नेपालगन्ज १५ कार्तिक : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु यतिबेला आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । न्यायालय सुधारको माग गर्दै गत ८ दिनदेखि बेन्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । उनीहरु यतिबेला छलफलमा बसेका छन् ।

यसअघि आईतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एक न्यायाधीशमार्फत ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रधानन्यायाधीशका विषयमा आगामी रणनीति बनाउन उनीहरु बैठकमा बसेका हुन् । ‘टि ब्रेक’पछि न्यायाधीशहरुको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को प्रस्ताव पठाएपछि न्यायाधीशहरूले वार्ताका लागि तीनजना न्यायाधीशलाई आईतबार नै पठाएका थिए ।

आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुको समूहबाट अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशले खोजेको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को बाटोबारे कुराकानी गर्न पठाएका थिए ।

आईतबार अपरान्ह करिब साढे ४ बजे तीनजना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरी प्रधानन्यायाधीशको ईच्छा र चाहनाबारे छलफल गरेका थिए । करिब ४५ मिनेटको छलफलपछि न्यायाधीशहरु बाहिर निस्किएका थिए । सोही छलफलको विषय, प्रधानन्यायाधीशको भनाई र आगामी कदमबारे धारणा बनाउन न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आजदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूमा सुनुवाइ थाल्ने भएका छन् ।

न्यायाधीशहरूको निर्णयलाई सहयोग गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोमबार ६ वटा ईजलासमात्रै गठन गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै लागि एकल ईजलास तोकेका छैनन् ।
सबै इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका निवेदन तोकिएका छैनन् ।

एउटा एकल र अर्को संयुक्त गरी बढीमा दुई वटा ईजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन पेसी तोक्न सकिने भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै संख्यामा इजलास सञ्चालित भएको देखाउन निवेदनहरू बाँडेर ईजलास गठन गरेका हुन् ।

१० जना न्यायाधीशका लागि पेसी तोकिएकोमा दुई न्यायाधीशहरूलाई छुट्टाछुट्टै एकल ईजलास तोकिएको छ ।

आईतबार लामो समय बसेको विद्रोही न्यायाधीशहरुको बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्रै हेर्ने र तर प्रधानन्यायाधीशसँग ‘बेन्च सेयर’ नगर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै पेसी तोक्नुपर्ने र आफूलाई पेसी तोक्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरुको माग बमोजिम नै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै पेसी तोकेका हुन् भने आफ्ना लागि पेसी तोकेका छैनन् ।