नेपालगन्ज १८ चैत्र : सरकारले संसदमा पेश गरेको टिआरसी बिधेयकमा न्यायका टृष्टिकोणबाट केही कमी कमजोरी रहेको भन्दै सच्चाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले माग गरेकाछन् ।

बाँके बर्दिया, दाङ्गका द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मी, बार एशोसिएसनमा आवद्ध अधिवक्ताहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको टिआरसी बिधेयकमा न्यायका टृष्टिकोणबाट केही कमी कमजोरी रहेको भन्दै सच्चाउनु पर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

कार्यक्रमा लामो समयदेखि न्यायको पखाई रहेका पीडितले बिधेयकलाई आवश्यक संशोधन गरि छिटो टुङ्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कानून बन्न ढिलाई गर्न नहुने, अहिले संसदमा पेश गरिएको बिधेयकलाई सुधार सहित पारित गरेर शीघ्र कार्यान्वयमा लैजानु पर्ने बिचार द्वन्द्व पीडितले राखेका थिए ।

गाउँघरमा केही घटना भए बेपत्ता परिवारले काजक्रिया नगरेकोले भन्ने आक्षेप सुन्नु परेकाले यो बिषयलाई चाडै टुंगोमा पु¥याईनु पर्ने द्वन्द्व पीडित बर्दियाकी देवीसरा ओलीले बताईन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले दोस्रो पटक मिति २०७९ चैत्र ३ गते संसदमा दर्ता गरेको संसोधन ‘विधेयकमा समेटिएका कतिपय व्यवस्थाहरु मानव अधिकारका मुल्य मान्यता र पीडितको न्यायका टृष्टिकोणल गम्भीर त्रुटीहरु रहेकोले उक्त त्रुटिहरु सच्याई विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले बताए ।

‘अघिल्लो संसद अधिवेशनमा पेश गरिएको विवादास्पद ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलतः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक बाट दुई बर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद छ महिनाबाट एक बर्ष हुनेगरी बढाइएको बाहेकका अन्य त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु सच्चाउनु पर्ने अधिवक्ता गौतमको भनाईछ ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ राजनैतिक तरङ्गबाट उत्पन्न भएको बिधेयकले न्यायको अनुभुति हुन्छ हुदैन भन्ने सवाल उब्जीएको भन्दै बिधेयकलाई परिमार्जित गरेर पास गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले गंभीर अपराधमा संलग्नलाई छुट दिन नहुने मान्यतामा सबै सहमत हुनु पर्ने भन्दै बिधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास हुनबाट रोक्न सबै पीडितहरुको स्वर एकै नासको हुनु पर्ने बताए ।

बाँके जिल्ला बारमा अध्यक्ष जनक बहादुर शाहीले घटनामा संलग्न पीडकको पहिचान नभए पनि पीडितले परिपुरण पाउनु पर्ने आयोगको २ वर्षे कार्य अप्रर्याप्त हुने बताए । टिपिओ नेपालका मनोबिज्ञ कर्ण रिमालले द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म पीडितहरुमा मानसिक समस्या रहेको जनाउँदै पीडितहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने जोड दिए ।

मानव अधिकार एलाइन्सका बाँके जिल्ला अध्यक्ष ललिता चौधरीले सरकारले मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितको स्वास्थ्य उपचारको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताईन ।

द्वन्द्व पीडित संजाल दाङ्गका संयोजक प्रकाश थारुले समयमा न्याय नपाउनु पनि अन्याय भएको बताए । शहिद भनेर राजपत्रमा प्रकाशित बिवरणमा वास्तविक पीडित छुटेको भन्दै संक्रमणकालिन न्यायका बाँकी कामलाई शीघ्र टुंगोमा पुराई न्यायको प्रत्याभुति गराईनु पर्नेमा जोड दिए ।

