नेपालगन्ज ४ असार : स्वदेशमै रोजगारीको प्रचुर सम्भावना नभएपछि रोजगारीकै लागि विदेशीनेको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएकोछ । पछिल्लो समय कोरोना कहरका कारण विदेशीनेको संख्यामा केही कमी जस्तो देखिएपनि कोरोना कहर कम भएसंगै विदेशीने नेपालीको संख्यामा बृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या डेढ लाख नाघेकोछ । चालू आर्थिक वर्ष समाप्तीको दुई महिना अघिको तथ्यांकमा नेपालबाट एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष २०७६/७७ मा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ६८ हजार ४ सय ३३ रहेको थियो । योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारमा जान ४ लाख ७६ हजार ७ सय ५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वैदेशिक रोजगारमा जान ५ लाख ५ हजार ४ सय ९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । २०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा उनीहरुले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार गएको वैशाख महिनामा मात्र ४५ हजार ४ जनाले वैदेशिक रोजगारमा जान विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागका अनुसार २०७८ साउनमा २५ हजार ४ सय २८, भदौमा ३६ हजार ४०, असोजमा ३९ हजार ६ सय ७१, कात्तिकमा ५४ हजार ९ सय १८, मंसिरमा ७४ हजार ३ सय ५४, पुसमा ६६ हजार ६ सय २५, माघमा ५४ हजार ४ सय ७०, फागुनमा ५३ हजार ४ सय ५७, चैतमा ५५ हजार ५ सय २३ र २०७९ वैशाखमा ४५ हजार ४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

पछिल्ला दश महिनामा प्रत्येक महिना औषतमा ५० हजार ५ सय ४९ जनाले वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिने देखिन्छ ।
यतिबेला दिनहुँ १७ सय बढि नेपाली रोजगारीका लागि भन्दै विदेशिने गरेकाछन् । रोजगारीकै लागि विदेशिने यो तथ्यांक पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेर आएकोछ ।

हालसम्म श्रम स्विकृती लिएर नेपाली भूमि हुँदै रोजगारीका लागि विदेशीने नेपालीको संख्या ५८ लाख नाघेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा भारतलगायत विभिन्न देश गैरकानूनी रुपमा जाने नेपालीको संख्या भने उल्लेख गरिएको छैन ।

बाँकेबाट कामको खोजीमा विदेशिए ५३५२ जना नेपाली

स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएपछि जिविकोपार्जनकै लागि भएपनि विदेशीने नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएकोछ । विदेशिनेको नेपालीको दौडमा बाँके समेत अछुतो रहन सकेन । विभागको तथ्यांकले पनि बाँकेमा विदेशिने नेपालीको संख्या उच्च रहेको पाइएकोछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अघि मात्र बाँकेबाट ५ हजार बढिले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशीएका छन् । रोजगारीकै लागि भन्दै बाँकेका ५ हजार ३ सय ५२ जनाले श्रम स्विकृति लिएर विदेशीएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यो बढ्दो दरमा रहेकोछ ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अघिसम्म ७ लाख नेपाली विदेशिएको तथ्यांक विभागले उपलब्ध गराएकोछ ।

यसरी विदेशीने नेपालीहरु अधिकांश कुनै पनि सीप नसिकेकाहरु रोजगारीका लागि जाने गरेको तथ्यांकले देखाएकोछ । सीप विना रोजगारीका लागि विदेश जानेहरु पछि समस्यामा पर्ने गरेको समेत विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारकै कारण नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने लत लागिसकेको छ । राज्यले नै आफ्ना देशका श्रमिक विदेश जान उकास्ने काम गर्छ । जसका कारण विदेशिनेको संख्या वृद्धि भइरहेको हो ।

नेपालमा राम्रो रोजगारी पाए पनि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने नेपाली युवाको मानसिकता तोड्न सरकारलाई समय लाग्छ । स्वदेशमा रोजगारीसँगै अन्य सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । तर, यो चुनौतीको विषय हो ।

बाँकेका पालिकासंग छैन अभिलेख, बनाइएन सुरक्षित कार्य विधि

बाँकेका कुनै पनि पालिकालाई कति व्यक्ति उक्त पालिकाबाट विदेश गएका छन् भनेर सोध्ने हो भने उनीहरुसंग यसको जवाफ छैन । कारण हो स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अभिलेख नगर्नु ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । आफ्नो गाउँठाउँबाट कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहँदा उनीहरुले भोग्ने समस्या र उनीहरुको सुरक्षाबारे पनि ध्यान दिनु पर्छ ।

देशको ठूलो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले धानेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कामलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन नसक्नु स्थानीय तहको बलण्डर कमजोरी हो । देशको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीले धानेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै उनीहरुले यसमा केही गरेका छैनन् ।

बाँकेका कुनै पनि पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको तथ्यांक राखेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३, को दफा ११ उपदफा २(घ) मा बेरोजगारहरुको तथ्यांक संकलन नगरपालिका गाउँपालिकाको काम कर्तब्य र अधिकारमा उल्लेख भए बमोजिम पालिकाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्यांकको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमशक्तिको लागि वित्तीय सारक्षरता र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका ब्यक्तिहरुको सामाजिक पुनः एकिकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशिलताको उपयोग गर्ने र बेरोजगारको तथ्याङ्क सम्बन्धि अन्य कार्य गर्ने भनेर तोकेकोछ । तर, विडम्बना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु भइरहँदा समेत बाँकेका स्थानीय पालिकाले यसका लागि कुनै संयन्त्र बनाउनु त परको कुरा यसका लागि बजेट तथा कार्यक्रम समेत छुट्याएका छैनन् ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले सुरक्षित कार्यविधि बनाएपनि त्यो पास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गराउन सकिएकोछैन ।

सरकारसंग विदेशिने नेपालीको तथ्यांक छैन

रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीको संख्या कति होला ? आम सर्वसाधरणको चासो भइरहँदा सरकारसंग कति नेपाली विदेशिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । किनकि, २०५० सालअघि कामका लागि विदेशिने नेपालीबारे तथ्यांक सरकारले राख्दैन थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ देखि मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई आधार मानेर वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशिएका नेपालीबारे तथ्यांक राख्न थालेको हो ।

सरकारले तथ्यांक संकलन सुरु गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष २०५०/५१ सालमा ४ हजार ५ सय ५२ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । यसरी विदेशिएका अधिकांश श्रमिक अदक्ष (काम नजानेका) रहेका छन् ।
सरकारसंग भारत तथा गैरकानूनीरुपमा तेस्रो मुलुक जाने नेपालीको तथ्यांक नै छैन । रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

नेपालबाट ८० प्रतिशत श्रमिक कतार, साउदी, यूएई, ओमान, कुवेत, बहराइन, जोर्डन र मलेसिया जाने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

विभागका अनुसार नेपालबाट करिब ९२ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक विदेशिने गरेका छन् । सरकारले विदेशिने श्रमिकका हकमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई किसिमले श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।
हाल सरकारले महिला श्रमिकलाई खाडीका देश र मलेसिया घरेलु काममा जान रोक लगाएको छ ।

सरकारले २०७२ साल चैतदेखि घरेलु महिला कामदारका हकमा श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएपछि अवैध बाटो भएर नेपाली महिला श्रमिक खाडीका देश र मलेसिया जाने गरेका छन् । नेपाल सरकारले घरेलु काममा खाडीका देश र मलेसिया जान प्रतिबन्ध लगाए पनि ती देशमा महिला श्रमिक गइरहेका छन् । यो तथ्यांक सरकारसँग हुँदैन ।