नेपालगन्ज ९ चैत्र : विभिन्न विरोध र अवरोधलाई किनारा लगाउँदै रत्नराजमार्ग अर्थात नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक क्षेत्रलाई थप फराकिलो बनाइने भएकोछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले सो सडक क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको हो ।

योसंगै अब नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक निर्माण सम्पन्न भएको एक दशकपछि उक्त क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका संरचना हटाइनेछ ।

नेपालगन्जको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्मको सडक क्षेत्रमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले तोकेको मापदण्ड विपरित निर्माण भएका, सडक अतिक्रमण गरि बनाइएका र २०६९ असोज ४ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विल्डर्स एरिया’को लागि तोकेको मापदण्ड विपरित रहेका स्थायी र अस्थायी संरचनाहरु हटाउने उक्त बैठकले निर्णय गरेको हो ।

एक दशक अघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सुर्खेतरोडलाई चारलेन बनाइएको थियो ।

सोबेला नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक निर्माण गर्नेक्रममा यसको मापदण्ड ५० मिटर तोकिएको थियो । तर, सडक छेउछाउ रहेका जग्गाधनीले उक्त मापदण्ड स्वीकार्न चाहेनन र विवाद भयो । विवादका कारण ५० मिटरको सडक ४२ मिटरमा खुम्चियो । यद्यपी कतै–कतै ३८ मिटर छ ।

सडक मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका संरचनाले एकातिर सकडको सुरक्षा र सुन्दरतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा ग¥यो अर्कोतर्फ विवादमा एडीबीले काम नगर्ने मौकाको फाइदा उठाउँदै टाठाबाठाले ठूलो सोर्सफोर्समा सडक क्षेत्र खुम्च्याउन भ्याए । त्यसबेला धेरै घरहरु भत्किने भन्दै खुम्च्याइएको सुर्खेतरोडलाई पुनः ५० मिटरको बनाउने सडक विभागले दुई महिनाअघि तदारुक्ता देखाएको थियो ।

सडक मापदण्ड अनुसारको ५० मिटरको सडक बनाउन सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले यसअघि सूचना जारी गर्दै सडक मापदण्ड भित्र निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । यो सूचनाले एकाएक सुर्खेतरोडका घरधनी तरङ्गित बने । सडक डिभिजनको निर्देशन र समयअवधिभित्र ती संरचना नहटाए कार्यालयले स्वयम हटाउने र त्यसको क्षतीपूर्ती तथा खर्च सम्बन्धित ब्यक्तिबाट उठाउने बताउँदा घरधनिले मानेन् ।

नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक विस्तार गर्ने नाममा सडक डिभिजन कार्यालयले सर्वसाधरण जनतामा आतंक मच्चाइरहेको भन्दै विवाद र बहस चुलिएको थियो ।

लामो समयपछिको संवाद, सहकार्य र परामर्शपछि अन्ततः सर्वदलिय, सर्वपक्षीय सहमती हुदाँ अब नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक क्षेत्र फराकिलो बनाइने भएकोछ । यो सहमतिपश्चात अब ४२ मिटरपछि संरचना जोडजाड गरेकाहरुले फेरि भत्काउनुपर्ने भएको छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलिय, सर्वपक्षीय बैठकले यो सम्भव भएको हो ।

उक्त बैठकमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णबहादुर कार्की, आशा विक, नेकपा एमालेका किस्मतकुमार कक्षपति, माओबादी केन्द्रका आइपी खरेल, राप्रपाका नरेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्णराज पाण्डे, नेकपा समाजबादीका दीपक जिएम लगायत जनप्रतिनिधी र सुरक्षा प्रमुखहरुको उपस्थितीमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।

यस्तै सो बैठकले नेपालगन्जको धम्बोझीदेखि बर्दियाको मैनापोखरसम्मको सडक समेत फराकिलो बनाउने भएकोछ । सो सडक क्षेत्रमा समेत सडक ऐन अनुसार मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएको अस्थायी र स्थायी संरचना भत्काइनेछ ।

मापदण्ड विपरित ८०६ संरचना

डिभिजन कार्यालयले पहिलो चरणमा नेपालगन्जको नाका जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्मको २२ किलोमिटरलाई ५० मिटरको बनाउनेछ । यसका लागि सडक डिभिजन कार्यालले स्थलगत अध्ययन गर्दै सडक मापदण्ड भित्र परेका संरचनाहरुको तथ्यांक समेत निकालेकोछ ।

नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकखण्डको बीचभागदेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरको सडक क्षेत्रभित्र ८०६ वटा संरचना निर्माण भएको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख होमबहादुर एसी बताउँछन् ।

उनका अनुसार उक्त सडक क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका संरचनाहरु सरकारी कार्यालय, संघसंस्था, मठमन्दिर र निजी घरहरु समेत पर्दछन् । कतिपय स्थानमा फुटकर र दिनहुँ सञ्चालन गरिने पसल, खुद्रे ब्यापारीहरुका पसल रहेकोछ ।

नेपालगन्ज–कोहलपुरसम्मको २२ किलोमिटर दूरीभित्र निर्माण गरिएका सडक मापदण्ड विपरितका ८०६ वटा संरचना हटाउन बाँके प्रशासनसंग समन्वय गरिने सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख एसीले बताए ।

उनले अगाडी थपे ‘त्यसमा १४ वटा सरकारी कार्यालय पर्छन् । बाँकी ७५० वटा संघसंस्था, मठमन्दिर र निजी घर पर्छन् ।’ उनले भने–‘नियम, कानू सबैका लागि बराबर हो, सुरुवात सरकारी संरचना हटाएर गर्छौंं ।’

सडकको मापदण्डअनुसार बीच भागदेखि दुवैतिर २५÷२५ मिटर सडक र त्यसपछि ६ मिटर छोडेर घरहरु बनाउनुपर्छ । त्यो ६ मिटरलाई सडकले निषेधित क्षेत्र भन्ने गर्दछ । तर, सडक विभागले अहिले नै ६ मिटरसमेत खाली गराउने योजना छैन । शुरुमा ५० मिटर खाली गर्ने र सडकको आवश्यकताअनुसार दुवैतिर थप ६÷६ मिटर खाली गराउने रणनीति बनाइएको उनले बताए ।