नेपालगन्ज १९ फागुन : सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीच बुधबार एकैदिन दुई चरणको वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्ता सकरात्मक दिशातर्फ गएको सरकारी पक्षको भनाइ छ । बिहीबार पुनः वार्ता हुने भनिएको छ ।

विप्लव समूहबाट चाहिँ औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ‘सरकार र विप्लव समूहबीच धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक रहेको’ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केही विषयमा छलफल जारी छ, छिट्टै सुखद् परिणाम आउने अपेक्षा छ ।’
वार्ता समितिका सदस्य प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि वार्ता सकरात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट एक नेताका भनाईमा पनि दोस्रो चरणको वार्ता प्रमुख विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको छ । उनले भने, ‘सकारात्मक परिणाम चाँडै आउनेछ ।’

गृहमन्त्री बादलको सचिवालयले विप्लव समूह शान्तिपूर्ण बाटोमा जानेतर्फ लचक देखिएको जनाएको छ । गृहमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘समूह शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने देखिएको छ, मन्त्रीज्यू उत्साहित हुनुहुन्छ, केही प्राविधिक विषयमा मात्र छलफल हुन बाँकी छ ।’ उनले प्राविधिक विषय भनेको के हो भन्ने नखुलाए पनि उनको संकेत समूहले अघि सारेको राजनीतिक विषयबारे हुनसक्ने अनुमान छ ।

विप्लव समूहतर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक भूमिगत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रिय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’ले छिट्टै पार्टीतर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।

यसैबीच सम्पर्कमा आएका प्रकाण्डनिकट विप्लव समूहका एक नेताले भने वार्तामा पार्टीको राजनीतिक मुद्दाबारे अझै पनि ठोस कुराकानी भइनसकेको बताए । दोस्रो चरणको वार्तामा उनीहरुले पार्टीतर्फबाट प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, हिरासत/कारागारमा रहेका बन्दीलाई तत्काल छाड्नुपर्ने माग राखेका थिए । वार्ताका क्रममा सरकारतर्फबाट हतियार बुझाउनुस् भनिएको थियो यसको जवाफमा विप्लव वार्ता टोलीमा सहभागि नेताले हतियार नै नभएको अवस्था हतियार बुझाउनु नपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पार्टीले अघि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद र संसदीय व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मागबारे खासै कुरा नभएको ती नेता बताउँछन् । त्यसको विकल्पमा हाललाई ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताका जनजीविकाको विषयमा सरकार–विद्रोही दुवै पक्षको भिजन जनतामा लैजाउँ र संयुक्त सरकारबाट अघि बढौं’ भन्ने प्रस्ताव राखिएको ती नेताले बताए ।

समूहले दुई दिन अघिसम्म प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दीको रिहाइ र औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने शर्त पूरा भए मात्रै वार्तामा बस्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर, बुधबार एकाएक दुवै पक्ष बालुवाटारमा भेला भएको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बादलले छलफलमा बसेपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, बन्दीहरुको रिहा गर्ने र समूहका नेताहरुलाई पक्राउ नगरिने आश्वसन दिएपछि टोली बालुवाटारमा जान तयार भएको थियो ।

त्यसो त सरकारी पक्षबाट यसअघि नै समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा हुने आश्वसन पाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे सार्वजनिकरुपमा घोषणा गर्ने भनिएको थियो ।

तर, प्रतिबन्ध फुकुवाबारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति नआएपछि समूह अलमलमा परेको थियो । त्यहीबीच सरकारी पक्षबाट वार्ताबारे महासचिवको स्पष्टरुपमा औपचारिक भनाइ मात्र मागिएन, प्रधानमन्त्री र विप्लवबीच ‘वान टु वान’ संवादको प्रस्तावसमेत राखिएको विप्लव समूहको दाबी छ ।

महासचिव चन्दले आफैं संवादमा आउने प्रस्ताव त इन्कार गरिदिए, बरु प्रेस वक्तव्य जारी गरेर वार्ताका लागि सकरात्मक रहेको बताएका थिए । भूमिगत समूहसँग वार्ताका लागि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठित समितिले पनि विप्लव समूहसँग सम्वादको प्रयास गरेको थियो । त्यही क्रममा समूहका केही नेता, कार्यकर्तालाई छाडिएको थियो, सरकार लचिलो बनेको थियो ।

तर, त्यसलाई वहाना बनाएर समूहले नेताहरु छुटाएपछि विप्लवको सम्पर्क शुत्र हराएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । त्यसैले समूहलाई पूर्णरुपमा विश्वास गरिहाल्ने वातावरण पनि नभएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

यदि साँच्चै सरकारले निकास चाहने हो भने पहिले प्रतिबन्ध फुकुवा र नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नभए भूमिगत पार्टीसँगको वार्ता धेरै अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

वार्तामा सरकारी पक्षबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको सहभागिता रहेको थियो भने विप्लव समूहबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने ‘दीपक’ सहभागी थिए ।

सरकारले मङ्गलबारमात्र गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएपछि विप्लवले पनि प्रकाण्डको संयोजकत्वमा वार्ता समिति घोषणा गरेका थिए । सोपछि वार्ता टोली मङ्गलबार नै काठमाडौँ आइपुगेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच वार्ता हुने समाचारसँगै नागरिक तथा बौद्धिक समूहमा तीब्र प्रतिक्रिया आएको छ । सकरात्मक, नकारात्मक र अन्यौलग्रस्त तथा चिन्ता सबै प्रतिक्रियाहरु त्यसमा प्रकट भएका छन् ।

सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लव समूहलाई ध्वंसात्मक गतिविधि गरेको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएका थियो ।