नेपालगन्ज: नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा अख्तियारकै पूर्वप्रमुखविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

सिआइबीले जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सहयोग खेल्ने तत्कालीन उच्च सरकारी अधिकारी सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरको हो । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वका विषयमा भने प्रतिवेदन मौन बसेको छ ।

बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेपछि त्यसमाथि छानबिन गर्न सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सिआइबीले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारीदेखी भूमाफियासम्मका करिब ४० जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
सिआइबीले कारबाही सिफारिस गरेकामा तत्कालीन मुख्यसचिव एंव हालका चिनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसह–सचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह छन् ।

त्यस्तै, मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपर मोर्कटका मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्री राणा, गेहनाथ भण्डारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सिआइबीले उनीहरूमाथि कीर्ते जालसाँझी, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र ठगीको कसूर अन्तरगत कारबाहीअघि बढाउन भनेको छ । ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा करिब एक सय जनासँग बयान लिएको थियो । तर, अधिकांशले आरोप अस्वीकार गरेका छन् । यद्यपि सो प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सिआइबीले त्रिताल आयोगकै जस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

बस्न्यातले अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा भन्दा पनि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा बदमासी गरिएको भेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सचिव रहेका वेला पर्ती, सरकारी र राजकुलोको जग्गासमेत नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गरिदिन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको विवरण फेला परेको थियो । अदालतको आदेशले जग्गा सिधा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने बाटो बन्द भएपछि उनले नै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना लिएर गएको खुलेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा गाभ्ने, अनि त्यहाँ मोही रहेको देखाई उनीहरूलाई सार्वजनिक जग्गा दिने ढंगको जालझेलअनुसार योजना लगेको स्रोतको दाबी छ । बस्न्यातको रणनीतिअनुसार भवन विभागबाट टिप्पणी उठेर सबै प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारको जग्गा विस्तार गर्ने निर्णय ग¥यो ।

जसमा ३५ रोपनी जग्गामध्ये २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थप हुने भभएको थियो । ‘थपिएको जग्गा यसै पनि सरकारको नाममा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासका लागि ल्याइएको भए व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर उनीहरूलाई मुआब्जा दिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने थियो । उनीहरूले सरकारी जग्गा सोझै लिए । तर त्यहाँ मोही थिए भनेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काम भयो ।’

प्रतिवेदनले व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा लैजाने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न भनेको छ । ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान ठूलो चलखेल भएको पुष्टि हुन आएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा स्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी व्यक्तिको नाममा लैजान सहयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र मोहीलाई भ्रष्टचार, ठगी र किर्तेको मुद्दा लगाउन मनासिव देखिन्छ ।’

सिआइबीले कतिपय कागजपत्रहरू किर्ते गरिएको पनि भेटिएको छ । सिआइबीले करिव ११ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २८ फागुन २०७५ मा बसेको बैठकले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि बालुवाटार जग्गाको विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको संलग्नता भने कहीँ कतै नभेटिएको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनको छोराको नाममा जग्गा भए पनि जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन उनले कुनै पनि भूमिका खेलेको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर, प्रतिवेदनमा उनको नाम कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । सिआइबीले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पौडेल पनि जोडिएका थिए । पौडेलका छोराले त्यहाँ ८ आना जग्गा किनेका थिए । ‘विष्णु पौडेलको विषयमा प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख छैन,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको नाम सञ्चारमाध्यमले उछालेका हुन, किर्ते गर्नमा दर्जनौ कर्मचारीहरू संलग्न देखिएका छन् ।’

उता, अख्तियारले भने अनुसन्धान सकिन अझै केही दिन लाग्ने बताएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने बित्तिकै सरकारले जग्गा पुनः सरकारीकरण गर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन आयोगले अहिले सम्पूर्ण कागजपत्र तयार परिसकेकाले भविष्यमा कुनै अप्ठेरो नपर्ने गरी जग्गा फिर्ताको निर्णय गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा फिर्ता ल्याउने बित्तिकै सो क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काइनेछ । ललिता निवासको ११२ रोपनी जग्गा २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिको सुझावका आधारमा २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न र संलग्नमाथि कारबाही गर्न अख्तियार र ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो ।