नेपालगन्ज : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको बाल सुधार गृह आफै सुधारको पखाईमा रहेको छ ।

बाल बिझ्याई वा कानून उल्लघंन गरेका १८ बर्षमूनिका बालबालिकालाई राख्नका लागि लाखौं खर्चेर निर्माण गरिएको उक्त सुधार गृह सञ्चालक समितिको लापरवाहीका कारण समस्याले ग्रसित बनिरहेको छ ।

देशका विभिन्न १८ जिल्लाका एक सय सात जना बालक राखिएको उक्त सुधार गृहमा लामो समयदेखि खानेपानीका साथै ती बालकलाई आवश्यकताअनुसार सुत्ने, बस्ने, खाने समेतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सुधार गृहको ब्यवस्थापनको जिम्मा युसेफ नामक गैरसरकारी सस्थाले लिएको छ ।

उक्त बालगृहमा बिजुलीको समेत समस्या देखिएको छ । गृहमा बिजुली छ तर, आबश्यकताअनुसार भोल्टेज छैन् । गृहमा शौचालय छ तर, प्रयोग गर्ने अवस्थामा छैन् । शौचालयमा आबश्यकताअनुसार पानीको समेत व्यवस्था गृहले गर्न चासो देखाएको छैन् । बालकहरूका लागि शौचपछि हात धुने साबुनको समेत व्यवस्था हुन नसकेको भेटिएको छ ।

सुधार गृहमा मनोरञ्जनको ब्यवस्था नभएको, मुद्दाको कारवाही बारे बालकले समयमै जानकारी नपाएको, पत्रपत्रिका र पुस्तकालयको ब्यवस्था नभएको, बालकलाई बिशेष सुबिधा, पौष्टिक खाना दिनुपर्नेमा कैदी बन्दीलाई झै रासन दिने गरिएको छ ।

उक्त सुधार गृह सरकारी मापदण्डविपरित रहेको छ । गृहमा मापदण्ड अनुसारका बालपुर्वाधार समेत छैनन् । गृह न्यूनत्तम पुर्वाधारका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । ७५ जनाको क्षमता भएको उक्त सुधार गृहमा क्षमता भन्दाबढी अर्थात एक सय सात जना बालक जर्बजस्ती राखिएको छ ।

कानूनी बिवाद परेका बालकलाई उनीहरुले गरेको गल्तीको महशुस गराई उनीहरुको ब्यवहारमा सुधार ल्याउने र उनीहरुलाई परिवार र समाजमा पुनस्थापना गर्नमा सघाउ पु¥याउनु पर्ने सुधार गृहको अवस्था आफैमा दयनिय देखिएको छ ।

उक्त गृह सञ्चालनमा आएको बर्षदिन वित्दापनि न्यूनत्तम पुर्वाधार तयार गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन् । बिद्यालयको भवन निमार्ण अलपत्रै छ । बालकहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् ।

सुधार गृहमा लो भोल्टेजको बिद्युत, खानेपानीको समस्या छ । शौचालयको सेफ्टीटंकी छिट्टै भरिने समस्या रहेको सुधारगृहका इन्चार्ज बिमला काउचा मगर बताउँछिन् ।

सुधार गृहमा बलात्कार मुद्धाको अभियोग लागेका बालकको संख्या उच्च रहेको छ । एक सय सात बालकमा बलात्कारमा ४३, लागु औषधमा २२, चोरीमा १८, कर्तब्य ज्यानमा आठ, ज्यान मार्ने उद्योगमा ८, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा ३, सवारी ज्यान मुद्धामा तीन र साईवर क्राईम मुद्दामा एक जना भएको ईञ्चार्ज काउचाले बताइन् ।

उक्त गृहमा बलात्कार मुद्दामा कानूनी बिवाद परेका १०/११ बर्षका तीन जना बालक भएको उनी बताउँछिन् । बालन्याय कार्यबिधि र नयाँ बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ले कानूनी बिवादमा परेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मामा दिएर पनि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकिने कानूनी ब्यवस्था गरेको कानून व्यवसायी वसन्त गौतम बताउँछन् ।

नयाँ बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा २४ ले कुनै पनि बालकलाई पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा नराखिने र धरौटी वा जमानत नमागिने कानूनी प्रावधान रहेको नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष विकास आचार्य बताउँछन् ।

उनकाअनुसार तर, कैद भुक्तान गरि धरौटी बुझाउन नसकेका कारण कतिपय बालकहरू थप कैद वापत सुधार गृहमा राखेको भेटिएको छ ।

बाल सुधारगृहको अनुगमन

बाँकेको नेपालगन्जस्थित अधिकारकर्मीहरूको एक टोलीले डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको बाल सुधारगृहको शुक्रबार अनुगमन गरेको छ ।

उक्त अनुगमनका क्रममा सुधार गृहको अवस्था एकदमै नाजुक र सुधारगृह आफै समस्याबाट ग्रसितमात्रै नभई गृहले न्यूनत्तम पुर्वाधारबाहेकको मापदण्ड पुरा नगरेको पाईएको छ ।

अनुगमन टोलीले सुधार गृहमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड र बालकले उठाएका मुद्दाको कारवाहीका सम्बन्धि बिषयमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का र बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीसँग समेत छलफल गरेको अनुगमन टोली सदस्य एंव इन्सेक प्रदेश पाँचका संयोजक भोला महतले बताए ।

सुधार गृह भवन लगायतको भौलिक संरचना निमार्ण गरि कारागार ब्यवस्थापन बिभाग मार्फत कानूनी बिवादमा परेका बालबालिकालाई कैदी बन्दीलाई दिए सरहको सुविघाको ब्यवस्था गरिएको छ ।

सुधार गृहको ब्यवस्थापनको जिम्मा युसेफ नामक गैर सरकारी सस्थाले लिएको छ ।

अनुगमनमा नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष बिकास आचार्य, एडभोकेसी फोरमका वसन्त गौतम, इन्सेकका भोला महत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सिता उप्रेती, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका बिश्वजित तिवारी, लगायतको सहभागीता थियो ।