नेपालगन्ज १० साउन : स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत चुनावको खर्च सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तह २०७९ को सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यसमध्ये आयोगको सचिवालयबाट १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १२९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, ७५३ वटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट भएको ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६१७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ७७ वटा निर्वाचन कार्यालयबाट भएको ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानी खर्च ४ करोड ५० लाख र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भएको खर्च (मिडिया अनुगमन लगायत अन्य शिक्षा सामाग्रीको प्रचार प्रसारका लागि) भएको खर्च १ करोड ४५ लाख छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको कूल खर्च ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ भएको र बाँकी ३ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई फिर्ता गरिएको बताए ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पछिल्ला निर्वाचनको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताए ।

‘हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन– २०७९ मा आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ खर्च भएको थियो । बाह्य स्रोतबाट सामान्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्रै लिइएको थियो । यस निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च २ लाख २९ हजार ५७८ रुपैयाँ भएको थियो । प्रतिमतदाता खर्च केवल २८४ रुपैयाँ पर्न आएको छ’, पौडेलले भने ।

पछिल्लो निर्वाचनलाई मितव्ययी साबित गर्न शर्माले २०७० यताको निर्वाचन खर्चसँग तुलना गरेका थिए । उनका अनुसार, संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी ५ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएकोमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख १८ हजार ९८८ भएको थियो । सो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ७९३ रुपैयाँ रहन गएको थियो ।

त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी जम्मा ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९६२ रुपैयाँ खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्र ३ लाख ८५ हजार ३८३ र प्रतिमतदाता खर्च ५०९ रुपैयाँ भएको थियो ।
‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार १२१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्रै लिइएको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदानकेन्द्र खर्च रु ३ लाख ९३ हजार ८ सय ३४ भएकोमा प्रतिमतदाता ५०६ रहेको थियो’, शर्माले भने ।