नेपालगन्ज २५ भदौ : कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर– ११ मा बस्दै आएकी खिनुमाया पाठक दुई दशकदेखि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका पतिको सत्य, तथ्य थाहा पाउन भौतारिरहेकी छन् । बाँकेको राप्तीपारी बैजापुरमा शिक्षण पेशामा कार्यरत उनका पति ढाकाराम पाठकलाई सुरक्षाकर्मीले २०५६ मा बर्दियाबाट बलपुर्वक बेपत्ता पारेका थिए । माओवादी भएको आरोपमा बेपत्ता पारिएका ढाकारामको अवस्था त्योदिनदेखि अहिलेसम्म अज्ञात छ ।

पतिलाई राज्य पक्षले बेपत्ता पारेपछि दुई नाबालक छोरालाई हुर्काउन संघर्षरत खिनुमाया बर्दियाबाट विस्थापित भई बाँकेको कोहलपुर बस्न थालिन् । घरमुलिलाई बेपत्ता पारिएपछि पाठकको जीवन कष्टकर र संघर्षपूर्ण रह्यो ।

‘नाबालक छोराहरुको लालनपालन गर्दै श्रीमानको न्यायका लागि लड्न थालेको दुई दशक बढि भयो, तरपनि न्यायको अनुभुती गर्न पाएन, बरु पीडामाथी पीडा थपिएको छ’ उनले भनिन्–‘सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई अल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको छ ।’

राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे ठोस जानकारी दिनुपर्ने खिनुमायाको भनाईछ । उनी भन्छिन्,–‘सरकारले लाश देखाउन सक्छ भने देखाईदिनुप¥यो, नसक्ने भए सकिदैन भनोस्, हामीलाई सधैभरी झुलाएर राख्नु भएन, हामीलाई बाँचुञ्जली पेन्सन, छोरा छोरीको लागि शिक्षादिक्षा र रोजगारीको ब्यवस्था गरोस् ।’

राज्यको ब्यवहारले आजित बनेकी खिनुमाया श्रीमानको सत्य, तथ्य थाहा पाउने आशा लगभग मरिसकेको सुनाउँछिन् । श्रीमानको लाश वा श्वास नपाउँदा काजकिरिया समेत नगरेकी उनलाई बेपत्ता छानविन आयोगले केही वर्ष अघि श्रीमानको मृत्यु भईसकेको चिठ्ठी पठाएपछि थप पीडित बनेको बताईन । उनले भनिन्–‘आयोगले कुनै अनुसन्धान नगरि, तथ्य बिनै एक्कासी श्रीमानको मृत्यु भईसकेको ब्यहोराको चिठ्ठी पठाएपछि झन् पीडा भयो ।’

खिनुमाया जस्तै धनीसरा थापा पनि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छोरा र बुहारीको अवस्था थाहा पाउन वर्षौदेखी धाईरहेकी छन् ।

उनी पनि विभिन्न निकाय धाउन थालेको दशकौं भइसकेकोछ । धनीसराका छोरा दलबहादुर र बुहारी पार्वतीलाई २०५९ भदौ २५ गते बेलुकी साढे ८ बजेतिर सुरक्षाकर्मी घरमै आएर बेपत्ता पारेका थिए । घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छोरा र सुत्केरी अवस्थाकी बुहारीलाई सुरक्षाकर्मीले माओबादीको आरोपमा बेपत्ता पारेपछि धनीसरा सकुशल मुक्त गरिदिन थुप्रै प्रहरी कार्यालय र सेनाको ब्यारेकमा पुगिन्, तर उनले छोरा र बुहारीलाई सकुशल पाउन सकिनन् ।

तत्कालिन बिद्रोही माओबादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि धनीसराको मनमा केही आशा पलायो । ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुराले हर्षित भएकी उनी छोरा÷बुहारीको अझैं अत्तोपत्तो नहुँदा निराश छिन् ।

