नेपालगन्ज १९ कार्तिक: घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले घोराही सिमेन्ट कानूनी मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनु पर्नेमा जोड दिएकी दिईन ।

घोराही सिमेन्ट उद्योगले गरेको प्रदुषण सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सहयोग गर्ने कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खाद्यअधिकार सञ्जालका अध्यक्ष समेत रहेकी उपप्रमुख डिसीले अदालतले उद्योगबाट निस्केको धुवाँधुलोलाई प्रदुषण सम्बन्धि मापदण्डको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गर्न आदेश दिएकाले त्यसको पालना गर्नु पर्ने बताईन ।

उक्त मुद्दामा सहयोग गर्ने कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीलाई धन्यवाद दिदँै उपप्रमुख डिसीले अदालतबाट आदेश हुँदा पनि त्यसको पालना हुदैन भने त्यसको बिकल्प खोजिनु पर्ने बताईन ।

सिमेन्ट प्रभावित स्थानीयबासी, सार्वजनिक सरोकारमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता र बिभिन्न अधिकारवादी संघसस्थाका प्रतिनिधिद्वारा दायर गरिएको रिटमा उच्च अदाल ततुल्सीपुरले ०७८ माघ २१ गते बिपक्षी घोराही सिमेन्टका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम द्धिक्षित र न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा उद्योगबाट निस्केको फोहर सोझै कुनै पनि खोलामा पठाउने कार्य नगर्नु, उद्योगमा जडान भएका ब्याग फिल्टर समेतका उपकरणहरुलाई वातावरणीय प्रदुषणलाई न्यूनिकरण हुने गरि ब्यवस्थापन गर्नु र उद्योगबाट निस्केको धुवाँधुलोलाई प्रदुषण सम्बन्धि मापदण्डको परिधिभित्र रहि नियन्त्रण गर्नु भनिएको थियो ।

घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिस प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको सिमेन्ट उद्योगका कारण नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्वन्धी अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यअधिकार समेतमा प्रतिकूल असर परीरहेकोले सोको रोकथाम र नियन्त्रण गरी नागरिकको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनका लागि परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश र उपयुक्त निर्देशन समेत जारी गरि पाउँ भनी गत २०७७ चैत्र ५ गते परमादेशको रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

उच्च अदालत तुल्सीपुरबाट भएको आदेश ‘यस अदालतबाट जारी भएको आदेश बमोजिम गठित अनुगमन समितिले वातावरणीय प्रभाव र असर समेतका ६ वटा बिविध बिषय समावेस गरि प्रतिवेदन दिएको र उक्त प्रतिवेदनमा मुख्य उद्योगबाट निस्केको फोहर सोझै खोलामा जाने गरेको र वातावरणीय प्रदुषणलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यका लागी जडान गरिएका उपकरणहरुको प्रभावकारी ब्यवस्थापन भनेगरेको नदेखिएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिएकोले खोलाको पानी र बृक्षारोपण जस्तो सार्वजनिक सरोकार र महत्वको बिषय समावेस भएको हुँदा अब उद्योगबाट निस्केको फोहर सोझै कुनै पनि खोलामा पठाउने कार्य नगर्नु, उद्योगमा जडान भएका ब्याग फिल्टर समेतका उपकरणहरुलाई वातावरणीय प्रदुषणलाई न्यूनिकरण हुने गरि ब्यवस्थापन गर्नु र उद्योगबाट निस्केको धुवाँधुलोलाई प्रदुषण सम्बन्धि मापदण्डको परिधिभित्र रहि नियन्त्रण गर्नु भनी नेपालको संबिधानको धारा १४४ बमोजिम बिपक्षी मध्येको घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिका नाममा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी बिपक्षी मध्येको घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई दिनु ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

गत २०७७ चैत्र ५ गते घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि समेत बिपक्षी बनाई दर्ता भएको परमादेश मुद्दामा भएको आदेशले स्थानियबासी उत्साहित भएका भएपनि अदालतबाट आदेश भएको एक वर्ष हुँदा समेत फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा स्थानीयबासी आक्रोसित बनेका छन् ।

