नेपालगन्ज २६ जेठ: संविधानले दिएको मौलिक हक शुनिस्चितताका लागि बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले उल्लेख्यनिय कार्य नगरेको पाइएकोछ । गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासका विषयमा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा गाउँपालिकाले त्यसो नगरेको पाइएको हो ।

बढैयाताल गाउँपालिकाले संविधानले दिएको मौलिक हक सुनिश्चितता तर्फ प्रयास जारी गरेको भएपनि त्यसलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले बताए ।

गाउँपालिकामा मौलिक हकप्रति आम सर्वसाधरणको चासो बढ्दै गएको छ, सरोकारवालाहरु समेत जिम्मेवार बनेकाछन तर, यसअघिको नेतृत्व र कर्मचारीले यस विषयमा खासै चासो नदिनुले समस्या देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेको भनाईछ ।

तीन महिना अघि मात्रै सरुवा भइ आएको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भने–‘नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीसंग यो विषयमा छलफल र बहस गरि द्रुत गतिमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको ऐन र समितिहरु निर्माण गरि गाउँपालिकाबासीको मौलिक हक सुनिश्चिततातर्फ उन्मुख छौं ।’

उनले आफू आएलगत्तै सामुदायिक विद्यालयलाई ब्यवस्थित गर्न लागिपरेको बताए । कक्षा १ देखि १० सम्म निशुल्क शिक्षा, विषयगत शिक्षक पदपूर्ती, विद्यार्थी भर्ना र टिकाइ राख्ने दर बृद्धिसंगै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान, विद्यालय मर्ज गर्ने विषयमा पहल सुरु गरिसकेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

३५ सामुदायिक विद्यालय, ५ मदरसा र १० संस्थागत विद्यालय रहेको बढैयातालमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन, उपभोक्ता हकहित संरक्षण समिति र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना समेत नबनेको उनले बताए ।
पोषणलाई जोडेर गरिव र अति विपन्न परिवारका लागि सामाजिक जिवन सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएकोछ । फुसको छानो विस्थापित गर्न ८ वटा घर निर्माण गरिएको र अन्यको लगत संकलन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएकोछ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात आफूले भर्खरै नेतृत्व सम्हालेका कारण गाउँपालिकाको तमाम विषयमा जानकारी लिइरहेको बताईन ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीले अगाडी भनिन– गरिब, विपन्न परिवार लक्षित विकास अन्र्तगत दलित, अपाङ्ग भएका घरपरिवारलाई पोषण सम्बन्धी, कृषिमा बीउविजन, मल अनुदान र सुपथ मूल्यमा वितरण, स्वास्थ्य बीमाको सहजता लगायतका विषयमा योजना बनाइरहेकाछौं । ’

गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरता वृद्धिमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरि अघि बढेको बताउँदै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीले भनिन्–‘गाउँपालिकाका सबै आधारभूत विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, विद्यालय पहुँच बृद्धि गर्न खाजाको व्यवस्था तथा छात्रवृत्तिलाई विशेष जोड दिएकाछौं ।’

हालै निर्वाचित भएर आएकाले धेरै कुरामा आफूहरुलाई जानकारी नभएता पनि उनले अगाडी थपिन्–‘हिजो कसले के गरेन भन्दा पनि हामीले के ग¥यौं त्यो देखाउनेछौं । बालमैत्री, भयरहित शिक्षण सिकाई, सर्वसुलभ शौचालय, स्यानिटारि प्याडको उचित प्रबन्ध मिलाउनेछौं ।’

परियोजना सकिनै लाग्दा नयाँ जनप्रतिनिधीले नेतृत्व सम्हालेका कारण समग्र गाउँपालिकाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यस खाले परियोजना निरन्तरता हुनुपर्ने उनको भनाईछ ।

‘पालिकामा कर्मचारी फेरिने र भर्खरै नयाँ जनप्रतिनिधी आएकाले कार्यगत जटिलता भएपनि जनताको मौलीक हक सुनिस्चितताका लागि सहकार्य गर्न तयार छौं’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीले थपिन् । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न यो परियोजना उपयोगि रहेकाले सुझाव, सल्लाह र प्राविधिक सहयोगका लागि भएपनि परियोजना निरन्तरता भए अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त हुने उनले जोड दिइन् ।

मानवअधिकार निगरानी समुह बढैयाताल गाउँपालिकाका संयोजक हरिबहादुर घर्तीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य गरेपनि गाउँपालिकाले शिक्षा र कृषिको क्षेत्रमा खासै चासो नदिएको गुनासो गरे ।
उनले भने–स्वास्थ्य सम्बन्धि उपचार र औषधीको प्रयाप्तता पहिले भन्दा राम्रो छ तर, शिक्षा र कृषिका लागि भने गाउँपालिकाबाट प्रयाप्त काम हुन सकेन ।’

‘कृषि वीउविजन, मल तथा औजारमा अनुदान, समयमै उपलब्धता गराइनुपर्छ ।’ संयोजक घर्तीले थपे–‘सरकारकै नीतिका कारण जनता घरआवासबाट बञ्चित हुनुपरेकोछ । भूमिहिनले घर बनाउन लालपुर्जा कसरी पेश गर्न सक्छन् ।’

‘मल विउविजनको समस्या यथावतछ, अनुदान समेत गाउँपालिकाले दिदैन, किसानले चाहेको बेला पाउँदैनन्’ मानवअधिकार निगरानी समुहकी सदस्यद्वय योजना चौधरी र सरस्वती चौधरीले बताईन् ।

‘विद्यालय सञ्चालनका गर्दा शिक्षकसंगै पूर्वाधार पनि उपलब्ध गराउनु प¥यो । बच्चाको शिक्षाका लागि अभिभावक स्वयमले चासो दिनुपर्छ । उहाँहरुको मौनताले शिक्षाको गुणस्तरता माथि उठ्न सकेन । चौधरीद्वयले थपे ।’
यता समग्र बढैयाताल गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था, स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको बारेमा क्रमिक सुधार ल्याउन र सम्बद्ध सरोकारवालाई जिम्मेवार बनाउन ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले सहजिकरणात्मक भूमिका खेलिरहेको छ ।

परियोजना अन्र्तगत ईन्सेकले बेलाबखत स्थलगत अवलोकन गर्दै सम्बद्ध सरोकारवालासंग स्थानीय नीति, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको अवस्था बारे जानकारी समेत लिने गर्छ ।

ईन्सेककी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लका अनुसार संविधानले दिएको मौलिक हकलाई सुनिस्चित गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार बनाउने परियोजना लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेसहित दाङ्ग, बर्दिया, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा सञ्चालित छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि सञ्चालित यो परियोजना अन्तिम चरणमा रहेको छ । परियोजना अन्र्तगत परियोजना सञ्चालित जिल्लाका स्थानीय तहमा मानवअधिकार समुह गठन गरि सो समुहबाट मौलिक हकका लागि जनतालाई सचेत र सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन वकालत, पैरवी लगायतका गतिविधि गरिदैँ आएको हो । सो स्थलगत अनुगमनमा अधिवक्ता वसन्त गौतम, मानवअधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात ठकुरी र पत्रकार विजय मल्ल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।