नेपालगन्ज ७ असार : हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई अल्पकालीन आश्रय दिन रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङमा स्थापना गरिएको अल्पकालीन आश्रयगृह प्रभावकारी बनेको छ ।

गत जेठ मसान्तसम्म ७४ जनाले आश्रय लिएका थिए । आश्रय तीमध्ये ४५ महिला र २९ तिनमा आश्रित बालबालिका र अभिभावक थिए । उनीहरूमध्ये अधिकांश आफ्नै श्रीमानबाट पीडित भए। श्रीमानले घरमा खान–बस्न नदिएपछि न्यायको ढोका ढकढक्याउन अवोध बालबालिका पिठ्यूमा च्यापेर सदरमुकाम धाएका उनीहरूले त्यहाँ कम्तीमा ४५ दिनसम्म आश्रय लिएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रोल्पामा सो अवधिमा घरेलु हिंसाका ७३ र लैंगिक हिंसाका १२ गरी कूल ८५ उजुरी परेका थिए। तीमध्ये ६९ उजुरी मिलापत्रमा टुंगियो । दुईवटा उजुरी छलफल हुन बाँकी रहँदा १४ उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि माथिल्लो निकायमा चलान भए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रहरीमा घरेलु हिंसाका ९९ र लैंगिक हिंसाका आठ गरी १०७ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसरी दर्ता भएका उजुरीमध्ये ७८ वटा मिलापत्र हुँदा ११ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहे । १४ वटा उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालतमा सिफारिस भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा घरेलु हिंसाका ८८ र लैंगिक हिंसाका १० गरी ९८ वटा उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ६५ मित्रापत्र हुँदा १३ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहे । मिलापत्र हुन नसकेका २० उजुरी भने सम्बन्धविच्छेदका लागि रोल्पा जिल्ला अदालत पठाएका थिए ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाअन्तर्गतको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसाका ९१ र लैंगिक हिंसाका २२ गरी ११३ उजुरी दर्ता भएका थिए। दर्ता उजुरीमध्ये ८६ वटा मिलापत्र हुँदा १५ उजुरी फर्छ्यौट गर्न बाँकी थिए । सो वर्ष मिलापत्र हुन नसकेका १२ उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पठाइएका थिए ।

बितेको तीन वर्ष र चालु आवको ११ महिनामा घटेको यो तथ्यांकले रोल्पामा घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसाको अवस्था जर्जर रहेको देखाउँछ। न्यायका लागि आएका यी प्रतिनिधि घटनाबाहेक समाजमा लुकेर रहेका हिंसाका घटनाको लेखाजोखा छैन । प्रहरी प्रशासनको पहुँच नजिक रहेका तथा शिक्षित परिवारबाट न्यायका लागि यस्ता उजुरी आए पनि जिल्लामा न्यायको पहुँचमा आउन नसकेका यस्ता घटना ठूलो सङ्ख्यामा रहेको बताइन्छ ।

महिलामाथि कुटपिट गर्ने, गालीगलौज तथा डर, धम्की दिएर घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भएका महिलाले सुरक्षाका लागि अल्पकालीन आश्रय गृहमा आउने गरेको आश्रय गृह सञ्चालन गरिहेको संस्था सगरमाथा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तुलसा आचार्यले जानकारी दिइन् ।

‘हिंसापीडित महिलाका मुद्दा केही सामान्य र केही जटिल प्रकृतिका हुने गर्दछन् । सामान्य हिंसामा परेकालाई परामर्श सेवाका साथै अल्पकालीन आश्रयको व्यवस्था गर्छौँ भने जटिल मुद्दा अस्पतालसम्म पु¥याउने खालका हुन्छन्’, उनले भने ।

घरबाट लखेटिएका कतिपय हिंसापीडित महिला खाली खुट्टा अल्पकालीन आश्रयगृहसम्म आउने गरेको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।

हिंसापीडित महिलालाई सेवा दिन राष्ट्रिय महिला अयोगको टोल फ्रि नम्बर ११४५ र नेपाल प्रहरीको टोल फ्रि नम्बर १०४ चौबीसै घण्टा खुला रहने गर्दछ । जिल्लामा पनि महिला सञ्जालमा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणको संयन्त्र बनाइएको हुँदा नजिकको सञ्जालमा खबर गर्न सकिने अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हिंसापीडितहरूका लागि जिल्लामा सञ्चालित अल्पकालीन आश्रयगृहमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने संयन्त्र बनाएका छौँ। हिंसापीडित महिलाको न्याय र मानवअधिकार रक्षाका लागि सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ ।
घरेलु हिंसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउनुका साथै सामाजिक हिंसाले द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढ्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘श्रीमान–श्रीमतीबीचको द्वन्द्वले परिवार विखण्डन हुँदा त्यसको मारमा बालबालिका पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोविज्ञानमा समेत गम्भीर असर गर्ने गर्दछ’, मनोसामाजिक विमर्शकर्ता दिलकुमारी वुढामगरले भनिन्, ‘हिंसामा पर्ने महिलाका प्रायः बालबालिका पढाइ छाडेर लामो समयसम्म आमासँगै जाने गरेको देखिन्छ, उनीहरूमा पोषण तथा स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर देखिने गरेको छ ।’

घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनेमध्ये अधिकांशलाई श्रीमानले मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपिट गर्ने गरेको बुढामगरले बताइन्। घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले समेत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सामुदायिक प्रहरी सेवा समितिमार्फत जिल्लाका विभिन्न विद्यालय र समुदायमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका जीतबहादुर बुढाथोकीले भने ।

‘रेडियो जिंगल प्रसारणका साथै प्रहरीद्वारा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समय–समयमा सडक नाटक पनि भइरहेको छ’, उनले भने । –रासस