नेपालगन्ज २९ साउन : बाँकेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरित लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध बनायो । त्यसपछि शुरु भयो, बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको वर्षेनीको बाढी र डुबानको पीडा । मनसूनको समयमा भारतले तटबन्धको ढोका त खोल्छ तर, आफु अनुकूल । जसका कारण बाँकेका हजारौं खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्छ । घरगोठ पानीमा डुब्छ, जनधनको क्षति पनि हुन्छ ।

भारतको यो प्रवृतिका कारण प्रत्येक वर्ष बाँकेका होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, टेपरी, घोडियनपुर गाउँका झण्डै पाँच हजार घरधुरीका करिब २४ हजार नागरिकहरु प्रभावित हुन्छन् र बाढी पीडितको नियती भोग्न बाध्य हुन्छन् ।
मनसून चरम उत्कर्षमा भएको समयमा बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली भूमि डुबान हुन नदिन भारतीय पक्षसंग तटबन्धको ढोका खोल्न आग्रह गरे पनि त्यसले पूर्णरुपमा सार्थकता भने पाउँदैन ।

२०७२ सालमा आएको बाढीबाट बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भोगेका थिए । त्यो वर्षको बाढीलाई सम्झेर बाढी पीडितहरु अझै झस्किने गर्छन् ।

‘ती बाढी पीडितहरु अहिले पनि जंगल क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले उनीहरुको पुर्नस्थापनाको स्थायी व्यवस्था नगरेकोमा दुःख लागेको छ’–लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संरक्षक समितिका अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंहको गुनासो छ ।

बाढी र डुबानपछि स्थानीय प्रशासन कार्यालयले उद्दार, राहत र अस्थायी पुर्नस्थापनाको व्यवस्था त मिलाउँछ, तर यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने कोहिसंग पनि छैन ।

अध्यक्ष सिंह भन्छन्–‘विकल्प भनेकै भारतले मनसूनको समयमा तटबन्धको सबै ढोका खोलिदिनु पर्छ । त्यसो भएन भने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले उपयुक्त स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

मनसूनको समय शुरु भएपछि बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बाढी र डुबानकै त्रासमै बाच्नु पर्ने नियती भोग्न बाध्य छन् । ‘रातिको समयमा भारी वर्षा भयो भने उनीहरु सुत्न सक्दैनन् । सुरक्षित स्थानमा पुग्न भागाभाग हुन्छ । फेरी २०७२ सालकै नियती दोहोरिने त हैन भन्ने संन्त्रासले उनीहरुलाई पिरोल्न थाल्छ’–अध्यक्ष सिंहको बताउँछन् ।

दुई वर्षअघिको बाढी र डुबानका कारण समेत बाँकेमा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हजारौं नागरिक त्यसबाट प्रभावित भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको तथ्यांक अनुसार दुई वर्षअघिको बाढीबाट प्रभावितलाई रु २१ करोड ७४ लाख नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल र भाँडावर्तन उपलव्ध गराइएको थियो ।

बाँकेमा राप्ती नदीको बाढी र डुबानवाट प्रत्येक वर्ष नागरिकहरु हताहत हुन्छन्, आर्थिक नोक्सानी पनि हुन्छ । फरक यति मात्र हो, कुनै वर्ष क्षतिको अवस्था धेरै हुन्छ भने कुनै वर्ष अलि थोरै हुन्छ ।

बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम गर्न जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहमा विपत व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाएको छ । बाढी र डुबानको विपत आएको समयमा नागरिकको उद्दारका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

नदीमा जल प्रवाहको स्तर खतराको चिन्हभन्दा माथि आएमा सायरन बजाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र, बाँकेका सूचना अधिकृत रुपन ज्ञवालीले बताउँछन् ।

यी सबै प्रयासले बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम त गर्न सकिएला, तर स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग लक्ष्मणपुरको बाँध र तटबन्धका विषयमा वार्ता गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

१५ वर्षपछि राप्तीमा पक्की तटबन्ध बनाउन भारत सहमत

यसैबीच, डुबान, कटान र पटानले संकट निम्त्याउँदै आएको बाँकेको राप्तीमा ४१ किमी पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार सहमत भएकोछ ।

भारतको जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागले नेपाल –भारत सीमादेखि उत्तर राप्तीका दुवै किनारामा तटबन्ध निमार्ण गर्न प्राविधिक अनुगमनसहित लाग्ने खर्च १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको हो । निर्माणका क्रममा एक अर्ब रुपैयाँ नेपाली पक्षले ब्यहोर्नुपर्ने सम्झौता भएकोछ । राप्तीमा निर्माण गरिने विशाल तटबन्ध योजनाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ ।

गत असार १४ देखि २० सम्म भारतको पटनामा जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग र भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्ष तटबन्ध निर्माणका लागि सघाउन सहमत भएको हो ।

‘राप्तीको तटबन्धसम्बन्धि विस्तृत परियोजना प्रतिबेदनमाथि ७ दिनसम्म सक्रिय ढंगले लामो छलफल चल्यो’ उक्त बैठकमा सहभागि तथा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ लमहीका प्रमुख जितबहादुर थापाले भने –‘नदीको दुवैतिर ३५ किलोमिटर पक्की र ६ किमी माटोको तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमतिसहित भारतले बजेट स्वीकृतगरेकोछ ।’

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने होलिया नजिकको पिलर नम्बर ५४ (हाल डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तरपश्चिम कचनापुर र उत्तरपूर्व विनौनासम्म) तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ । यसका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले डीपीआर अनुरुप कहाँकहाँ र कसरी निर्माण सुरु गर्ने ? त्यसको पनि पुनः स्थलगत अध्ययन गर्ने भएकोछ ।

भारतले बाँकेको होलिया नजिकै कएतर्फीरुपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निमार्ण गरेको छ। उक्त तटबन्धका कारण नेपालबाट दक्षिण तर्फ बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा १५ वर्षदेखि नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएकोछ । ३० हजार हेक्टर भूमि डुबानमा पर्नुका साथै ४ हजार ५ सय घरपरिवारका २७ हजार ७ सय ५० ब्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएकाछन् ।

२०७१ साउन र भदौमा फत्तेपुरका ३ हजार ४३, गंगापुरका १ हजार ५२, कचनापुरका ५ सय ५१ र होलियका १ हजार ८ सय ९४ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको पहिलो भारत भ्रमणमा पनि डुबान समस्या वार्ताको एजेण्डा थियो । तर, १५ वर्षपछि मात्रै नदी नियन्त्रणका लागि भारत सहयोग गर्न सहमत भएको हो । अहिले पनि उर्लदो राप्ती नदीको बाढी गाउँतिर पस्ने गर्छ ।