नेपालगन्ज १ फागुन : संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउन संघले 'भाँजो' हालेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरुले आरोप लगाएकाछन् । संविधानले उपलब्ध गराएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिइ भाँजो हाल्दा प्रदेश सभाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको उनीहरुको आरोपछ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका विषयक कार्याशाला गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै सहभागि प्रदेश सभा सदस्यहरुले यस्तो आरोप लगाए ।

संविधानमा मौलिक अधिकार उल्लेख भएपनि कानूनको अभावमा कार्यान्वयन नगरिदिँदा नागरिकले सरल र सहजरुपमा अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको उनीहरुको भनाईछ । संविधानले तीन तहको अधिकार दिएपनि केन्द्रकृत मानोवृत्तीका कारण ती अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

कार्याशाला गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले भने –‘संविधानले मौलिक अधिकार भनेको कुरा नै राज्यले यथोचित ढंगले कार्यान्वयनमा कन्जुस्याँई गरेको छ । यो बडो विडम्बनाको कुरा हो ।’

खत्रीले अगाडी भने–‘संविधानले तीन तहको अधिकार दिएको छ तर, केन्द्रकृत मनोवृत्तिका कारण संविधानले प्रदानित अधिकार कार्यान्वयन गर्न दिइरहेको छैन । जसका कारण प्रदेश सभाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएकाछन् ।’

बजेट र कार्यक्रममा प्रदेशमै बाँकेलाई असमानता गरेको बताउँदै खत्रीले पार्टी र दलको सीमा नाघेर बाँकेको बृहत्तर विकाका लागि लागिपर्न आग्रह गरे । उनले प्रदेशमा १० वटा विधयक रोकिएको जनाउँदै मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धिको विद्ययक यथोचित पास गराई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए ।

गोष्ठिमा वरीष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको १२ जिल्लामै सबैभन्दा बढि बाँकेमा नागरिकता सम्बन्धि समस्या रहेको जनाउँदै संविधानमा उल्लेख भएको कुरा कानून नबनेको भन्दै नागरिकताको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गराइनु नहुने बताए । उनले नागरिकता प्रशासनबाट प्राप्त गर्ने कुरा भएको बताउँदै अदालतबाट रिट जारी गराएर पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न नागरिकताको विषयमा कानून बनाएर भएपनि नागरिकता सहज र सरल तरिकाले पाउने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

पश्चिम ताराकी संयोजक परिना चौधरीले पहिचानसहतिको नागरिकता पाउने अधिकार व्यवस्था गर्न माग गरिन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मागप्रति पनि गम्भीर हुन आग्रह गरिन् ।

प्रदेशबाट विनियोजित रकम किन खर्च हुँदैन ? प्रश्न गर्दै फियान नेपालका सुरेश गौतमले मौलिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि बनाइएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखे । उनले उत्पादन र रोजगारलाई प्राथमिकता र सुनिश्चितता दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा राज्य गम्भीर नबनेको तर्क राख्दै पहिलो कार्यकालको प्रदेश सभाबाट कति कानून निर्माण भए त्यसको अभिलेखिकरण समेत नभएकाले अभिलेखिकरणसंगै सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

मानवअधिकार एलायन्सका प्रभात सिंह ठकुरीले पालिका तहमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति निमार्ण हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताए ।

यस्तै उच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठ, सचिव पदम पाण्डे, दलित महिला संघकी निर्मला सुनार, फातिमाकी मैमुना सिद्धिकी लगायतले कानून बनाएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित गराइनु नहुने बताएका थिए ।

गोष्ठिमा प्रदेश सभासदस्यहरु भण्डारीलाल यादव, माया पुन, मिना श्रेष्ठ, सुशीला बादी र मिना बोहरा सिद्दिकीको सहभागिता रहेको थियो ।

अधिवक्त विकास आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तु गरेको कार्याशाला गोष्ठिमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जका प्रमुख भोला महतले स्वागतसंगै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने इन्सेककी सरस्वती मल्लले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् ।