नेपालगन्ज ३० जेठ : समग्र नेपालीहरुको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उनीहरुको योगदान बढाउनु सरकारले लक्ष्य लिएकोछ । महिला तथा बालिबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्न विगत लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु हुदै आएकाछन् । तर, बाँकेकै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पोषणका विषयमा अभिभावक सचेत छैनन् ।

पोषणका विषयमा नेपालगन्जका अभिभावकहरु सचेत नबन्दा समग्र उपमहानगरपालिकाको पोषण सुधारमा तिब्र प्रगति आउन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी मौलिक हक हुने व्यवस्था गरेकोछ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा महिलाहरुको कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बहुक्षेत्रिय निकायको संयुक्त प्रयासको लागि बहुक्षेत्रिय पोषण योजना (२०६९/२०७३) र दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) को विकास भएको देखिन्छ ।

पोषणको विधामन अवस्था सुधार्नको लागि पोषसम्बन्धी सेवाहरुको विस्तार अभियानको माध्यमबाट पोषणसम्बन्धि बानी व्यवहारलाई सकारात्मक दिशातर्फ रुपान्तरण गर्न आवश्यकछ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्र्तगत विभिन्न पोषण लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोछ ।

नेपालको पोषण क्षेत्रमा प्रगति गर्नका लागि एउटा क्षेत्रबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसैले पोषणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरु संयुक्त रुपमा लागेमात्र पोषण क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पोषण फोकल पर्शन तेज ओली बताउँछन् । पोषण क्षेत्रलाई सुधार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्र महत्व दिँदैमा हुदैन यसका लागि बहुक्षेत्रिय निकायको भूमिका अपिहार्य रहेको ओलीले जोड दिन्छन् ।

‘नेपालगन्जमा उपमहानगरपालिकाले पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशिका समितिमार्फत प्रत्ये वडामा वडा समिति बनाएर काम गरिरहेकोछ । तर, अभिभावक नै पोषण सम्बन्धि सचेत नबनिदिँदा पोषणमा सुधार आउन सकेन’ ओलीले बताए । २ वर्ष भित्र २४ पटक बच्चाको तौल लिनुपर्छ तर, सरदर २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र यो आँकडा छ । यसले अभिभावक पोषणका विषयमा कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्रष्टयाउँछ ।

पोषण सुधारका लागि उपमहानगरपालिकाले बृद्धि अनुगमन (२४ पटक बच्चाको तौल लिने) कार्यलाई बढावा दिइरहेकोछ, सवै स्वास्थ्यकर्मीलाई पोषण सम्बन्धि तालिम प्रदान गरि बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई प्रभावकारि रुपमा अगाडी बढाएकोछ, स्वास्थ्य संस्थामा कुपोषण जाँच गर्ने, प्रयाप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत परिचालन गर्ने लगायतको कार्य गरिरहेको पोषण फोकल पर्शन ओलीले जानकारी दिए ।

पोषण फोकल पर्शन ओलीका अनुसार कुपोषण व्यवस्थापन गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्जको ४ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट वहिरंग उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएकोछ । नेपालगन्जको कारकाँदो स्थित स्वास्थ्य चौकी, जयसपुरको स्वास्थ्य चौकी, भवनीयापुरको स्वास्थ्य चौकी र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजबाट कुपोषित बच्चा भर्ना गरेर तयार पारिएको उपचारात्मक खाना (आरयूटिएफ) वितरण गरिरहेकोछ । फेला परेका कुपोषित बच्चालाई उक्त केन्द्रमा ४५ देखि ९० दिनसम्म राखेर स्वास्थ्य अवस्था सुधार नभएसम्म उपचार गरिन्छ । यो निःशुल्क प्रदान गरिन्छ ।

यस्तै बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्र्तगत समितिको बैठकबाट हरेक वर्ष विभिन्न एक हजार दिन भित्रका आमाहरुलाई पोषण सामाग्री वितरण गर्नुका साथै उपमहानगरपालिकाले ६ देखि २४ महिनाका बालबालिकालाई बालभिटा प्रदान गरिरहेकोछ । बालभिटा बच्चाले खाने जाउलो, लिटोमा मिसाएर खुवाइन्छ । यो पूर्णरुपमा पोषणयुक्त रहेकाले बच्चाको बृद्धिविकासमा सहयोगी छ।

यसैगरि उपमहानगरपालिकाले आवश्यक सबै व्यवस्थापन गर्ने, पोषण सम्बन्धि जनचेतना अभिबृद्धि र निरन्तर कार्यक्रमहरु गर्दै आएको पोषण फोकल पर्शन ओलीले जानकारी दिए । पोषण फोकल पर्शन ओलीका अनुसरा पोषण सुधारका लागि उपमहानगरपालिकाले उल्लेख्यरुपमा काम गरिरहँदा पनि जनचेतनाको कमीका साथै जानाजा अभिभावकहरु यो विषयमा गम्भीर नभएका हुन् ।

‘हजार दिनका बच्चा र आमाहरु पोषण स्थितिका बारेमा जानकारी लिन नियमित स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्ने हो, आफ्नो बच्चाको उमेर अनुसार तौलको जायजा लिनुपर्ने हो तर, जानकार भएपनि अभिभावकहरु आउनुहुन्न’ पोषण फोकल पर्शन ओली भन्छन्–‘पहिले भन्दा केही सुधारात्मक देखिएपनि निरन्तरता र दिगोपना हुन सकेको छैन ।’

‘आफ्नो बच्चा कुपोषित छ छैन भनेर हेरेर थाहा हुँदैन यसका लागि स्वास्थ्य चौकीमा आएर जाँच गराउनुपर्छ । तर, बच्चा गम्भीर भएपछि मात्र अभिभावक आउनुहुन्छ’ पोषण फोकल पर्शन ओलीले भने–‘स्वास्थ्य संस्थाबाट राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा लिन आउनुपर्छ ।’

पोषक तत्वको असन्तुलनका कारणले उत्पन्न हुने शारीरिक अवस्थालाई कुपोषण भनिन्छ । कुपोषण भन्नाले दुवै न्यून पोषण र अधिक पोषण बुझिन्छ । अधिक पोषण भए :अधिक तौल र अधिक मोटोपन हुन्छ । न्यून पोषण भए: उमेर अनुसारको कम उचाई (पुड्कोपन), उचाई अनुसारको कम तौल (ख्याउटेपन), उमेर अनुसारको कम तौल, सुक्ष्म पोषक तत्वको कमि हुन्छ ।

हामीले आफ्नो खाने बानी पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । हरेक बार खाना चार हुनुप¥यो । स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको जाउलो बनाएर प्रयोग गर्न समेत हामी सुझाइरहेका छौं’ पोषण फोकल पर्शन ओलीले भने, ‘सधैं राज्यले बाँडेर दिएर सम्भव हुँदैन । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने पोषिलो खानेकुरा खाएर आमा र बच्चाको पोषण अवस्था सुधारमा लाग्नु पर्छ ।

उपमहानगरपालिकामा वार्षिक २० लाखको हाराहारीमा पोषण बजेट खर्च हुने गरेकोछ । यद्यपी यो बजेट प्रयाप्त छैन । समग्र बजेटको १० प्रतिशत पोषणका लागि बजेट छुट्याइनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसमा उपमहानगरसंगै सम्बन्धित वडाले समेत विशेष ध्यायन दिएर बजेट तथा योजना ल्याए पोषणको अवस्था सुधार हुने देखिन्छ ।