घोराही सिमेन्टले पारेको प्रभावका बिरुद्ध वर्षौदेखि बिभिन्न चुनौतिको सामान गदै आवाज उठाउँदै आएका थिए । नेपालगन्जका अधिवक्ता र अधिकारकर्मीको सहयोगमा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

कानूनी मापदण्ड पालना नगरि सिमेन्ट उद्योग सञ्चाल नगर्दा धुवाँ, धुलो र ध्वनी प्रदुषणका कारण नागरिकका संबिधान र कानूनद्वारा प्रदक्त हकअधिकार उपभोगमा असर पारेकोले त्यसको रोकथामका लागी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारसम्म पुगेका प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुसंगको सहकार्यमा अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुद्दामा सहयोग गर्ने अधिवक्ता र अधिकारकर्मी सम्मानित

यसै बिच खाद्यअधिकार सञ्जाल दाङ्ग र सिमेन्ट उद्योग प्रभावित वातावरण संरक्षण तथा सरोकार समिति दाङ्गले शनिवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि मुद्दामा सहयोग गर्ने अधिवक्ता र अधिकारकर्मी सम्मान गरेकोछ ।
दाङ्ग जिल्लामा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य लगायतका मानवअधिकारका सवालमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका माध्यमबाट वकालत पैरवी गरि सिमेन्ट उद्योगबाट प्रभावितहरुको अधिकार संरक्षणमा निर्वाह गरेको अतुलनिय भुमिकाको उच्च कदर गर्दै सम्मान गरिएको हो ।

खाद्यअधिकार सञ्जाल दाङ्गका अध्यक्ष समेत रहेकी घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपाध्यक्ष हुमा डिसीले मुद्दामा सहयोग गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, लोकबहादुर शाह, सुरेशकुमार गौतम, बिश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द, मणिराम आचार्य, मुकुन्दबहादुर राना, बिकाश आचार्य, कुमारराज श्रेष्ठ र अधिकारकर्मी भोला महतलाई सम्मान गरेको हो ।

यसैगरि संस्थागत रुपमा सहयोग गर्ने फियान नेपाल, शीसा नेपाल, खाद्यअधिकार सञ्जाल दाङ्ग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)लाई सम्मान–पत्र प्रदान गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठान गर्नेमा नेपालमै काठमाण्डौपछि नेपालगन्ज भएको उल्लेख गर्दै नेपालगन्जका कानून ब्यवशायीहरुले टिम बनाएरै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठान गर्दै आएको बताए ।

घाराही सिमेन्टका सम्बन्धमा वातावरण, खाद्यअधिकार, मानवअधिकार लगायतका मानवअधिकार सवालमा उठाएका मुद्दालाई उच्च अदालतले बैधानिकता दिएको उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयमा सबै लाग्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

अदालतको आदेश पालनाका लागी आदेश गर्ने अदालत, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिन सकिने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले घोराही सिमेन्टले अदालतको आदेश पालना नगरे अदालतको अवहेलन हुने बताए ।

सिमेन्ट उद्योग प्रभावित वातावरण संरक्षण तथा सरोकार समिति दाङ्गका अध्यक्ष भरतराज देवकोटाले मुद्दामा सहयोग गर्ने सबै कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै घोराही सिमेन्टले अदालतको आदेश पालना गर्नु पर्ने बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–४ का वडा अध्यक्ष मुनाल घिमिरेले घोराही सिमेन्टले अदालती आदेश पालनामा अटेरी गरेकाले वडाले सिफारिस नदिएको बताए ।

बिगतमा आफु पनि स्थानीयबासीसंगै घोराही सिमेन्टले गरेको अनियमितताका बारेमा आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश पालना नगरे आफु पनि त्यस बिरुद्ध आन्दोलनमा सरिक हुने बताए ।