‘छोरा बुहारीलाई बेपत्ता पारेको दुई दशक पुगिसक्यो, अहिलेसम्म सरकारले न लाश दिन सकेको छ, न त श्वास दिन सक्यो,’ धनीसराले भनिन् ‘हामीलाई न्यायभन्दा पनि थप पीडा दिने काम मात्रै भएको छ ।’ छोरा र बुहारीको न्यायका लागि धाउँदा धाउँदै आफु थाकिसकेको उनले दुखेसो पोखिन् । छोरा र बुहारी नहुँदा नाति नातिनीलाई पालन पोषण र शिक्षा दिन कठिनाई भईरहेको धनीसराले सुनाईन् ।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती शान्ति सम्झौताको बुँदामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिती सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेपनि सरकारले यसको प्रभावकारि कार्यान्वयन नगरेको बताईन । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले शान्ति सम्झौताको क्रममा ६० दिनभित्रमा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो, तर, अहिलेसम्म हाम्रा मान्छेको लाश वा श्वास पाउन सकेका छैनौं ।’
दोलखा चरीकोट नाम्दु– १ घर भई हाल नेपालगन्ज–१ धम्बोझीमा बस्दै आएकी चन्द्रकलाले विस २०६० सालमा वेपत्ता पारिएका श्रीमान भुपेन्द्रराज उप्रेतीको अवस्था सार्वजनीक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएकीछन् ।

‘श्रीमानलाई घरबाट उठाएर लैजाने व्यक्तिहरुलाई हामीले चिनेका छौँ । उनीहरुले हामीलाई हाम्रा श्रीमान कहाँ छन् भनिदिनुप¥यो’ उनले भनिन् – ‘हामीलाई अरु केहि चाहिदैन । हाम्रा ‘परिवार’ जीवित छन् या मृत्यु भइसक्यो भन्ने जानकारी दिए पुग्छ ।’

‘परिवार फर्केर आउने आशामा अब कति रोएर बस्ने ?’ तत्कालीन विद्रोही समूह र सरकारबीच दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौता भएको पन्ध्र वर्षपछि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बने । २ वर्षमा काम सक्ने गरी बनेका आयोगहरुले ६ वर्षमा समेत उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । विस २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भएपनि महत्वपूर्ण ठानिएको र पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा भने खासै प्रगति भएन ।

उनले अगाडि थपिन–‘यो अवधीमा आयोगले ३१ करोड रकम सक्यो । तर, सिन्को भाँच्ने काम भएन । बरु यो पैशा द्वन्द्व पीडित परिवारहरुका लागि लगानी गरेको भए, उनीहरुले रोजगारी पाउने थिए । उच्च शिक्षापाउने थिए । उपचार पाउने थिए ।’

कोहलपुर–११ कालिकानगरकी देवीसरा विकले बेपत्ता पारिएका श्रीमान धनसिंह कामी(विक)को अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विभिन्न संघसंस्था धाउँदाधाउदा थाकिसकेका बताइन । उनका श्रीमान धनसिंहलाई सेनाले २०५९ साल बैशाख १३ गते वेपत्ता पारेको थियो ।

यसबीच भर्खरैमात्र बाँकेका बेपत्ता परिवारले न्यायको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकाछन् । नेपालमै पहिलोपटक बेपत्ता पारिएका परिवारले न्यायका लागि कानूनी प्रकृया अघि बढाएको यो अभ्यास नयाँ हो । यसबाट पीडितहरुले न्याय पाउनेमा आशावादी रहेकाछन् ।

यसअघि २०६४/०६५ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जिल्लाका ८ जना हत्या पीडितले जाहेरी दिएका थिए । जसमा बनकटुवा बाँकेका क्रान्ति देवकोटा र कमल दाहाल, नौबस्ताका दलबहादुर थापा र पार्वति थापा (श्रीमान/श्रीमति), महादेवपुरीका हितकला डाँगी र जयकली खत्री, राप्तिसोनारीका धनीराम थारु र जोरीलाल थारु, नेपालगन्जका रज्जक अलि खाँ र फत्तेपुरका पाटनदीन लोहारको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवारले जाहेरी दिएका थिए ।

जाहेरी दर्ता भएको ३ महिनामा अनुसन्धान गर्न अदालतले २०६६ सालमा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, परमादेशको पालना भएन ।

तत्कालिन स्थानीय शान्ति समिति बाँकेको तथ्यांक अनुसार राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको संख्या एक सय २१ जना रहेको छ । यस्तै, बर्दियामा २ सय ४० जना बेपत्ता भएका थिए ।