नेपालगन्ज २ जेठ : नागरिकता सम्बन्धि कानून नआउँदा अनागरिक बन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएकोछ । नागरिकताको अधिकार तथा नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा नेपालगन्जका सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा यस्तो बताइएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कानून बाधक बन्दा नागरिकलाई अनागरिक बनाउँदै लगेको औल्याइएको छ ।

‘कानून बाधक बन्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न कानूनी प्रक्रिया देखाएर नागरिकता प्राप्त गर्न अड्चन खडा गरिएको छ’ वरीष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले अगाडी थपे–‘संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने र सो कुरा नागरिकको अधिकार भएको भन्दै संविधानमा उल्लेख गरिएको तर, नागरिकता ऐन २०६३ बाधक बनेका कारण धेरै नेपाली नागरिकलाई समस्या भएको छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० को १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको समेत अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरे । विभिन्न समयमा समस्या भएकाले अदालतमा रिट गरेर बल्ल–बल्ल नागरिकता पाए पनि त्यस्ता नागरिकतामा अदालतको आदेश अनुसार दिएको भनेर उल्लेख गरिनुले नागरिकतामै त्रुटि रहेको हो की भन्दै शंशकित हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘पहिचान पत्रमा त सबैको समान हुनुपर्ने हो नि,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले अगाडी थपे, ‘अदालतको फैसलाबाट बाँडिने नागरिकतामा कैफियत हुन्छ त्यसैले संविधानअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले नेपाली नागरिक स्वयंले नागरिकता पाउन गाह्रो बनाएको छ ।’

नागरिकता सम्बन्धि थुप्रै मुद्दा लडेको अनुभव सुनाउदै अधिवक्ता श्रेष्ठले अगाडी भने–‘विवाह भएपछि श्रीमानको नै थर राख्नु पर्ने बाध्यता छैन । महिलाले बाबुआमा र श्रीमान दुवै मध्ये कसैको पनि थरबाट नागरिकता पाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।’

उनले श्रीमान र श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको खण्डामा छोरा÷छोरीले बाबु वा आमा दुवै मध्ये कसैको थरबाट पनि नागरिकता बनाउन पाउने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।
महिला, कानून र विकास मञ्च, (एफडब्लुएलडी) को आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको प्रत्याभुत नागरिकलाई गराउनुपर्ने तर्क राखे ।

‘सरकारको दायित्व हो कि आफ्ना नागरिकले राज्यले दिएको अधिकार प्रत्याभूत होस्,’ अधिवक्ता तिवारीले अगाडी थने, ‘तर यहाँ ठीक उल्टो देखिन्छ, संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ, कानूनले ठीक उल्टो बनाएको छ, अनि कसरी नागरिकले अधिकार पाउँछन् ।’

सो अन्तरक्रियामा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधान र कानून बाझिँदा नागरिकले अधिकार उपयोग गर्न नपाएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर–२ का वडा अध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धि सिफारिस गर्न नेपालगन्जका थुप्रै वडाअध्यक्षहरु हिचकिचाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘नागरिकता दिने काम वडाको होइन तर, नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिस दिन सकिन्छ ।’

मञ्चका विमलचन्द्र देवकोटाले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा नेपालगन्जका क्रियाशिल दुई दर्जन सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।