नेपालगन्ज १७ फागुन : वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघद्वारा सर्वोच्च अदालतमा सरकार बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यबस्थापन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वन उपभोक्ता समूहहरुले सरकारसंग आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गर्दा पनि नसुनेको भन्दै शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

विगत दश वर्षदेखि वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन पद्दतीलाई अंगिकार गर्दै हाल ७ सय ६५ सामुदायिक वन, ३१ वटा साँझेदारी वन र ७ वटा चक्ला वनमा अभ्यास भैरहेको हुँदा जुन सामाजिक वातावरण र आर्थिक हिसावले उपयुक्त भएको पद्दतीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पंञ्चवर्षिय कार्यक्रममा समाबेश गरी पिओन कार्यक्रम समेत परेको छ ।

यसलाई नेपाल सरकारले गेम चेन्जर प्लानको रुपमा अगाडी सारी संमृद्धिकोलागि वन, सुखी नेपाली र संमृद्ध नेपाल भन्ने मुल नाराका साथ आफ्नो निती कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको छ । बिज्ञान संबतका कार्यक्रमहरुलाई वास्तै नगरी खारेज गरेकोमा ०७७ जेठ १५ गतेको निर्णय र ०७१ को कार्यबिधि खारेज गरी आफैंमा निन्दनिय कार्य गरेको बैज्ञानिक वन उपभोक्ता महासंघले ठहर गर्दै कानूनी उपचारको लागि सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको हो ।

यस्तै ०७७ माघ ११ गते मन्त्री परिषदको निर्णयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७१ कार्यबिधी अनुसार अर्को विकल्प खोजी खारेज गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी स्वत खारेज गरिएकोले सरकारको यस गलत कदम विरुद्ध मुद्दा हाल्नु परेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष रेनु सेनले बताईन् । काठ बिक्रिबितरणमा रोक लगाएको हुँदा उपभोक्ता तथा व्यबसायिहरुले पैसा जम्मा गरिसकेको अवस्थामा यस निर्णयले आम नागरिकको अधिकार हनन् हुन गएको बताईन् ।

पछिल्लो पटक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वनमा चरम भ्रष्टाचार र वन फँडानी भएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । रुख कटान, संकलन, ओसारपसार गर्ने कार्य जेठ १५ पछि बन्द नै छ । सो निर्णयले गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा पर्नुका साथै वन व्यवस्थापनमा ठुलो धक्का पुगेको छ ।

‘राज्य व्यवस्था समितिको यस्तो गैरजिम्मेवारी र अवैद्यानिक निर्णयले उपभोक्तादेखि वन व्यवस्थापन र सरकारको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको हुँदा त्यसको कदमविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपरेको अध्यक्ष सेनले स्पष्ट पारिन । सामाजिक, वातावरणिय हिसाबले समृद्धिको लागि वन संबद्र्धन प्रणालीलाई निर्देशित गर्दै व्यबस्थापनको कार्यलाइ निरन्तरता दिदै आएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार जय प्रकाश पाण्डेयले बताए ।

लाखौँ ब्यक्तिले रोजगारी पाएको, करोडौँको राजश्व आम्दानी भैरहेको र उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा काठ पाउने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बिषयमा महासङघका पदाधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, सिन्धुली लगायत तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा वन फँडानी भएको भन्दै यस कार्यक्रममा तीब्र आलोचना भएको थियो । हाल देश भित्र ७ सय ६५ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र ७ चक्ला वनमा यो कार्यक्रम लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।