बाँकेका यातना पीडित प्रेम थापाले परिपुरणमा के–के हुन भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउनु पर्ने भन्दै एउटै घटनालाई बिभाजन गर्न नहुने बताए । बर्दियाकी पीडित गिता शाह राठौरले द्वन्द्व पीडितलाई औषधी उपचारको आवश्यकता रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडितलाई स्वास्थ्य शिक्षा लगायतको सन्तुष्टि मिल्ने परिपुरणको आवश्यकता रहेको बताईन ।

बाँकेकी यातना पीडित कौशिला कार्कीले बिधेयक आउनु स्वागत योग्य रहेको भन्दै बिधेयकमा रहेका गलत कुरा सच्चाई पास गर्नु पर्नेमा जोड दिईन । वास्तविक पीडित न्याय पाउनबाट बन्चित हुन नहुनेमा जोड दिदै द्वन्द्व पीडित कार्कीले यसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउन नहुनेमा जोड दिईन ।

यसैगरी दाङ्गकी द्वन्द्व पीडित भौनी थारुले पीडितहरु गाँसबास कपासको समस्याबाट गुज्र्रिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितको जायज कुराहरुको सुनुवाई हुनु पर्ने बताईन । द्वन्द्व पीडित उषा दाहालले द्वन्द्व पीडितले सम्मानपुर्वक बाँच्न, खान, लाउन र परिपुरण पाउनु पर्ने माग गरिन् ।

बाँकेकी यातना पीडित पार्वती बुढाले गाउँका पीडितको वास्तविक अवस्था हेरेर संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याईनु पर्ने बताईन् । बर्दियाकी बेपत्ता परिवारकी देवीसरा ओलीले पीडितको धुब्रिकरण गर्न नहुनेमा जोड दिँदै पीडितको मुद्धालाई राजनैतिक बनाउन नहुनेमा जोड दिईन । सधैभरि बेपत्ता भनेर भनीरहनु पर्दा मानसिक पीडा भैरहेको छ । सच्चाउनु पर्ने कुरा सच्चाएर कानून पास गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिईन ।
बाँकेकी द्वन्द्व पीडित हिमी पोखरेलले द्वन्द्व पीडितलाई परिचयपत्रको ब्यवस्था गरि पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य र गाँस बास कपासको ब्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिईन । बर्दियाकी द्वन्द्व पीडित योजना चौधरीले बेपत्ताको जस्तै द्वन्द्वकालमा घाईते भएका र यातना पाएकाको पीडा भएको भन्दै उनीहरुका सवाललाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्ने बताईन ।

यस्तै बाँकेकी द्वन्द्व पीडित भुमिसरा थापाले न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउन दवावको आवश्यकता रहेको भन्दै काठमाण्डौसम्म पुगी दवावका कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताएकी थिईन । द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला संजालकी शोभा बिसीले बिधेयकमा सशस्त्र र निशस्त्रको परिभाषा स्पष्ट पारिनु पर्ने बताए । जघन्य अपराध र बालसेना सम्बन्धी घटनामा संलग्नलाई छुट दिन नमिल्ने भन्दै बिसीले परिपुरणसंगै पीडितले न्याय पनि पाउनु पर्ने बताईन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सर्वोच्च अदालतले ऐन सम्शोधन गर्न आदेश दिए बमोजिम सरकारले दोस्रो पटक गत ०७९ साल चैत्र ३ गते संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराए पछि यस बिषयमा पीडित र अधिकारकर्मीले गंभीर चासो राख्दै सुधार हुनु पर्ने बताउदै आएका छन्, भने सरकारी पक्षले बिधेयक पीडितलाई न्याय दिलाउने उदेश्यले ल्याएकोले बताउने गरेका छन् ।

एडभोकेसी फोरम नेपाल शनिबार नेपालगन्जमा टिआरसी विधेयकमा रहेका त्रुटीहरुका विषयलाई लिएर द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीबीच उक्त छलफल कार्यक्रम गरेको हो ।