नेपालगन्ज ३० भदौ : मानवअधिकारका घटना न्यूनीकरण गर्न बृहतर न्यायपालिकाको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासका बरीष्ठतम् न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले बताएकाछन् ।

बाँकेका प्रहरीका लागि मानवअधिकार सम्बन्धि तालिमको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै बरीष्ठतम् न्यायाधीश बागचन्दले यस्तो बताएका हुन् । उनले न्यायीक क्षेत्रमा नागरिक समाज, वकिल, प्रहरी र पत्रकार रहेकाले सबैजना यो अवधारणामा अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी मुकुन्द आचार्यले मानवअधिकारको विषय सबैभन्दा पहिले प्रहरीसंग जोडिने भन्दै कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने–‘अपराधिक घटना घटेका बेला स्थानीयमा हुने आक्रोशले मानवअधिकार उलंघनका घटना घट्न सक्छ, यस्तो बेला प्रहरी भावनामा वहकिएर भन्दापनि कसैको अधिकार हनन् नहुने गरी कानूनी प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले प्रहरीको मुस्कान सहितको व्यवहार नहुँदा पीडितहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेकोले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने–‘दरबन्दी भएका प्रहरीहरुले आफ्नै दरबन्दीमा काम गर्न नपाइरहेको अवस्था छ, यसले प्रहरीभित्रै प्रहरीको अधिकारको हनन् भइरहेको । यो विषयमा पनि सम्बद्ध सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।’

नेपाल प्रहरीले सेवा प्रवाहका क्रममा ‘प्रहरी मेरो साथी’ र ‘मुस्कान सहितको सेवा’ भने पनि यसको कार्यान्वयन फिलतो भएको सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दो छ ।

प्रहरी र नागरीकबीच सहज सम्बन्ध बिस्तारका लागि तालिम आयोजना गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताए । उनका अनुसार, मानवअधिकार उलंघनका घटना बढ्दै गइरहेको अवस्थामा घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीलाई तालिम प्रदान गरिएको हो ।

बाँकेको धनौली, चिसापानी, भगवानपुर लगायतका प्रहरी युनिटहरुबाट २५ जना सहभागि प्रहरीलाई मानवअधिकार सम्बन्धि २ दिने तालिम प्रदान गरिदैँछ ।

डिसिए र सिआइएसयूको समन्वय, इन्सेक र नेपाल प्रहरीको आयोजनामा आयोजित मानवअधिकार तालिम यसअघि कैलालीमा सम्पन्न भइसकेको इन्सेकका शोभाखर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।