आईतबार, माघ ४, २०७७   ०९:५९:१५

नेपालमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा भारतको नयाँ चाल


सेतोखरी   2077-09-26

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग (तस्बिर स्रोतः भद्र शर्माको ट्विटर)

एसडी मुनी
नयाँ दिल्ली

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक संकटमा फसेको छ । ओलीको कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि सबैले त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको अवस्था छ ।

पहिलेभन्दा अहिले एउटा कुरा फरक देखिएको छ । आफ्नो सत्ता हल्लिनुमा ओलीले यसपटक भारतलाई दोष दिएका छैनन् । उनले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको आरोप आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुतर्फ सोझ्याएका छन् ।

अर्को पक्षले ओलीलाई कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति केन्द्रिकरणमा लिप्त रहेको आरोप लगाएको छ । त्यसैगरी ओलीले आफूहरुसँग गरेको सत्ता साझेदारी उल्लंघन गरेको पनि उनीहरुको आरोप छ ।

यसपटक भारतले आफ्नो कार्ड निकै सचेतताका साथ र कुशलतापूर्वक खेलेको छ । चीनले निकै होशियारीपूर्वक बनाएको आफ्नो अहस्तक्षेपको अनुहारमा यसपटक भने आफैंले हिलो छ्यापेको छ । सत्तारुढ दलका आन्तरिक गतिविधिको मिहीन व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि उसको सो अनुहार उदांगिएको हो ।

ओलीविरोधी शक्तिहरु उनलाई अब ठेगान लगाउने भनेर उत्साहित देखिन्थे । तर, अस्तित्वको लडाइँमा छट्पटाइरहेका ओलीलाई जब भारतले विस्तारै सहयोगी हात अघि बढायो अनि उनीहरु असफल भए ।

स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर ओलीले टेलिफोनमार्फत् शुभकामना दिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सकारात्मकरुपमा प्रतिक्रिया जनाए । त्यसपछि भारतबाट श्रृंखलावद्ध भ्रमणहरु भए । भारतको रअका प्रमुख, सेना प्रमुख र विदेश सचिवको भ्रमण भयो । ओली र उनका विरोधीबीच पार्टीभित्र तीब्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बेला यी भ्रमणहरु भएका थिए ।

यसैगरी ऊर्जा र व्यापारसम्बन्धी दुवै देशका अधिकारीहरुबीच यही बीचमा वार्ताहरु भए भने सीमाबारे पनि कुराकानी हुँदैछ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अर्को साता हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिनेगरी भारत भ्रमण गर्दैछन् ।

अहिलेसम्मका यी कदमहरुबाट भारतले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ । आफ्नो पार्टी नै फुटाएर भए पनि सरकारमा टाँसिइरहने साहस ओलीमा थपिएको छ। यस क्रममा, ओलीको अवसरवादी र राजनीतिकरुपमा लक्षित भारतविरोधी राष्ट्रवादको पर्दाफास भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता र दबदबा ध्वस्त भएको छ । र, उसको संरक्षकको रुपमा रहेको चीनसामु लज्जास्पद स्थितिको सिर्जना भएको छ ।

यी घट्नाक्रमहरुसँगै भारतले हटाइसकिएको राजतन्त्रको नेतृत्वमा हिन्दूवादी शक्तिहरुलाई पनि सहयोग र उत्साहित गरिरहेको छ ।

नेपालमा अब राजनीतिक शक्तिहरुबीच बन्न लागेको नयाँ समीकरणको दृष्टिकोणका आधारमा संभवतः यो चाल चालिएको होला । यस अर्थमा, भारत अब नेपालमा नयाँ चुनाव गराउने पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ ।

यी सबै घट्नाक्रमबाट के देखिन्छ भने भारत नेपालका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अवसरवादी खेलाडीहरुको पक्षमा उभिएको छ । यो कदमलाई साउथ ब्लकका रणनीतिकारहरु ठूलो उपलब्धी हासिल गर्नका लागि चुकाउनुपर्ने सानो मूल्यको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवहारिक पक्षले जहिले पनि छिमेकमा आफूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएको शक्ति नै सत्तामा होस् भन्ने चाहन्छ । यो एउटा स्थापित मान्यता नै हो । नेपालमा मित्रतापूर्ण र आफूले भनेको सहजै मान्ने सत्ता होस् भनेर बेलाबेला भारतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ ।

तर, दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा भने यो अवधारणाले भारतको महत्वपूर्ण सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थहरुको रक्षा गर्नमा भन्दा त्यसलाई झन् कमजोर पार्ने नतिजा नै प्राप्त भएको छ ।
नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमा चीन पनि गहिरो रुपमा संलग्न भएको अबको अवस्थामा यो अवधारणा आउने वर्षहरुमा निकै महंगो र अनिश्चित हुँदै जाने देखिन्छ ।

