नेपालगन्ज २९ वैशाख : शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार संरक्षणका लागि कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा जोड दिइएकोछ । बाँकेको नेपालगन्जमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार सम्बन्धि स्थानीय तहको कानून तथा नीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग गरिएको अन्तरक्रियामा यस्तो बताइएको हो ।

संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको काम, कर्तब्य र अधिकार प्रयोग गर्दै सुशासन कायम गर्न स्थानीय कानून तथा नीति निर्माण गरि त्यसको प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उक्त कार्यक्रमका सहभागिहरुले जोड दिएका हुन् ।

मानवअधिकारको मुलभूत कुरा नै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण रहेको भन्दै संख्यात्मकरुपमा स्थानीय कानून तथा ऐन निर्माण भएपनि त्यसको प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नभएको जिल्ला स्थित सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको भनाईछ ।

उनीहरुले कानूनमा आर्कषक र राम्रा शब्दहरु लेख्ने तर, कार्यान्वयन दयनिय भएको बताउँदै नीति निर्माण गर्ने ब्यक्तिहरुकै स्वार्थ बाँझिने र त्यस्ता ब्यक्तिको हालिमुहालीका कारण बनेका कानूनको प्रभावकारिता नहुने उनीहरुले बताए ।

नागरिकको तहबाट नागरिकले आफ्नो कर्तब्य पुरा गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले त्यसलाई जनचेतनाकारुपमा फैलाउँदै लान सके मात्रै निर्माण भएका कानून तथा नीति नियमले पूर्णता पाउने उनीहरुको भनाईछ ।

उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता वसन्त गौतमले बाँकेको खजुरा तथा जानकी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय कानून, नीतिको अवस्था, प्रभावकारिताका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको उक्त कार्यपत्रअनुसार बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले २२ वटा कानून बनाउँदा जानकी गाउँपालिकाले ३२ वटा कानून निर्माण गरेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय अधिकारका विषयमा स्थानीय पालिकालाई कानून निर्माणा, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सचेतिकरणको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदद्वय बादशाह कुर्मी र रत्न खत्री, जानकी र खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्षद्वय छब्बन खाँ र डम्बर विक ‘तुफान’, वरीष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, मानवअधिकार एलाइन्सका प्रभात सिंह ठकुरी, खजुरा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका खगेन्द्र मल्ल, महिला तथा बालबालिका शाखाकी सुशीला न्यौपाने, मानवअधिकार सञ्जालकी मैमुना सिद्दिकी लगायतले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।

इन्सेककी सरस्वती मल्लद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा जानकी तथा खजुरा गाउँपालिकाका शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावर शाखाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।