नेपालगन्ज २९ भदौ : आज राष्ट्रिय बाल दिवस बाँकेसहित देशभर विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइदैछ । ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी ः बालअधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ आज ५७ औँ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइदैछ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २९ लाई बालदिवस घोषणा गरेर चेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएको भएपनि अधिकारबाट बञ्चित भएका बालबालिकाको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन् ।

बाल अधिकारको हनन गर्न नहुने, बाल अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, हरेक क्षेत्रमा बालबालिकालाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने जस्ता आवाज उठ्छन् । तर, यी र यस्ता आवाज केही समयका लागि गुन्जिन्छन् र बिस्तारै बिलाएर जान्छन् । यस्तै पद्धतिबाट राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने प्रचलन निकै लामो समयदेखि चलिआएको छ ।

बाल अधिकारका बारेमा हामीले बारम्बार कुरा गर्दै आए पनि वास्तवमा बालबालिकाले पूर्ण रूपमा बालअधिकार प्राप्त गरेको महसुस गर्न सकेका छैनन् । सन् १९८९ मा बाल अधिकार महासन्धि पारित भएसँगै विश्वमा बाल अधिकारका सवालमा निकै परिवर्तन भइसकेका छन् । नेपालले पनि उक्त महासन्धिलाई १९९० मा अनुमोदन गरेको छ ।

बालबालिकाका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता कमै मात्र पाइन्छ । हाल कोरोना महामारीका कारण बालबालिका निकै प्रभावित बनेका छन् । बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा हुन सकेको छैन । कोभिडकै कारण धेरै बालबालिकाले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीका कारण बालबालिकामा नकारात्मक असर परिरहेको छ । यस्ता असरको न्यूनीकरण गर्न समयमै सम्बन्धित सबैले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

अझ कोरोना कहरका बेला सरकारले चलाएको खोप अभियान बालबालिका लागि प्राथमिकरणमा परेन । वर्तमान परिवेशमा बालबालिकालाई कोरोना महामारीबाट जोगाउनु नै प्रमुख कार्य हो । कोरोना महामारीको २ वर्ष बितिसक्दा समेत बालबालिकाका लागि कुनै पनि उपचार प्रविधिको विकास भई सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा बालबालिकालाई कोरोनाबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ । उनीहरुको व्यक्तित्व विकासमा परेको असर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । महामारीको समयमा समेत कसरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले सोच्न आवश्यक छ ।

बाँकेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अझैपनि बाल श्रमशोषणका घटना जारी रहेको, बालविवाहको दर उच्च रहेको, विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाको संख्या अझै धेरै रहेको छ । अर्को बाँकेमा लागुऔषध दुव्र्यशनमा फस्ने, यसको ओसारपसरा, बालयौन दुव्र्यवहार, बेचविखन, हत्या लगायतका घटना पनि दिनप्रदिन बढिरहेकोछ ।

सरकारले कानूनतः २० वर्ष मुनिको विवाहलाई अबैध भन्दै विवाह गर्नका लागि केटाकेटीको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने नीतिका विरुद्ध गरिएको कार्यले जिल्लामा बालबालिकाको अवस्था भयावह भएको प्रष्ट पारेकोछ ।

नेपालगन्जमा रहेका सडक बालबालिकाको अवस्था पनि विकराल हुदै गएकोछ । तर, यसको यकिन तथ्यांक भने कसैसंग छैन । बाँकेसहित देशभर अहिले ५ हजारभन्दा बढी सडक बालबालिका रहेको एक तथ्यांकले बताउँछ ।

बालअधिकार स्थापना गर्ने भन्दै नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा २०५६ सालमा बालश्रम ऐन र २०४८ सालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐेन लगायत विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका बनिसके । तर, कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कर्यान्वयन नहुँदा बालबालिकमामाथि हुने दुव्र्यवहार, शोषण र शारीरिक तथा मानसिक यातनाको क्रम थप बढेर गएको छ ।