नेपालगन्ज ११ फागुन : सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फैसला पढ्न शुरु गरेका छन् । चौतर्फी फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको फैसला आज (मङ्गलबार) सुनाउने अन्तिम प्रक्रियामा थियो ।

सवैको चासोको विषय बनेको यस मुद्दामा फैसला कस्तो आउला ? वा प्रतिनिधि सभा विघटन सदर होला वा बदर ? धेरैको चासो र सरोकारको विषय बनिरहेका बेला यसबारे सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिले सदर त कतिले बदर हुन्छ भनिरहेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली पक्ष नेकपाले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुन्छ भनिरहेका छ भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्षको नेकपाले सदर हुने कुनै आधार नभएकाले विघटन बदर हुनुको विकल्प नभएको बताइरहेको छ ।

रिटमाथि सुनुवाइ समेत सकेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले प्रक्रिया पूरा गरेर मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी नै तोकेको छ ।

सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानून व्यवसायीलाई बहस नोट पेस गर्ने समय दिइएको थियो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सिफारिसको केही घण्टामै राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय विरुद्धमा नेकपाका नेता देव गुरुङसहित १३ थान रिट निवेदन लिएर सर्वाेच्च पुगेका थिए । सर्वाेच्चको संवैधानिक ईजलासले माघ ५ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गरेको थियो । सर्वाेच्चले मंगलवारदेखि यो मुद्दामा कस्तो फैसला सुनाउने छलफल गर्नेछ ।

जानकारहरुका अनुसार बहस सकिएकाले सर्वोच्चले जतिसक्दो चाँडो फैसला सुनाउनेछ ।

अहिले खासगरी यो मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर या बदर के गर्ला भन्नेबाहक तेस्रो प्रश्न पनि बहसमा आएको छ । त्यो विश्लेषण भनेको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्न सक्ने भनेर चर्चा चलिरहेको छ ।

के यसरी बाहिर चलेका चर्चाजस्तै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्न सक्छ त ? के छ कानूनी प्रचलन ?