नेपालगन्ज : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नगएर कोरम नपुगेपछि ओलीले हतार–हतारमा अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

ओलीले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरिसकेकी छन् । अध्यादेश जारी भएपछि अध्यक्ष र अन्य तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर निर्णय लिन सक्नेछ ।

नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । जसलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले तत्कालै जारी गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तोमा बैठक गणपूरक संख्या पुग्न पाँचजना चाहिन्छ ।

तर, अहिले उपसभामुख पद खाली छ । यस्तोमा यो अध्यादेश आएसँगै अब प्रधानमन्त्रीले बैठक बहिष्कार गरिरहेका सभामुख सापकोटाको उपस्थितिबिना नै निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

यो अध्यादेशपछि अब संवैधानिक परिषद्का बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्छ । यसभन्दा पहिले अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेर बैठक बस्थ्यो । अब बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने भएको छ ।

मंसिर २८ गते बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिएनन् । मंगलबार विहान बोलाएको बैठकमा देउवा गए तर सभामुख अनुपस्थित भए ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको एकाध घण्टामै राष्ट्रपति कार्यालयबाट परिषद्मा बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा बैठक बस्न सहज हुने गरी अध्यादेश आएको छ ।

अध्यादेशले परिषद्को निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । अब परिषद्ले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको सदस्यको बहुमत अर्थात प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सक्नेछ । यसअघि परिषदसम्बन्धी ऐनमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । दोस्रो बैठकबाट पनि निर्णय हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।

यसैबीच, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको प्रष्ट विमति रहेको बताएका छन् ।

सरकारले परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए पछि मङ्गलबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले एउटा ट्विट गर्दै यसबाट सर्वसत्तावादी सोँच प्रष्टिएको देउवाले बताएका छन् ।

‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ’ उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ ।’