रोकिएन हिरासतमा मृत्यु, ढाकछोप गर्न प्रायः ‘आत्महत्या’ रिपोर्ट


रोकिएन हिरासतमा मृत्यु, ढाकछोप गर्न प्रायः ‘आत्महत्या’ रिपोर्ट

नेपालगन्ज १२ असार : हिरासतमा हुने यातना, मृत्यु रोक्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न, न्याय सुनिश्चित गर्न एडभोकेसी फोरमकोे आग्रह गरेको छ ।

यातना बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा फोरमले गरेको अनुगमन र अनुसन्धानबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका १६, सैनिक अधिकृतको हातबाट एउटा, कारागारमा २१ वटा र बाल सुधार गृहमा एउटा गरी जम्मा ३९ वटा मुद्दाहरूको अभिलेखीकरण गरेको जनाउदै हिरासतमा हुने थुनुवा उपर यातना रोक्न, थुना केन्द्रमा हुने मृत्यु रोक्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न, न्याय सुनिश्चित गर्न एडभोकेसी फोरमले माग गरेको छ ।

एडभोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरी जारी प्रतिवेदनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नेपाली कानूनको आधारमा हिरासतमा हुने प्रत्येक मृत्युलाई शंकास्पद मानेर त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गरिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैका आधारमा वकालत मञ्चले हिरासतमा हुने मृत्यु रोक्न, अनुसन्धान सञ्चालन गर्न, न्याय सुनिश्चित गर्न, सबै थुनुवाको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न र हिरासतमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने अत्यावश्यक कदमहरूका लागि एडभोकेसी फोरमले विस्तृत सिफारिसहरू गरेको एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital

एड्भोकेसी फोरमले सन् २०१८ मा नेपालको नयाँ अपराध संहिता लागू भएदेखि हिरासतमा भएका शंकास्पद मृत्युका घटनाहरूको अनुगमन र अनुसन्धान गरेको छ । वकालत मञ्चले प्रहरी हिरासतमा रहेका १६, सैनिक अधिकृतको हातबाट एउटा, कारागारमा २१ वटा, र बाल सुधार गृहमा एउटा गरी जम्मा ३९ वटा मुद्दाहरूको अभिलेखीकरण गरेको जनाएको छ ।

एडभोकेसी फोरमद्धारा जारी गरिएको संक्षिप्त प्रतिवेदनले यस अवधिमा हिरासतमा भएका मृत्युहरूको ढाँचालाई संक्षेपित गरेको छ, जसका मुख्य निष्कर्षहरू निम्न रहेका छन् ।

‘प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका १६ मध्ये ९ मा मृत्युको आधिकारिक कारण आत्महत्या थियो’, ५ वटा घटनामा यातनाका कारण मृत्यु भएको र २ वटा घटनामा ढिलो वा अपर्याप्त स्वास्थ्य जाँच र हेरचाहका कारण मृत्यु भएको ठहर गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सीमान्तकृत समुदायहरू जातीय र सामाजिक हैसियतका आधारमा प्रहरीबाट हुने भेदभावको चपेटामा रहन्छन् । कारागारमा भएका २१ मध्ये कम्तीमा ११ मृत्युहरू गरिब वा दलित समुदायका थुनुवाहरूसँग सम्बन्धित थिए ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रहरी हिरासतमा हुने यातना वा अन्य अमानवीय व्यवहारहरूलाई ढाकछोप गर्न प्रायः झुण्डिएर आत्महत्या भएको भनी देखाउने प्रवृत्ति छ । अधिकारीहरूले कुनै पनि पोस्टमार्टम वा अनुसन्धान नगरी नै हिरासतमा भएका मृत्युलाई ‘प्राकृतिक’ भनी घोषित गर्ने गर्दछन्, जसले उचित कारबाही हुन र पीडित परिवारलाई न्याय पाउनमा बाधा पुग्न जान्छ ।’

कोभिड–१९ महामारीको समयमा ढिलो वा अपर्याप्त स्वास्थ्य उपचारको परिणाम स्वरूप कम्तिमा दुई थुनुवाहरूको मृत्यु भएको आशंका प्रतिवेदनमा गर्रिको छ । ‘थुनामा आत्महत्याको बढ्दो घटनाहरूले थुनुवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था र हिरासतमा सुरक्षाको अभावलाई पनि उजागर गर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एडभोकेसी फोरमको अनुसन्धानले हिरासतमा हुने मृत्युको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायपालिकाको अपर्याप्त ध्यान, स्वतन्त्रता र क्षमता रहेको प्रष्ट हुन्छ । सोको मुख्य निष्कर्षहरू निम्नलिखित रहेको एडभोकसी फोरमले जनाएको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघको थुनुवाहरूको उपचारका लागि न्यूनतम नियम अन्तर्गत हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मानक नेपालको हिरासत व्यवस्थापन गम्भीर रूपमा बेवास्ता र उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ’, एडभोकेसी फोरमले भनेको छ, ‘यातनाको ठोस प्रमाण भएका मुद्दाहरूमा पनि (जस्तै शम्भु सदाको घटना) विद्यमान व्यवस्थाले घटना घटेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय दिन सकेको छैन ।’

