संक्रमणकालीन न्याय कानून संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु सच्याउन अधिकारकर्मीको माग


संक्रमणकालीन न्याय कानून संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु सच्याउन अधिकारकर्मीको माग

नेपालगन्ज ९ चैत्र : बाँकेका अधिकारकर्मीले सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको टिआरसी बिधेयक त्रुटीपुर्ण रहेकाले सच्चाउन माग गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महिला कानून र बिकाश मञ्चका सुनील कुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात सिंह ठकुरी, नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष शिव श्रेष्ठ, नेपालगंज उच्च बारका पुर्व अध्यक्षहरु लोक बहादुर शाह, बिकाश आचार्य र बल बहादुर चन्द, फियान नेपालका नेपालगंज प्रमुख सुरेश कुमार गौतम, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका बिश्वजित तिवारी लगायतका अधिकारकर्मीले सत्यको अधिकार दिवसका सन्दर्भमा प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु सच्याउन माग गरेका हुन् ।

अधिवक्ताहरु हिरा श्रेष्ठ, केवल सिंह थारु समेतका अधिकारकर्मीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले दोस्रो पटक मिति २०७९ चैत्र ३ गते संसदमा दर्ता गरेको संसोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘विधेयकमा समेटिएका कतिपय व्यवस्थाहरु मानव अधिकारका मुल्य मान्यता र पीडितको न्यायका टृष्टिकोणल गम्भीर त्रुटीहरु रहेकोले उक्त त्रुटिहरु सच्याई विधेयक पारित गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ’ बिज्ञप्तीमा अधिकारकर्मीले भनेका छन् ।

Care City Hospital Npj
kanti aarogya hospital
Health Care Clinic Nepalgunj

‘अघिल्लो संसद अधिवेशनमा पेश गरिएको विवादास्पद ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलतः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक बाट दुई वर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद छ महिनाबाट एक वर्ष हुनेगरी बढाइएको बाहेकका अन्य त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु हुबहु राखी चालु संसद अधिवेशनमा पेश गरिएको’ भनी अधिकारकर्मीले बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीता लगायतका विषयमा विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने’ कुरामा बिज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अधिकारकर्मी बताएका छन् ।

‘विशेषत यस विधेयकमा गरिएको ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनि गरिएको बर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्दछ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुने गरी राखिएका प्रावधानहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीर तथा सिद्धान्त विपरित रहेको’ अधिकारकर्मीको भनाई छ ।

‘आयोग पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठन सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको ब्यवस्थामा परिमार्जन आयोगका सिफारीसको आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने हदम्याद र सजाय सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको लागि प्रस्तुत विधेयक वा प्रचलित सम्वद्ध कानूनमा संशोधन एवं आयोगका सिफारिसहरुको बाध्यकारी र प्रभवकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चतता नभए नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझ जटिल अवस्थामा पुग्ने र शान्ति प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिने खतरा रहन्छ । ’

‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडित लगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न माग गर्दै प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गम्भीर र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सम्झनामा र सत्य र न्यायको अधिकारको महत्वलाई बढावा दिनको २४ मार्चका दिन मनाईने सत्यको अधिकार दिवसका सन्दर्भमा हामी संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याई पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध पक्ष समक्ष अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।

आज सत्यको अधिकार दिवस

२४ मार्च अर्थात आज अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस । मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले घटनाका बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने र न्याय पाउनमा वकालत गर्ने दिवस हो । दिवसका अवसरमा मानव अधिकारवादी सस्था एडभोकेसी फोरमले राप्तीसोनारी गाउँपालिकासंगको सहकार्यमा अगैयामा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र पीडितसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले जानकारी दिए । राप्ती सोनारीको अगैयामा हुने कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व बिषयमा छलफल हुने गौतमले बताए ।

हरेक वर्ष मार्च २४ लाई मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको मर्यादाको लागि सत्यको अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ । सन् १९८० मार्च २४ मा मारिएका एल साल्भाडोरका मानवअधिकार उल्लङ्घनका विरुद्धमा आवाज उठाउने पादरी ओस्कर अर्नुल्फो रोमेरोको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले २१ डिसेम्बर २०१० मा यो दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुसार यो दिवस मनाउन लागिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवस गम्भीर र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको सम्झनामा र सत्य र न्यायको अधिकारको महत्त्वलाई बढावा दिनको लागि मनाइने गरिन्छ । यसका साथै जीवनको रक्षा, मानव मर्यादाको प्रवर्द्धन र सबै प्रकारको हिंसाको विरोध गर्ने सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्दै मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको संघर्षमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने र आफ्नो जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवस मनाइन्छ ।

नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि वृहत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगेको छ । वृहत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ अन्तर्गत मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र सामाजिक मेलमिलापको अनुकूल वातावरण बनाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो जसको दायित्व मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको समन्वयमा पीडित र तिनका परिवार र समग्र समुदायमा विश्वास निर्माणका उपायहरू विकास गर्नु रहेकोमा त्यसो हुन सकेको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न हालै संसदमा पेश भएको विद्येयकलाई पीडितहरूसँग वृहत र अर्थपूर्ण परामर्श गरी परामर्शहरूमा उठेका पीडितहरूका सिफारिसहरू समावेश गर्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यता र सिद्धान्तसमेतलाई मध्यनजर गरी संशोधन गर्नु पर्ने आवाज उठीरहेको छ ।