नेपालगन्ज १२ फागुन : सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा पुर्नथापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाबारे धेरैले आँकलन गरेका थिए ।

विभिन्न सत्तारुढ तथा सत्ता बाहिरका दल तथा नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने बताए पनि उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार अबेर राति १० बजे थापाले फेसबुकमार्फत लेख्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन् – सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर, मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाका विषयमा यसखाले उनकै प्रेस सल्लाहकार थापाले सार्वजनिक गरेको सन्देशबाट अब देशमा अस्थिरता कायम गरि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट देशमा शैन्य ‘कू’ हुन सक्ने भन्दै चिन्ता र चासो समेत आउन थालेकोछ ।

लोकतन्त्र र संविधानवादको धज्जी उडाउँदै, करिब दुई तिहाई बहुमतको घोडा चढेर फासीवाद र अधिनायकवादको यात्रातिर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदममाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बज्रपात गरिदिएको छ । यसले लोकतन्त्रमा व्यक्तिको तजबीजमा चल्ने अधिनायकवादी प्रवृत्तिले केही समय चलखेल गर्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने कोशिश गरे तापनि अन्ततः त्यसको कुनै कानूनी हैसियत हुनेछैन भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिएको छ ।

यदि सर्वाेच्चले ओलीको निर्णय सदर गरेको भए नेपाल एउटा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा जाने निश्चित थियो । तर, अदालतले मुलुकलाई संवैधानिक कोर्षमा फर्काउने ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ । यसमा नेपालको न्यायालय धन्यवादको पात्र बनेको छ । संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायमूर्तिहरु एकमत भएर संविधानको रक्षार्थ उभिएका छन् ।

अब ओलीका सामू एउटै विकल्प भनेको नैतिकताका आधारमा तत्कालै राजीनामा दिनु हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदको अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । यसवीचमा उनले संकटकाल लगाउने, दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनेलगायतका हर्कत गरे भने त्यो संविधानको थप बर्खिलाप हुनेछ ।

अबको राजनीतिक बाटो जनताको नासो प्रतिनिधि सभाले नै निर्धारण गर्नेछ । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पनि जनप्रतिनिधिहरुकै अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो ।