महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा बन्ने भयो छात्रावास, फाइल अनुमोदनका लागि भारतको दिल्ली पुग्यो


महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा बन्ने भयो छात्रावास, फाइल अनुमोदनका लागि भारतको दिल्ली पुग्यो

File Photo

नेपालगन्ज २४ जेठ : बाँकेको नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावासले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोछ । क्याम्पसमा १७ वर्षअघि छात्रावास निर्माणका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता भएपनि हालसम्म निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेपछि भारतीय राजदूतावासले उक्त सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

गत वर्ष भारतीय राजदूतावासको एक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणका विषयमा जानकारी लिएको थियो ।

भारतीय पक्षले छात्रावासको पूर्णताका लागि पुनः लागत अनुमान तयार गरी दूतावासको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । लगत्तै क्याम्पसले छात्रावास निर्माणका लागि लिखित कागजात सहित अनुरोध गरेकोमा भारतीय राजदूतावासले नेपाली तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएको क्याम्पस प्रमुख लालमणी आचार्यले जानकारी दिए ।

आचार्यका अनुसार क्याम्पसको स्थलगत निरीक्षण गरेको एक वर्षपछि क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणका लागि उक्त रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । क्याम्पस प्रमुख आचार्यले भने, ‘फाइल अनुमादोनका लागि भारतको नयाँ दिल्ली पठाइएको जानकारी पाएका छौँ, त्यहाँबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital

क्याम्पस प्रमुख आचार्यका अनुसार दूतावासले उपलब्ध गराउने रकमबाट नयाँ भवन बनाउन वा हाल जीर्ण रहेको भवनलाई नै अघि बढाउन सकिने गरी दुवै प्रस्ताव दूतावासबाट भएको छ । क्याम्पसले दूतावासबाट प्राप्त सहयोगमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको थप सहयोगमा नयाँ भवन बनाउने तयारी गर्दैछ ।

भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको संरचना हाल जीर्ण छ । छात्रावास पुरानो संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

क्याम्पसको डिग्री भवन र महिला छात्रावास निर्माणका लागि भारतीय दूतावाससँग सन् २००६ जुन २१ मा सम्झौता भई भ्याट बाहेक दुई करोड २४ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार भएकोमा गोर्खा–बडिमालिका जेभी कम्पनीले एक करोड ९६ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता अनुसार ३० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि ठेक्का सम्झौता तोडेर २०६८ फागुन २९ मा नर्सिङ– कालापानी जेभीले एक करोड ४० लाख रुपैयाँमा भ्याट, कन्टेन्जेन्सीबाहेक ठेक्का पाएको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

डिग्री भवन अलपत्र रहेकोमा उप–महानगरपालिकाबाट लगानी गरेर पूर्णता दिइएको छ । भारतीय दूतावासले २०१६ मे २ सम्म एक करोड ६२ लाख ६४ हजार ५६२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।