शनिबार, असोज २२, २०७९   १२:१४:४९

जिससद्वारा खोला र क्रसर उद्योगमा अनुगमन, अबैध उत्खननमा संलग्न ट्याक्टर नियन्त्रण


सेतोखरी   2079-06-04

नेपालगन्ज ४ असोजः बाँकेमा सञ्चालित अबैध तथा मापदण्ड विपरित क्रसर र बालुवा प्रसोधन उद्योगहरुको छड्के अनुगमन गरिएकोछ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले मंगलबार नदी, खोला र क्रसर उद्योगको छ्ड्के अनुगमन गरेको हो ।

टोलीले राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ स्थित मुगुवा खोला, शक्तिमाँ क्रसर उद्योग, राप्तीसोनारी प्रोसेसिङ प्रालि लगायतको अनुगमन गरेको छ । समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले अनुगमनका क्रममा अबैध उत्खननमा संलग्न रहेको अवस्थामा २ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो ।

टोली अहिले पनि अनुगमनमै रहेको बताइएको छ । नियमित रूपमा अनुगमन नहुँदा जिल्लाका नदी तथा खोलामा अबैध उत्खनन बढेको गुनोसो सुनिने गरेको छ । सोही गुनासोका आधारमा समन्वय समितिले मंगलबार छड्के अनुगमन गरेको हो ।

यसअघि गत जेठ दोस्रो साता मात्रै नदी तथा खोलामा बढेको अबैध उत्खनन् रोक्न सक्रियता देखाउदैँ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

गाँउपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारु, ९ वटै वडाका वडाअध्यक्ष, प्राविधिक, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मी सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

गाउँकार्यपालिका(बोर्ड)बैठकले हालै अबैध उत्खनन् रोक्ने निर्णय गर्दै घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गर्ने र प्राविधिक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायतको रोहवरमा गाउँपालिका भरका सबै घाटगद्दी नापजाँच गरी एकिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थलगत अनुगमन गरेको उक्त टोलीले राप्तीसोनारी गाउँपालिका विभिन्न वडाका विभिन्न स्थानमा घाटगद्दी गरेर राखिएका नदीजन्य सामाग्री नापजाँच गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले अबैध रुपमा सञ्चालन भएका नदीजन्य पदार्थमा आधारित जुनसुकै उद्योगको नियमन गरिने बताएका थिए ।

यस्तै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले २०७७ असार दोस्रो साता बाँकेमा सञ्चालित अबैध तथा मापदण्ड विपरित क्रसर र बालुवा प्रसोधन उद्योगहरु बन्द गरिएको थियो । सो बेला बाँकेका सहायक सिडिओ दीर्घराज उपाध्यायको टोली अनुगमनमा खटिएको थियो ।

अनुगमन पश्चात उक्त टोलीले तत्कालिन बाँकेका सिडिओ कुरुम्वाङ्ग समक्ष रिपोर्ट बुझाउँदा बाँके जिल्लामा सञ्चालित २७ वटा क्रसर उद्योग मध्ये २४ वटा अवैध ठहरिएका थिए । सोही रिपोर्टका आधारमा बन्द गरिएकोछ ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ अनुसार साविकमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पनि स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना भै कायम भएका स्थानीय तहमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र सूचिकृत भई सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

उद्योगको क्षमता अनुसार पहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम् दश रोपनी र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा एक विगाहा जग्गा उद्योगको स्वामित्व वा लिज वा भाडामा रहेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर, यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु कुनै पनि मापदण्डभित्र पर्नु परको कुरा दर्तासमेत भएका छैनन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको एक तथ्यांक अनुसार बाँके जिल्लामा मात्रै १६ वटा क्रसर उद्योग र ५ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छन् ।

थप समाचार

नदीजन्य सामाग्रीको घाटगद्दी नापजाँच गर्न राप्तीसोनारीका जनप्रतिनिधी संयुक्त अनुगमनमा