‘स्वास्थ्य सम्बन्धी मृत्युको घटनाहरूमा पारदर्शिता र अनुसन्धानको अभावले मृत्युको वास्तविक कारणहरू पत्ता लगाउने सम्भावना कम हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाल सुधार गृहमा हुन जाने मृत्युको घटनालाई समयमै प्रयाप्त स्वास्थ्य सेवा र हेरचाहको प्रावधानद्वारा सम्भावित रूपमा रोक्न सकिने थियो ।’

‘थुनुवाको हिरासतमा मृत्यु भएमा मृत्युको कारण जे जस्तो भएपनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिनु पर्दछ । तथापि मोरङ कारागारका सुरक्षाकर्मीहरूले मृत्यु प्राकृतिक वा शंकास्पद देखिए पोस्टमार्टम नगर्ने बताउँछन्’, घटना अध्ययन पछि जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यातनालाई आपराधिक बनाइए तापनि, प्रहरीले नियमित रूपमा उजुरी र जाहेरीहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको पाइन्छ । जाहेरीरहरू दर्ता भए तापनि प्रहरीले नियमित रूपमा अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ । माथिल्लो निकाय वा पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दा पनि अनुसन्धानमा ढिलाइ र आलटाल गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत भएका शीघ्र र स्वतन्त्र अनुसन्धान सम्बन्धी मापदण्डहरूको सन्दर्भमा नेपालका कानूनहरू अपर्याप्त छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घन र विशेष गरी यातनाका घटनाहरूमा जाहेरीको सन्दर्भमा उल्लिखित प्रक्रियाहरू विरलै लागू हुन्छन्, कारण यस प्रकारका घटनामा प्रायः सुरक्षाकर्मी नै आरोपित हुन्छन्’, एडभोकेसी फोरमले भनेको छ, ‘नेपालको अपराध संहितामा यातना र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको परिभाषा सीमित र संकीर्ण राखिएको छ, जस्तै थुनामा यातना निषेध र यातनाको प्रतिबन्धात्मक उद्देश्यहरूमा मात्र यातना निषेध गर्ने । यसमा प्रतिबन्ध र दण्ड सजाय, क्षतिपूर्तिका प्रावधानहरू अपर्याप्त छन् ।’

एडभोकेसी फोरमले प्रभावकारी हिरासत व्यवस्थापनमा निर्मित हिरासतमा मृत्यु र यातनाको लागि प्रभावकारी रोकथाम संयन्त्र स्थापना गर्ने, उचित स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्दो कानूनी खाका र विधायिका स्थानीय तहमा समेत निर्माण गर्ने भनेको छ । स्वच्छ र सफा हिरासत कक्ष, शिक्षित सुरक्षाकर्मी, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, आधुनिक कार्यात्मक उपकरणहरू सुनिश्चित गर्ने, हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाहरूको निष्पक्ष, शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि एक स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय स्थापना गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर कानून बनाउने सिफारिस एडभोकेसी फोरमले गरेको छ ।

यातना विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतका सबै दायित्वहरू नेपालले पालना गरेको सुनिश्चित गर्न यातनासम्बन्धी नयाँ बृहत् कानून बनाउने, जाहेरी र उजुरीको सहज दर्ता सुनिश्चित गर्न, पदेन आविष्कार सुनिश्चित गर्न, र जाहेरी दर्ता गर्न असफल भएमा प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन अपराध संहिता संशोधन गरी स्वतन्त्र संयन्त्रको स्थापना गर्न बाँकी रहेको वर्तमान अनुसन्धान प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्ने, प्रहरीलाई शिक्षा दिई हिरासतमा रहेकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, थुना सम्बन्धी भएका डर र कलंक घटाउने, स्वास्थ्य सामग्रीलाई पहुँचयोग्य बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको वितरणमा समानता सुनिश्चित गर्ने, हिरासतमा नियमित चेकजाँच गर्ने र आत्महत्या रोकथाम रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने, शंकास्पद मृत्युको सबै घटनाहरूमा तत्काल र उचित चिकित्सा–कानूनी जाँच सुनिश्चित गर्ने, हिरासतमा भीडभाड र आधारभूत आवश्यकताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन दिगो कार्य योजनाहरू विकास गर्न एडभोकेसी फोरमले सिफारिस गरेको छ ।