नेपालगन्ज ३० असोज : खाद्य नियमावलीको अभावमा नीतिगत योजना बनाउन नसक्दा स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सकस भएको बाँकेका सम्बद्ध सरोकारवालाले बताएकाछन् ।

नियमावली नबनेकाले खाद्य अधिकार प्रत्याभुति हुन नसक्दा यथाशिघ्र नियमावली बनाउन उनीहरुको माग छ । खाद्य अधिकार ऐन–२०७५ले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण रणनैतिक योजना बनाउने भने पनि नियमावली नबन्दा समस्या भएको हो ।

नेपालगन्जमा आयोजित खाद्य अधिकार प्रत्याभुतिका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले अधिकांश नागरिक अझैं पनि खाद्य अधिकारको विषयमा जानकार नहुँदा अखाद्य बस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएको बताए । ब्यक्तिको खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुन नसकेको उनीहरको तर्क छ ।

उक्त अन्तरक्रियामा कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका निमित्त प्रमुख सकिल अहमदले बाँकेमा खाद्य अधिकारको अवस्था, अधिवक्ता वसन्त गौतमले खाद्य अधिकार र उपभोक्ता अधिकार तथा फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुरेश गौतमले खाद्य अधिकार र राज्यको दायित्वका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालगन्ज, फियान नेपाल बाँके, खाद्य अधिकार सञ्जाल बाँके, ईन्सेक, नेपालगन्ज, मानवअधिकार एलायन्स र उपभोक्ता हित संरक्षण बाँकेको संयुक्त आयोजना उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो ।

हरेक वर्ष १६ अक्टोबरका दिन विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । खाद्यान्न संकट तथा भोकमरीविरुद्ध लड्ने संयुक्त प्रतिबद्धताका साथ संसारभर यो दिवस मनाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टिकृत निकाय खाद्य तथा कृषि संगठनको प्रस्तावलाई राष्ट्र संघले पारित गरेसँगै सन् १९८१ देखि विश्व खाद्य दिवस मनाउन थालिएको हो । खाद्य तथा कृषि संगठन १६ अक्टोबर सन् १९४५ मा स्थापना भएको थियो ।

सन् १९५१ को नोभेम्बरमा नेपालले खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो । नेपालले पनि सन् १९८१ मा ‘उब्जनी बढाऔं, सन्तुलित खाना खाऔँ, बढी जोगाऔँ’ भन्ने नाराकासाथ पहिलो खाद्य दिवस मनाएको थियो ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि हामी अर्बैँ रुपैयाँ बराबरको धान, चामल, गहुँ, जौ, दलहन जस्ता खाद्यान्नहरू आयात गरिरहेका छौँ । अझ पनि ६० प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामा संलग्न भए पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुले नेपालको कृषि प्रणाली तथा सरकारको कृषि नीतिलाई गिज्याइरहेको छ ।

सन् १९६० को दशकमा विश्वमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख देशमा नेपाल छैटौँ स्थानमा थियो । तर, अहिले नेपालले अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको खाद्यान्न संकटलाई संसारभर अहिले २१औं शताब्दीको मुख्य चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ । जलवायु परिवर्तनकै काराण संसारका धेरैजसो स्थानमा रहेको स्थानीय अन्नबालीसमेत हराउँदै गएको छ ।