नेपालगन्ज १५ फागुन : सरकारले ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनका सहिदहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित पाँच जना मन्त्री सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । एमालेसहितका दलहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री मात्रै छन् ।
जसमा जनमत पार्टीका तर्फबाट एक जना रहेका छन् भने बाँकी चार जना माओवादी केन्द्रका हुन् । उक्त बैठकले ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनका सहिदहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने आज बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ । बाँकी निर्णयको नियमित पत्रकार सम्मेलनबाट जानकारी हुने छ ।’

सरकारसँगै छैन यकिन तथ्यांक

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने गरिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात बनेका विभिन्न सरकारले हालसम्म ८ हजार एक सय ७९ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेकोछ । पछिल्लो पटक सरकारले २०७६ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका एकैपटक १९० जनालाई सहिद घोषणा ग¥यो ।

मन्त्रालयले शहिदको तथ्यांक सूची संकलन गरी अभिलेख राख्न शुरु गरेको भएपनि हालसम्म कति शहिद घोषणा गरियो भन्नेबारे सरकारसंगै स्पष्ट जवाफ भने छैन ।

सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहिद घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहिद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक देखिँदैन ।

साथै पटकपटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन ।

मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ । आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा शहिद घोषणा गर्दा वास्तविक शहिदप्रति अपमान भइरहेकोछ । कसलाई शहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर, त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।