नेपालगन्ज १७ फागुन : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिकद्धता जनाएका छन् । मानवअधिकारका बिभिन्न सवालमा छलफल गर्न नेपालगन्जबाट गएको अधिकारकर्मीको टोलीसँग मुख्यमन्त्री गिरीले मानव अधिकारका सवाललाई मुख्य मुद्दा बनाएर कार्य गर्ने बताएका हुन् ।

अधिकारकर्मीहरुसँगको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री गिरीले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, द्वन्द्व पीडितको परिपुरणको अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माण र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी कानून निर्माणको कार्यलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

अधिकारकर्मीको टोलीमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, दाङ्ग जिल्ला अध्यक्ष केशव शर्मा, इन्सेक साधारण सदस्य कृष्ण मुरारी भट्ट लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले आब २०७७/७८ देखि २०८१/०८२ सम्मका लागी मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ कार्ययोजना तयार पारेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका सबै निकायहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहने भएता पनि तिनै तहका कतिपय निकायलाई यस बारे जानकारी छैन । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय तोकी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरिनु पर्दछ । तर, ब्यवहारमा गठन त के तीनै सरकारका जिम्मेवार निकाय यसबारे बेखबर जस्तै भएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताए ।

यसै गरि द्वन्द्वको उद्गम स्थलको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ठुलो संख्यामा मानवअधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका पीडितहरु रहेका छन् । लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरुले द्वन्द्व सकिएको १६ वर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत न्यायको अनुभुति गर्न पाएका छैन ।

संक्रमणकालिन न्याय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पीडितहरु आशा र निराशाको दोषादमा छन् । न्यायको पाटो संघीय सरकारले हेर्ने भए पनि पीडितहरुको आवश्यकता, चाहाना र सन्तुष्टि सम्बोधनका लागी प्रदेश सरकारले परिपुरणको नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भएकाले यसबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

यसैगरि अरुको अधिकारको लागी वकालत गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरुले सुरक्षित वातावरणमा कार्य गर्ने अवस्था भए मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा मद्दत पुग्ने भन्दै अधिकारकर्मीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी कानून निर्माण गरि कायान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारसंग माग गरेका हुन् । यस बिषयमा इन्सेकले नागरिक स्तरबाट कानूनको मस्यौदा तयार पारि प्रदेश सरकारलाई बुझाएको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन मुख्य मन्त्रीसंग आग्रह गरेका थिए ।

कानून सचिव थापाले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार्दै नागरिक संघसस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताए । प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिमा मनोनीत गर्नुपर्ने काम अहिले पनि हुन नसकेकोले समितिलाई पूर्णता दिने र कार्ययोजनाअनुसारका गतिविधिलाई तीव्रता दिनु पर्ने बताए । इन्सेकले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक हेरेर सरकारी रिपोर्ट बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको कानून सचिव थापाले भने । उनले छिटै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सचेतना कार्यक्रम गरिने बताए ।

यसैगरि अधिकारकर्मीहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलसँग मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माण, थुनाकेन्द्र, कारागार, बालसुधार गृहको दुरावस्ता र तिनको उचित ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सोक्रममा प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेलले निकट भबिश्यमा थुनाकेन्द्रको अनुगमन गर्ने योजना रहेको भन्दै सुधारका के कस्ता कार्य गर्ने भन्ने बिषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।