नेपालगन्ज १४ वैशाख : नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । बिहीबार दिउँसो ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका चौधरीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । योसँगै उनी लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ (१) बाट निर्वाचित चौधरीले बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेतिर प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष प्रदेश सभाका बहुमत सांसद ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । त्यसैको आधारमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अर्थात बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बिहीबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेश गर्न समयसीमा दिएका थिए । उनको शपथ शुक्रबार बिहान साढे ११ बजेका लागि तोकिएको छ।

काँग्रेसका नेता चौधरी २०७४ सालमा पनि दाङकै संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको पालामा लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका नेता हुन् । पोखरेल पछि मुख्यमन्त्री भएका रोल्पाका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छँदा चौधरी ग्रामीण, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।

चौधरीलाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य सबै दलहरूको समर्थन छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन प्रयाप्त हुन्छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली काँग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४–४, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

पछिल्लो समय एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा भने काँग्रेस सत्ता बाहिरै बसेको थियो । एकाएक केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरणका कारण झण्डै एक दिन पछि गिरी नेतृत्वको सरकार बिघटन भएको हो । रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गिरी गत पुष २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

पुष २८ गते शपथ लिएका गिरीले यसअघि माघ ८ गते विश्वासको मत पाएका थिए । उनले माघ २८ मा सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, पछिल्लो समय गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वतः पदमुक्त भएको थियो । माओवादीसहित ५ दलले यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएसंगै उनी अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

यो बीचमा लुम्बिनीको सबैभन्दा ठूलो अर्थात प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरेको थियो । एमालेले १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनमा जानु संविधानविपरित रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कदमको बिरोध जनाएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णय कानून विपरीत भएकाले आरोप लगाएका थिए ।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६, डुम्री गाउँमा २०२६ साल असार १५ गते जन्मेका चौधरी कुनै बेला डिल्ली चौधरीको परिवार जमिनदारको घरमा कमैया बसेको थियो । यद्यपि उनी आफै भने कमैया बस्नु परेन ।
प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका उनी पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा डेढ वर्ष काम गरे । चौधरी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।

२०४२ सालदेखि राजनीति र सामाजिक सेवामा उत्तिकै सक्रिय चौधरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन् । चौधरीले थारु समुदायसहित अन्य अल्पसंख्यक गरिबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकलाईसमेत शिक्षाको उज्यालो दिन ‘व्याकवार्ड सोसाइटी’ (बेस) मार्फत टुकी लिएर गाउँगाउँ छिरे ।

लाखौं सीमान्तकृत समुदायलाई ज्ञानको प्रकाश छरे । जसको चर्चा यहाँमात्रै हैन, विश्वभर नै उत्तिकै भइरहेको छ । कमैया मुक्ति आन्दोलन र थारु समुदायमा शिक्षाको दियो बाल्ने चौधरी बाल अधिकारको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील बने ।

भारतका ‘बाल बचाओ अभियान’का कैलाश सत्यार्थीसँगको सम्बन्धका कारण उनी बालबालिकाको शिक्षाका क्षेत्रमा पनि क्रियाशील भए । १७ वर्षको कलिलो उमेरमै डिल्लीबहादुर चौधरीले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा विपन्न तथा पिछडिएका जनताको उत्थानका लागि संगठन बनाएर आफ्नो जीवनकालको महत्वपूर्ण काम सुरुवात गरे ।

नेपालको तल्लो तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले बञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी थारु र पछि परेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर कार्यलाई अगाडि बढाइरहँदा उनको कामले नेपाल र नेपाल बाहिरका विभिन्न क्षेत्र तथा देशमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

थारु समुदायमा जमिन्दारहरुले दासताको प्रभाव बढाएर आर्थिक तथा सामाजिक श्रमिक शोषण गर्न थाले । पुस्तौं पुस्तासम्म थारुहरु माथि गर्ने शोषण झन् बढ्दै गयो र पुस्तौंसम्म थारुहरु ऋणमा अल्झिँदै गए । त्यसपछि कमैया मुक्तिको आन्दोलनमा उनी लागे, सफल पनि भए । राजनीतिक परिवर्तन र सशक्तिकरणमा जुटेका चौधरीलाई तत्कालीन निरंकुश पञ्चायत शासन व्यवस्थाले देशद्रोही भएको आरोपमा पक्राउ ग¥यो ।

डिल्लीले पाएका पुरस्कार र सम्मानहरू
चौधरीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेका छन् । त्यही कारण उनले अशोका फेलोसिस अवार्ड, रिवोक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार पुरस्कार, द एन्टिस्लेभरी इन्टरनेशनल अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । यस्तै उनले सुप्रवल गोरखा दक्षिण बाहु तेस्रो र सुप्रबल त्रिशक्ति पट्ट तथा भारतको राम कृष्ण जय दयाल हार्मनी अवार्डसमेत प्राप्त गरेका छन् ।

संसदीय यात्रा र काम

दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ (१)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी २०७० मा संविधानसभा सदस्य बने । सोही समय उनी श्रम राज्यमन्त्रीको भूमिकामा समेत रहे । वैदेशिक रोजगारीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन चौधरीले छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण योगदान गरे ।

यसअघि उनले लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेनन्, सो पदमा आसिन रहँदा उनले प्रदेश सरकारबाट खरिद भएका गाडीमा अनियमितता भएको तथ्य उजागर गर्दै आफैले चढेको गाडी पनि स्टोरमै फिर्ता गरेका थिए । दाङलाई राजधानी घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

उनले निर्वाह गरेका जिम्मेवारी

-२०६४ देखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य
-संविधानसभा सदस्य– २०७०
-श्रम राज्यमन्त्री २०७३–७४
-प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दाङ–३ (१)– २०७४
-पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री २०७८–८९
-प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दाङ ३ (१)– २०७९
-संसदीय दलको नेता नेपाली काँग्रेस– २०७९
-२०५७ मा कमैया आन्दोलनको अगुवाइ गरी कमैया मुक्तिको घोषणा गराउन सफल ।
-विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रको भ्रमण ।