नेपालगन्ज ८ कार्तिकः सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘समुचित निकास दिनुपर्ने’ निर्णय गरेकोछ । सोमबार साँझ बसेको सर्वोच्च बारको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले ‘समुचित निकास दिनुपर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा भागबण्डा खोजेको विषयले प्रधान्यायाधीश राणा थप अप्ठेरोमा पर्दै गएका छन् । सर्वोच्च अदालतका २१ जना न्यायाधीशमध्ये १४ जना न्यायाधीश पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । सोमबार ‘इजलास बहिस्कार गरेर’ छुट्टै छलफलमा जुटेका १३ जना न्यायाधीशहरुबीच मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेरै ‘राजीनामा माग्ने’ समझदारी जुटेको छ ।

सोमबार १३ जना न्यायाधीशहरु अलग्गै छलफलमा जुटेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको नेपाल बार एसोसिएशनसहितको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बस्न सकेन ।

यसैबीच, सर्वोच्च बारको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘राजीनामा दिनुपर्ने’ भन्ने शब्द उल्लेख छैन । सर्वोच्च बारको बैठकको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशले ‘समुचित निकास दिनुपर्ने’ शब्द उल्लेख छ । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले सोमबारको बैठकले गरेका निर्णयको सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गरेर थप प्रस्ट पारिने बताए ।

यता नेपाल बार एशोसियसनले बारसहितको फुलकोर्ट बैठक बहिस्कार गर्ने १४ न्यायाधीशको निर्णयलाई निन्दनीय भनेको छ । बार एशोसियसनको सोमबार बसेको बैठकले बार र बेन्चबीचको सम्बन्धमा यस्ता क्रियाकलापले सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले बताए ।

आईतबार प्रधानन्यायाधीशसँग बारको टोलीले भेट गर्दा बार प्रतिनिधिसहित फुल कोर्ट बैठक राखेर स्वचालित पेशी तथा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी सम्बन्धी निर्णय अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

तर, बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्कीसहितका न्यायाधीशले फुलकोर्ट बहिस्कार गरेकोमा बारले निन्दनीय भनेको हो । पोखरेलले बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको भनेर आएको समाचार पनि गलत भएको बताए ।

‘आज भएको निर्णय भनेको भोलि सल्लाहकारसहितको बैठक बस्ने र बारसँगको छलफलमा नबस्ने न्यायाधीशहरुको निर्णयको निन्दा गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय बारले संस्थागत रुपमा गरेको छैन, व्यक्तिका कुरा आ–आफ्ना छन्’ बार कोषाध्यक्ष पोखरेलले भने ।

बार सल्लाहकारसहितको बैठक भोलि बस्दैछ । सल्लाहकारमा पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु र न्यापरिषदका पूर्व सदस्यहरु रहने गर्छन् । बारको बैठकमा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजिनामा मागे पनि संस्थागत निर्णय भएको छैन ।

बारले कुनै समस्याको बारेमा निर्णय गर्न परेमा सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउने परम्परा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डालगायतका विभिन्न आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।