नेपालगन्ज ५ वैशाख : बाँकेका आठ स्थानीय तह मध्ये अधिकांश स्थानीय तहको बेरुजु अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको पाइएकोछ ।

बाँकेका आठ स्थानीय तहको बेरुजु करिब ७० करोड पुगेको छ । यसरी बेरुजु बढ्नेमा पहिलो स्थानमा कोहलपुर नगरपालिका, दोस्रो स्थानमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका, तेस्रो स्थानमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र चौथो स्थानमा बैजनाथ गाउँपालिकाको बेरुजु रहेको पाईएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सार्वजनिक गरेको ६०औँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बाँकेका आठ स्थानीय तहको बेरुजु ६९ करोड ५५ लाख पुगेको छ ।

आव २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु रकम ४५ करोड ४० लाख थियो । आव २०७७÷०७८ भन्दा आव २०७८/०७९ मा २५ करोड बेरुजु थप भएको छ । महालेखाले आव २०७८/०७९ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहको १६ अर्ब १३ करोड ५७ लाख बढीको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

आव २०७८/०७९ को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, कुल लेखापरीक्षण रकम मध्ये खजुरा गाउँपालिकाको २.४७ प्रतिशत, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ५.३१ प्रतिशत, नरैनापुर गाउँपालिकाको २.७१ प्रतिशत, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ५.२ प्रतिशत, कोहलपुर नगरपालिकाको ६.२४ प्रतिशत, डुडुवा गाउँपालिकाको २.४५ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिकाको २.९२ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकाको ४.३२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

आव आव २०७७/०७८ भन्दा खजुरा गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिको बेरुजु प्रतिशत झिनो घटेको छ अन्य पालिकाको बढेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ह्वात्तै बढेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । आव २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षण रकम मध्ये जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु ६.२०, नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाको १.२५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ३.६९, कोहलपुर नगरपालिकाको ३.७१, खजुरा गाउँपालिकाको २.८१, डुडुवा गाउँपालिकाको ४.३७, बैजनाथ गाउँपालिकाको २.९५ र नरैनापुर गाउँपालिकाको १.८५ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो ।

यसअघिका बेरुजु स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फच्छ्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फच्छ्र्यौट हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ ।

विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।

थप समाचार

बाँकेका ८ स्थानीय तहमा ४५ करोड बढि बेरुजु