अब चुनाव हुने भए पनि वा संसद पुनस्थापना जे भए पनि नेपाललाई आफ्नो राजनीतिक फोहोर आफैं सफा गर्न दिनु नै भारतका लागि अब बुद्धिमानी बाटो हुन्छ । विद्यमान अनिश्चितताबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै महत्वपूर्ण कदम चाल्ने संभावना नभएको हुँदा भारत जहिले पनि जनपक्षीय राजनीतिलाई अझ बलियो बनाउन र आफ्नो लोकप्रिय छविलाई सुधार गर्नतर्फ नै लाग्नुपर्छ ।

भारतले सन् १९५० को सन्धि, कालापानी सीमा विवाद र व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी थाँती रहेका विवादास्पद विषयहरु पनि उठान गर्नसक्छ । ती विषयमा भारतले नेपाललाई स्पष्टरुपमा रातो घेरा तोकेर तिमीले यो घेरा चाहिँ पार गर्नुहुँदैन भनेर भन्नुपर्छ ।

नेपालले सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्ने आवाज उठाएको छ र भारतले यो कुरा स्वीकारेको छ । तर, यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन किनभने नेपालले भारतका सुरक्षा चासो र नेपालको विकासको आकांक्षाबीच कसरी उचित सन्तुलन मिलाउने भनी प्रष्ट्याएको छैन । यो सन्तुलनबिना नयाँ सन्धि संभव छैन । र, नेपाल पुरानो सन्धिलाई अन्त्य गर्न तयार पनि देखिँदैन ।

कालपानी सीमा विवादका कारण पनि नेपालमा भारतको लोकप्रियतामाथि आँच आइरहेको छ । यस विवादका सम्बन्धमा नेपालले नयाँ नक्सा बनाउने लगायतका एकपक्षीय र अतिवादी निर्णय गर्दा पनि भारतले आफ्नो अडान प्रष्ट पारेको छैन । उपलब्ध प्रमाणहरु, भारतको सुरक्षा दाबी र तिब्बतको कैलाश मानसरोवर सँगको सभ्यतागत आवद्धताका कारण पनि भारतका पक्षमै बल पुग्ने देखिन्छ ।

दुवैतर्फका दाबीलाई वस्तुनिष्ठ र स्वतन्त्ररुपमा मूल्यांकन गर्न नेपाललाई मनाउनु पर्छ। नजिकका छिमेकीसँग भारतको नीति कहिल्यै पनि भूमिमा आधारित राष्ट्रवादबाट निर्देशित छैन । श्रीलंका (काचाथिभु), बंगलादेश (क्षेत्रीय पानी) र पाकिस्तान तथा चीनसँग समेत भएका विवादमा यो प्रष्ट हुन्छ ।

व्यापार र लगानीका विषयहरुमा भारत बढी सहयोगी र समाधानमुखी बन्नुपर्छ । नेपालले भारतलाई १ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका सामान बिक्री गर्छ तर भारतबाट भने उसले ८ अर्ब डलरभन्दा बढीको सामान आयात गर्छ । भारतले नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा आउनका लागि अहिले रहेका संरचनागता र प्रक्रियागत अवरोध हटाउनैपर्छ ।

त्यसैगरी नेपालमा जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाउन पनि जोड दिनैपर्छ । त्यसले नेपाली वस्तुको निर्यातलाई पनि सघाउँछ ।

नेपालसँगको अवधारणालाई पुर्नपरिभाषित गर्दा चीनसँग बढी तर्सिने बानी (सिनोफोबिया) पनि सुधार गर्नुपर्छ । नेपालमा चीन अहिले पक्कै पनि राजनीतिक र आर्थिकरुपमा निकै फैलिएको छ । तर, चीनका बन्दरगाहबाट पारवहन सुविधा दिने र रेलवे नेटवर्क विकास गर्ने जस्ता उसका अधिकांश प्रतिवद्धता राजनीतिकरुपमा मात्र प्रेरित छन् ।
बीआरआई परियोजनासम्बन्धी चीनकै विज्ञहरुले पनि यसका कतिपय परियोजना आर्थिकरुपमा संभव र टिकाऊ नै नहुने बताएका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनलाई पनि अझ आफैं डुब्न दिऊँ । त्यसपछि भारतले आफ्नो रणनीतिक ठाउँमा पुनः दाबी गर्न अझ सहज हुनेछ ।

(जेएनयूका प्रोफेसर इमेरिटस रहेका एसडी मुनी, आईडीएसएका कार्यकारी परिषद् सदस्य र भारतका पूर्व राजदूत हुन्) -नेपालखबरबाट