नेपालगन्ज: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विविध कारणले अक्सर विवादमा रहिआएको छ । नियुक्ति प्रक्रियादेखि बाँकेका स्थानीय तहका उजुरी मात्र नभई पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा काण्डमा समेत अख्तियार विवादीत बनेको छ ।

भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भने सानातिना भ्रष्टाचारमै अल्मलिएको आरोप लागिरहेको छ ।

जुनस्तरमा संसद र मिडियामा भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक हुन्छन, त्यसको तुलनामा अख्तियारको सक्रियता भने सुस्त देखिएको जनमानसको बुझाइ छ । संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानबमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।
तर, जतिमात्रामा अख्तियारको दुरुपयोग भएका घटना संसदमा उठिरहेका छन् वा मिडियामा आइरहेका छन्, त्यो मात्रामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न भने सकेको छैन ।

अख्तियारलाई संविधान, कानूनबमोजिम सशक्त नबनाउनु, आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा राजनीति प्रभावित हुनु तथा अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर संस्थाहरु रहनुलगायतका कारणले अख्तियारले सक्षमतापूर्वक कामगर्न नसकेको विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

बाँके, बर्दियाके अवस्थालाई हेर्दा अहिलेपनि आमजनताले अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । किनकि, समाजमा राज्य, राज्यकोषमा पहुँच हुनेको अपत्यारिलो रूपमा बढ्दो आर्थिक हैसियतले जनता ठग्ने, घुस खानेहरू दण्डित हुनेभन्दा उल्टै रवाफ लगाएर हिँड्ने गरेका छन् ।

अख्तियारले केही हजार र लाखमा घुस खानेलाई निशानामा पार्ने गरेको छ । तर, बाँकेमै नीतिगत भ्रष्टाचार, ठूला परियोजनामा करोडौं र अर्बौंको दोहन गर्नेहरू उम्किरहेका छन् । यद्यपी, अख्तियार भने यो मान्न तयार छैन ।

सरकार पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नेभन्दा, शून्य सहनशीलताको भाषण गर्ने, कसम खान लगाउने, गीत गाउन लगाउनेजस्ता ‘कस्मेटिक’ परिवर्तनमा रमाइरहेको छ । तर, तिनै कसम खाने नेता तथा कर्मचारी तालुकदार रहेको अड्डमा भ्रष्टाचार भइरहेको देखिएको छ ।

बल्ल–बल्ल छानबिन गरेर अख्तियारले चलाएका मुद्दा पनि अदालतमा पुगेपछि फितलो हुने गरेका छन् । तर, अख्तियार आममानिसको बुझाइसँग पटक्कै सहमत छैन ।

नापी र मालपोत विभाग सबभन्दा बढी भ्रष्ट संस्थाहरू हुन् भन्ने अवधारणालाई अख्तियारले अनुमोदन गरेको छ । अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर गरेको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले आइतबार बाँकेको नेपालगन्जमा पनि अख्यिार र केपी ओली नेतृत्वको सरकारेको नियत विरूद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

तरूण दलको संयोजनमा नेपालगन्जको वीपीचोकमा भएको विरोध प्रदर्शनमा काँग्रेस निकट अन्य भ्रातृ संस्थाका नेता कार्यकर्ताको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले सत्तारूढ दलका नेतालाई उन्मुक्ति दिएको तर, काँग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको भन्दै काँग्रेस आन्दोलित छ । काँग्रेसका अनुसार गच्छदार दोषी भए कारवाही हुनुपर्छ । उक्त काण्डमा प्रमुख दोषी मािनएका नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेल, पुर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल लगायतलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याई गच्छदारसँगै राखिनुपर्छ ।
अख्तियारले आफनो जिम्मेवारी प्रभावकारी र निश्पक्ष पुरा गर्न सकेको देखिदैन् । यसैको फलस्वरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई नैतिक शासन प्रणालीको विकास अपेक्षित रूपमा भएको छैन ।

आयोगले अनुसन्धान गरेर पेस गरिएका अधिकांश मुद्दाहरूमा आरोपीले सफाई पाएका घटनाले आयोगको अनुसन्धान फितलो देखिएको बिज्ञहरू बताउँछन् ।

अनुसन्धानमा नवीन विधि अवलम्बनको कमी, खोज र अनुसन्धानमा रुचि राख्ने कर्मचारीको कमी, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त सूचना वा प्रमाण हराइदिने, नासिदिने र राम्रोसँग प्रस्तुत नगर्ने प्रवृति, अनुसन्धान प्रयोगशालाको अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको देखिएकोछ ।
मुद्रा निर्मलीकरण, ललिता निकासको जग्गा प्रकरण र बाँकेका स्थानीय तहका उजुरी अनुसन्धान लगायतका त्यस्तै प्रकारका कार्यविरूद्ध कारबाही गर्न अख्तियारले नसकेको यथार्थ हो ।

अख्तियारले पछिल्लो समय बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वगभर्नर र ठूला–ठूला आयोजनाहरुमा हुने गरेको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाही गरेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला बताउँछन् ।

अख्तियारको राष्ट्रिय नेटवर्कको कमी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अदालतमा आयोगको तर्फबाट वकालत गर्ने सक्षम वकिलको कमी समेतले आयोगका मुद्दा कमजोर हुन पुगेको अख्तियारकै प्रवक्ता कोइराला बताउँछन् ।

उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कमा अख्तियारमा साता हजार ५६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, अहिलेसम्म अधिकाशं मुद्धाको प्रभावकारी अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन् । जसमा बाँकेका आठवटै स्थानीय तहका दर्जनौं मुद्दा छन् ।