नेपालगन्ज १ साउनः बाँकेका अधिकारकर्मीले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज, एड्भोकेसी फोरम नेपाल र इन्सेक नेपालगन्जले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सवलिकरण र पीडितको न्यायको लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा उक्त कार्यक्रममा सहभागिहरुले जोड दिए ।

पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका सबै सरोकारवाला निकाय आ–आफ्नो स्थानबाट लाग्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा न्यायाधीश केशवराज जोशीले सरकारले पीडितको न्यायको लागि रोम विधान अनुमोदन गर्ने विश्वास प्रकट गर्दै न्यायालय निष्पक्ष राख्न अन्य सरोकारवाला निकायको आवश्यक सहयोग र समन्वय जरुरी रहेको बताए ।

न्यायाधीश जोशीले सरकारले पीडितको न्यायको लागी रोम बिधान अनुमोदन गर्ने बिश्वास प्रकट गर्दै न्यायालय निष्पक्ष राख्न अन्य सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक सहयोग र समन्वय जरुरी रहेको बताए ।

उनले अदालत पंच वर्षीय रणनैतिक योजना अन्तरगत न्याय सम्पादनको कार्य भैरहेको, गरिव र असक्षम पक्षका लागी अदालतमा बैतर्निक वकिलको ब्यवस्था गरिएको, वर्षमा ४÷५ पटक न्यायमा बाह्य पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख झंकर बहादुर रावलको अध्यक्षता र एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सवलिकरण र पीडितको न्यायको लागी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी चन्द्रकला उप्रेती लगायतका द्वन्द्व पीडितले न्यायको ढोका खुल्ने भनिए पनि आफुजस्ता द्वन्द्व पीडितहरुको लागी न्यायको ढोका खोल्न नसकेकोले पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागी सबैले पीडितलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिएकी थिईन ।

उक्त कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसी, नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज पन्त, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता बासुदेव शर्मा, नेपाल बार एशोसिएसनका पुर्व उपाध्यक्षद्वय सुनिल कुमार श्रेष्ठ र प्रह्लाद बहादुर कार्की, बाँके जिल्ला बारका अध्यक्ष जनक बहादुर शाही, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, द्वन्द्व पीडित सीमा चौधरी, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य जनक बहादुर शाही लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबीच, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको इन्सेकद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–‘यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवता विरुद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि वर्षैपिच्छे माग गर्दै आएका छौँ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मेलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका १२३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रले तीन पटकको समीक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न सुझाव दिइसकेका छन् ।