नेपालगन्ज २४ साउन : असमान ढंगले तलवमान निर्धारण गरिएको भन्दै असन्तुष्ट बाँकेका निजामती कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएकाछन् ।

असमान रुपले तलब वृद्धि गरेको विरूद्ध र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने मागका सन्दर्भमा कर्मचारीले आन्दोलनलाई तिब्रता दिँदै बाँकेमा पनि मङ्गलबार कामकाज बन्द गरेका हुन् । निजामती कर्मचारीहरुले मङ्गलबार भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जको कामकाज ठप्प पारेर विरोध जनाएका थिए ।

बाँके जिल्लामा रहेका कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा एक दिन बिदामा बसी उक्त कार्यको विरोध गर्दै माग सुनुवाई नगरे थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । यसका लागि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूलाई पर्ने समस्या समाधान तथा हकहित संरक्षण गर्न राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण समिति बाँके समेत गठन गरिएको छ ।

उक्त समितिको मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बैठक बस्दै आफ्ना मागहरुको सम्बोधन नभए थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी अधिकृत भन्दा माथिका राजपत्रांकित कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत तलव बढाउने निर्णय गरेपछि देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार कर्मचारी आन्दोलित भएर मङ्गलबार बाँकेका सरकारी कार्यालयको कामकाज बन्द गरिएको यातायात व्यवस्था सहायक पाँचौ रमेश रेग्मीले जानकारी दिए ।

बाँकेसहित देशैभरका छैठौं, पाचौं र सहायक चौथो पदका कर्मचारीहरु बिदामा बसेका थिए । उनीहरुको विरोधले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाबाट सेवाग्राही बञ्चित बनेका थिए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेटको घोषणा एकातिर तलब वृद्धिको निर्णय अर्कोतिर भएपछि सोमबार नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीले मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका थिए ।

अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर बढी र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर कम हुने गरी तलब वृद्धिको नयाँ प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेरै सच्याउन दबाव दिए ।

आफूहरुलाई तलबमा पनि र पदपूर्तिको व्यवस्थामा पनि विभेदमा पारिएको भन्दै सुब्बाहरुले सोमबार सिंहदरबारभित्र ‘पेन डाउन’ गरेका थिए । भने मङ्गलबार उनीहरुले मुख्य सचिव, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई एसएमएस पठाएर दबाब दिएका थिए ।

उनीहरुले पठाएको एसएमएसमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीज्यू नमस्कार । म एकजना हेपिएको नासु परें । नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ, न कार्यालय जान ।’ उनीहरुले तलब बढाउँदा सबै तहको समान हुने गरि मात्रै बढाउन माग गरेका छन् ।

कर्मचारीको तलव वृद्धिबारे अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदलाई गरेको सिफारिस बाहिरिएपछि अधिकृतदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले आफूहरुमाथि विभेद भएको थाहा पाएका थिए ।

गत असार मशान्तसम्म शाखा अधिकृतको सुरुको तलब स्केल ३७ हजार ९९० थियो । बजेटमा घोषणा गरेअनुसार १५ प्रतिशत तलब वृद्धि हुँदा ४३ हजार ६८८ पुग्थ्यो । तर, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको तलब ४७ हजार २०८ उल्लेख गरिएको छ । अर्थात शाखा अधिकृतमा गत वर्षको तलब भन्दा २४.२६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । जुन बजेटले घोषणा गरेको १५ प्रतिशत वृद्धि भन्दा बढी हो ।

अर्थमन्त्रालयले अन्तिम निर्णयको लागि पठाएको तलबमान अनुसार उपसचिवको सुरु स्केल ५२ हजार २७९ छ । जुन गत वर्षको तलब स्केल भन्दा २३.३५ प्रतिशतले बढी हो । सहसचिवको सुरु स्केल ६१ हजार ५० छ, अर्थात गत वर्षको भन्दा २३.६३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सचिवको सुरु तलब ७४ हजार २२१ रहेको छ, जुन गत वर्षको भन्दा १८.२१ प्रतिशतले बढेको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट ७० र बढुवाबाट ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था भए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छैन । अहिले बनिरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राखिएको छैन । यो मस्यौदामा नासुभन्दा माथिल्लो अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुल्लाबाट ९० र बढुवाबाट १० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था छ ।

नासुहरु विरोधमा उत्रिएपछि विभिन्न दल निकट कर्मचारीका नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर विभेदपूर्ण व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए । मन्त्री शर्माले तलबबारे सार्वजनिक भएको विवरण लागू नगर्ने आश्वासन दिंदै आफूले बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई १५ प्रतिशतको दरले तलब वृद्धि मात्र लागू गर्ने बताएका थिए । नमिलेका अन्य विषय ‘पे कमिसन’ तलब आयोग गठन गरेर त्यसको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए ।