नेपालगन्ज २६ जेठ : केही महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । पन्ध्र–पन्ध्र दिनको अन्तरालमा गरिने मूल्य समायोजनमा एकाध पटक मूल्य घटाइए पनि अरू बेला बढाइएको गुनासो सर्वसाधारणहरूको छ ।

गत वर्ष चैत १९ गते नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयले पेट्रोलको मूल्य ९६ रुपैयाँ प्रतिलिटर तोकेको थियो । त्यस बेला डीजल र मट्टितेल दुवैको प्रतिलिटर मूल्य ८५ रुपैयाँ थियो ।

शनिवार गरिएको पछिल्लो मूल्य वृद्धिपश्चात् अहिले काठमाण्डूमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै डीजलको र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १०८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

पेट्रोलियम कारोबार गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसैअनुसार भारतमा तोकिएको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य उकालो लाग्ने क्रममा रहेको जनाएको छ ।

प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु राम्रो नमानिए पनि भारतीय बजारमा भन्दा धेरै सुलभ मूल्यमा कारोबार गर्दा थेग्नै नसकिनेगरी नोक्सानी बढ्ने एक अर्थशास्त्री बताउँछन् ।

कसरी तोकिन्छ मूल्य ?

नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट सीधै उपभोग गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्ने गर्छ । भारतीय बजारमा उपभोग हुने करिब ८५ प्रतिशत कच्चा तेल खाडीका साथै अन्य केही देशबाट आयात हुन्छ ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको घटबढका आधारमा नेपाललाई मूल्य सूची पठाउने गर्छ । अनि त्यो सूचीका आधारमा रहेर निगमले नेपाली बजारका लागि मूल्य तोक्ने गर्छ ।

मूल्य निरन्तर बढ्नुको कारण के हो ?

कोरोना भाइरस महामारी सुरु हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १९ देखि २० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारलको हाराहारीमा झरेको थियो । विश्वव्यापी रूपमै लकडाउनका कारण सर्वसाधारणहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएपछि तेलको माग निकै कम भएको बताइएको थियो । त्यस बेला निगमले पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य घटाएको प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउँछन् । तर, क्रमिक रूपमा तेल बजार पुरानो लयमा फर्केसँगै मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दै पछिल्ला दिनहरूमा मूल्य प्रतिब्यारल करिब ७२ डलरमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पनि खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले जुन मूल्य सूची प्राप्त गर्छौँ त्यसकै आधारमा बढाउने गरेका छौँ । पछिल्लो समय मंसिरयता करिब दुई रुपैयाँको हाराहारीमा तेलको मूल्य बढाउँदै गएको अवस्था हो’, उपाध्यायले भने ।

अर्थविद् केशव आचार्य पेट्रोलियम पदार्थलाई ‘क्रिटिकल इम्पोर्ट’ अर्थात् संवेदनशील आयातका रूपमा हेरिने र यसको मूल्यमा हुने घटबढले सर्वत्र प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।

‘औषधिदेखि लत्ताकपडा, नुन समेतलाई यसले प्रभाव पार्छ। उपभोक्तामा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावभन्दा परोक्ष प्रभाव अति धेरै छ’, उनले भने । यसले मूल्यवृद्धि मात्रै नभएर लागत नै बढाउने उनी बताउँछन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा कस्तो छ कर ?

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको दर चर्को रहेको निगमकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । पछिल्लो पटक निगमले ६२ रुपैयाँ ४१ पैसामा एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५६ रुपैयाँ ३६ पैसा कर थप हुन्छ । निगमकै प्रशासनिक खर्च त्यसमा ६८ पैसा मात्रै हुन आउने उपाध्याय बताउँछन् ।

त्यसबाहेक राजस्व, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक सम्भार कर, पूर्वाधार विकास कर र वातावरण कर आदि समाविष्ट हुन्छन् । डीजलमा कर केही कम हुने उपाध्याय बताउँछन्। त्रिसट्ठी रुपैयाँ २५ पैसामा खरिद गरिने डीजलमा ३९ रुपैयाँ ३ पैसा कर लाग्छ ।

त्यस्तै ६० रुपैयाँ ३ पैसामा खरिद गरिने मट्टितेलमा १९ रुपैयाँ ५० पैसा कर लाग्छ । मूल्य अभिवृद्धि लगायतका कर नलिइने हुँदा कम हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्षबाट लागु हुनेगरी सरकारले करको दायरा बढाएको थियो। निगमले सरकारले निर्देश गरेको कुरा पालना गर्नुपर्ने हुँदा आफूहरूले करबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने उपाध्यायले बताए ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत वार्षिक रूपमा करिब १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । तर, कोभिड–१९ का कारण अहिले खपत गत वर्षकै जस्तो छ ।

निगमका अनुसार पछिल्लो पटक मूल्य समायोजन गर्दा समेत उसको घाटा पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ ३२ पैसा, डीजलमा ३ रुपैयाँ १७ पैसा र एक सिलिन्डर एलपीजीमा २५८ रुपैयाँ ४६ पैसा छ ।

‘अर्थात् कोभिडको समयमा हाम्रो विक्री ५० प्रतिशतले घटेको छ । यस्तो समयमा पनि हामीलाई १५ दिनमा करिब ६० करोड रूपैयाँ घाटा छ’, उनले भने ।

भारतीय बजारको प्रभाव कस्तो ?

नेपाल र भारतबीच लामो खुला सीमा छ । निगमका अनुसार पछिल्लो समय पेट्रोल नेपालमा करिब ३५ रुपैयाँ सस्तो पर्छ भने डीजल ४१ रुपैयाँ सस्तो पर्छ ।

नेपालमा मूल्य सस्तो हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा मालवाहक र अन्य साना गाडीहरू आउने विषय सामान्य जस्तै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाली बजारका लागि ल्याइको तेल अरूले उपयोग नगरून् भनेर आफूहरूले ‘जर्किनमा बेच्न दुरुत्साहन’ गर्ने गरेको र सम्बन्धित निकायहरूलाई तेल बेच्दा क्रेताको आवश्यकता के कति हो भन्ने विषयको जानकारी लिन भनिएको उनको भनाइ छ ।

मूल्य भारतमा भन्दा कम राख्न किन मिल्दैन ?

मूलतः खुला सीमाका कारण भारतभन्दा फरक मूल्य नेपालमा राख्न सम्भव नहुने आचार्यको भनाइ छ । ‘राज्यले पेट्रोलियममा अनुदान दिऔँ वा राजस्व घटाएर भारतको भन्दा हाम्रो मूल्य कम भयो भने अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न । कोभिडको बेला त हामीले मान्छे रोक्न सकेनौँ भने त्यहाँबाट आउने ट्रक बसहरू अनि मानिसहरू डुल्दा भरेरै कति लान्छन्लान्छन्’, उनले भने ।

‘त्यसैले हामीलाई एउटा ठूलो समस्या चाहिँ भारतको सीमाना मूल्यभन्दा हामीलाई धेरै फरक जान सक्ने गुन्जाइस छैन ।’

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल ३०–३५ डलर पर्दा पनि राजस्व बढाउनका लागि कर नघटाएको र त्यसको बाछिटा नेपालमा परेको उनले सङ्केत गरे ।

‘हामीले धान्नै सक्दैनौँ’, नेपालमा भारतमा भन्दा इन्धन सस्तो हुन सक्ने सम्भावनाबारे उनले भने ।

भारतमा जस्तै आधार कार्ड बनाएर निश्चित वर्गमा मूल्य केही सस्तो बनाउन सकिने भए पनि नेपालको संयन्त्रलाई त्यस्तो गर्न भने निकै गाह्रो हुने आचार्य ठान्छन् ।

के मूल्य समायोजनमा ‘दोहोरो चरित्र’ देखिएकै हो ?

चर्को मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणहरूले सरकारले मूल्य बढाउँदा पटकपटक गरी निकै धेरै रकम बढाउने तर घटाउँदा भने एक वा दुई पटक त्यो पनि तुलनात्मक रूपमा कम रकम घटाउने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

विगत १५ महिनामा त्यो क्रम निरन्तर कायम रहेसँगै गुनासा झन् बढेको छ । तर, निगम भने त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउँछ । विसं २०७० को फागुन ३० गते पेट्रोलको मूल्य १४० पुगेको थियो । त्यस बेला कच्चा तेलको मूल्य अकासिएको उपाध्याय बताउँछन् ।

तर, दुई वर्षको अवधिमा त्यो निरन्तर घट्दै गएर २०७४ असार १८ मा पेट्रोलको मूल्य ९८ रुपैयाँ पुगेको थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव पनि यसमा हुन्छ । डलरको तुलनामा नेपालको रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदा मूल्यमा असर पर्छ’, उनले थपे ।

मूल्यसँग भण्डारण क्षमताको कस्तो सम्बन्ध छ ?

कतिपयले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता कम हुँदा बजारमा मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा निगम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउने गरेको भए पनि उपाध्याय त्यसमा सहमत छैनन् ।

त्यस्ता तर्क गर्नेहरूले भारतमा मूल्य सस्तो हुँदा धेरै खरिद गरेर भण्डारण गर्ने र मूल्य बढी हुँदा आयात घटाउने र आफूसँग रहेको मौज्दात बजारमा पठाउँदा निगमको घाटा घटाउन सकिने बताउँछन् । तर, उपाध्यायका अनुसार मूल्य र भण्डारण क्षमता फरकफरक विषय हुन् ।

निगमसँग हाल ७० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता छ । सरकारले तीन महिनासम्म पर्याप्त हुनेगरी भण्डारण क्षमता पु¥याउनुपर्ने गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा निगमले पोखरामा ५,००० किलोलिटरका दुईवटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यस्तै अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र १,०३,००० किलोलिटरको भण्डारण क्षमता बनाउन लागेको र त्यसको प्राविधिक प्रतिवेदन बनेर पेस भएको उनले बताए ।

अमलेखगन्जमा पनि चार–चार हजार किलोलिटरका दुईवटा ट्याङ्की बनाउने विषयबारे प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ‘हामीले सस्तोमा किनेर लामो समयसम्म राखी राख्यौँ भने त हुन सक्ला । तर, लामो समय भनेको के हो ? तेलको गुणस्तर नै घटेर जान सक्छ’, उनले भने ।

‘भण्डारण क्षमता नै बढी हुँदा मूल्य सस्तो हुन्छ भन्ने हो भने भारतका आफ्नै प्रशोधन केन्द्र छ र त्यहाँ तेल कम्पनी पनि धेरै छन् । तर, भारतमा हाल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर झन्डै नेपाली रुपैयाँ १६० रहेको बताइएको छ ।’ -विविसी नेपालीबाट