नेपालगन्ज २१ जेठ : सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत् स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई यस्तो ऋण दिने घोषणा गरेको हो । तर, यो कार्यक्रम पुरानै प्रकृतिको हो ।

अहिले ७ लाखसम्म ऋण पाइने सीमालाई बढाएर २५ लाख पु¥याइएको मात्रै हो । झट्ट सुन्दा यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ, यसले पढेका बेरोजगार युवालाई उद्यमी बन्न मद्दत गर्ने सरकारको दावी छ ।

लोकप्रिय कार्यक्रम देखाएर सरकारले जनताको मत जित्न खोजे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुनै नसकेको अवस्था छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’का ७ प्रकारका योजनामध्येको एक हो– शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने ।

पुरानै कार्यक्रम भएकाले हाल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ, तर सुविधा पाउनेहरू एकदमै कम छन् ।

के–के चाहिन्छ ऋण लिन?

यस्तो ऋण लिन स्थायी लेखा नम्बर (प्यान प्रमाणपत्र) लिएको हुनुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदलगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्ब न्धी संक्षिप्त प्रस्ताव चाहिन्छ ।

सम्बन्धित बैंकले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र लिइसकेको अवस्थामा ऋणीबाट असुल गरिनेछ ।

कस्ता–कस्ता व्यवसाय गर्न पाइन्छ यस्तो ऋण ?

खाद्यान्न, नगदेबाली, तरकारी फलफूल तथा जडिबुटीको उत्पादन तथा व्यवसाय गर्न यस्तो ऋण पाइन्छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, केराउ, चना, भटमास, चिया, अलैंची, सुपारी, नरिवल, अम्रिसो, कपास, उखु, रबरजस्ता खेतीका लागि ऋण पाइन्छ ।

अदुवा, लसुन, बेसार, मरिचजस्ता मसलाको खेती तथा व्यवसाय गर्न यस्तो ऋण पाइन्छ । लसुन, प्याज, काउली, बन्दा, च्याउ, बोडी, सिमी, गाजर, मुला, खुर्सानीलगायत सबै प्रकारका तरकारी खेती गर्न र व्यवसाय गर्न ऋण पाइन्छ ।

आँप, सुन्तला, स्याउ, अनार, कागती, भोगटे, अंगुर, केरा, खुर्पानी, अमलाजस्ता हरेक फलफूलको खेती, टिस्युकल्चर, बिउ तथा बेर्ना उत्पादनका लागि ऋण पाइन्छ ।
गाई, गोरु, भैंसी, राँगो, बंगुर, खरायो, चौरी, भेडा, बाख्रा, बाच्छाबाच्छी, घोडा, गधा खच्चर, कुखुरा, हाँसजस्ता आर्थिक उपार्जनका लागि पशुपंक्षी पालनका लागि पनि ऋण पाइन्छ । मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशमकिरा पालनका लागि ऋण पाइन्छ । सिंचाइ तथा सिंचाइ उपकरण खरिद गर्न, थ्रेसर, ग्रिंडर, ट्याक्टर, ट्रेलरजस्ता कृषि औजार वा संयन्त्र खरिद गर्न ऋण पाइन्छ ।

सिलाई बुनाई, राडीपाखी, उनी गलैंचा, पश्मिनाका उद्योग व्यवसाय गर्न, माटो तथा काठबाट बन्ने कलात्मक बस्तु निर्माण गर्न, बाँस तथा निगालोका सामान बनाउने कार्य गर्न, सुन, चाँदी, फलामजस्ता धातुको काम गर्न, गरगहना बनाउने कार्य गर्न ऋण पाइन्छ ।

अलैंची, चिया, मह प्रशोधन कार्य गर्न, सेरामिक्स, चित्रकला, कागजबाट बनेका सामान, धुप, पुतली, खेलौनालगायत परम्परागत घरेलु कार्यका लागि ऋण पाइन्छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र सञ्चालन, शिशु स्याहार केन्द्र र औषधि पसल सञ्चालनका लागि ऋण पाइन्छ ।

टेम्पो, बस, ट्रक, जीप, रिक्सा, रेडियो, फोटोकपी मेसिन, कम्प्युटर, टिभीलगायत मर्मतशाला सञ्चालन गर्न, दैनिक उपभोग्य सामानको खरिद–बिक्री गर्न, चिया तथा चमेना पसल सञ्चालन गर्न पनि यस्तो ऋण पाइन्छ । होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ व्यवसाय, रिक्सा तथा ठेलागाडा व्यवसाय गर्न पनि ऋण पाइन्छ ।

ऋणमा के–के सुविधा छन् ?

हालसम्म यस्तो ऋण लिनेलाई सरकाले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अहिले भने सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजमा यस्तो ऋण दिने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ । अरू ब्याज सरकारले नै अनुदान दिने व्यवस्था हुनेछ ।

बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाभन्दा अहिले कायम भएको व्यवस्थामा ऋणीलाई ब्याजमा अझ बढी लाभ मिलेको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले यस्तो ऋणको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थप्न पाउँदैनन् । हाल बैंकहरूको आधार दर केहीको साढे ५ त केहीको ८ प्रतिशतसम्म छ ।

८ प्रतिशत आधार भएका बैंकबाट ऋण लिँदा पनि २ जोड्दा कुल १० प्रतिशत हुन आउँछ, यसमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउँदा ऋणीले जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ । साढे ५ प्रतिशत मात्रै आधार दर भएको बैंकबाट ऋण लिँदा झन् साढे २ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ ।

ब्याजमा मात्रै होइन, अरू धेरै कुरामा अनुदान व्यवस्था छ । यस्तो व्यवसायको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बीमा गरिँदाको शुल्क २५ प्रतिशतमात्रै तिरे पुग्छ, बाँकी ७५ प्रतिशत सरकार (राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट)ले नै सम्बद्ध बीमा कम्पनीलाई तिरिदिने व्यवस्था छ ।

यस्तो कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण (बीमा) गराउनुपर्नेछ । यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशतमात्रै बेहोरे पुग्छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत् शोधभर्ना गरिनेछ ।

कथमकदाचित शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकहरूले दिएको ऋण उठ्न नसकेमा यही कोषमा बैंकहरूले दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो कर्जा ऋणीले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नेछ । यसरी दाबी हुन आएपछि कोषले नियमानुसार भुक्तानी गर्नेछ ।