रिट जारी गर्ने आदेशले पीडितको न्यायको बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिए ।

अदालतको आदेश भएर पनि बाँकेमा ६ वटा गैर न्यायिक हत्या सम्बन्धी मुद्धाको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताउदै अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार बेपत्ताका जाहेरी दर्ता गरि प्रभावकारी अनुसन्धान हुनु पर्नेमा गौतमले जोड दिए ।