नेपालगन्ज १४ भदौ : बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा सङ्लग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरिएकोछ ।

बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–३० अगष्टका अवसरमा बाँकेमा मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थामा आबद्ध अधिकारकर्मीले दोषीलाई कारबाहीसहित पीडितलाई न्याय र परिपूरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारजनको सत्य थाहा पाउने, न्याय र परिपुरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकिरहेको अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्दै उनीहरूको अवस्थाको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित पक्षलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था मिलाउने दायित्व र कर्तव्य सरकारको भएकाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा नेपालमा एक हजार ६ जना नागरिक बेपत्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ४ सय ५ जना र बाँके जिल्लामा ६२ जनाको स्थिति अझैँ अज्ञात रहेको उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ लगायतका विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता, समझदारीहरूमा बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउने र उल्लङ्घनमा सङ्लग्न दोषीहरूलाई कानून बनाई कारबाही गर्ने, पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म मुर्तरुप लिन नसक्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लामो प्रतिक्षापछि ०७९ असार ३१ गते संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सम्बन्धी नयाँ संशोधन विद्येयकमा समेटिएका कतिपय सवालहरू मानव अधिकार विरूद्ध भएको जनाउदै न्याय र अभियोजनमा कमजोर प्रावधान समेटिएकोले संशोधन गर्नु पर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।

द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पनि सङ्क्रमणकालिन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता अनुकुलको कानून बनाउन विज्ञप्ती माफर्त माग गरिएकोछ ।

महिला कानून र विकास मञ्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, उच्च अदालत बार एशोसियशन, नेपालगन्जका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभातकुमार ठकुरी र फातिमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दीकीद्वारा संयुक्तरुपमा राजी विज्ञप्तिमा बलपूर्वक बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका सबै नागरिकहरूको स्मरण गर्दै, राज्यले आफ्ना उल्लेखित पूर्व प्रतिवद्धताहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गरी तत्काल स्थिति सार्बजनिक गर्न, पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराउने दायित्व बहन गर्न माग गरेका छन् ।