नेपालगन्ज २३ फागुन : सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम सम्बन्धि मुद्दामा नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई ब्युताँइदिएको छ ।

यो फैसलासंगै दुई दलको एकतापछि नेकपाको नाममा निर्वाचन लडेकाहरुको पदको अस्तित्व संकटमा परेको छ । अझ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यतिबेला राजनीतिक जटिलता समेत पैदा गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा समेत एकीकणरपछि नेकपाको नाममा १६ सांसद निर्वाचित भएका छन् । २०७६ साल माघ ९ गते नेकपाको नामबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको एकतापछि २०७६ साल मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन समेत भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट नेकपाबाट २९ उमम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए ।

विजयीहरुको दल अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न फैसलाबाट खडा भएको छ । उक्त निर्वाचनबाट दाङ क्षेत्र नं ३ को (ख) मा नेकपाकी विमलाकुमारी खत्री विजयी भएकी थिइन् ।
एकतापछि कास्की २ बाट विद्या भट्टराई नेकपा दलको तर्फबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

त्यस्तै पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल र महोत्तरको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी नेकपाका तर्फबाट विजयी भएका थिए ।

यसैगरि हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपाकी रुपा शाही विजयी भएकी थिइन् । त्यसबाहेक २४ वडामा समेत नेकपाको नाममा वडा अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका थिए । यो फैसलासंगै अब उनीहरु कुन दलको सांसद हुने भन्ने अन्यौल छ ।