नेपालगन्ज २४ कार्तिक : नेपाली भूमी दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणा गर्न सरकारले भारतको अनुमति लिने भएकोछ । कमजोर सरकार र प्रशासकका कारण यतिबेला नेपाली भूमी दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फेरि चर्चामा आएकोछ ।

तथ्यांक संकलनका लागि भारतको अनुमति पर्खेर बसेको सरकारले आफ्नै भूमीमा गएर जनगणा गर्न समेत छिमेकी राष्ट्र भारतको अनुमति पाउने आशामा पर्खेर बसेकोछ ।

भोली बिहीबारदेखि १२ औं राष्ट्रिय जनगणा सुरु हुदैछ । जनगणाका लागि देशभर ४० हजार गणकले जनगणा गर्नेछन् । यसका लागि केन्द्रिय तथ्यांक विभागले देशभरका सबै गणकलाई जनगणा सम्बन्धि फारम भर्न तालिम समेत दिइसकेकोछ ।

यतिमात्र होइन सबै गणकलाई आवश्यक फारम, सामाग्री दिएर फिल्डमा खटाईसकेको छ । तर, नेपाली भूमीमा गएर जनगणना गर्ने हिम्मत सरकारले देखाउन सकेको छैन । यहीबाटै सरकार कति बलियो छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

नेपाली भूमि दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गएर जनगणना गर्न सकारलाई सकस भइरहेको बेला केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न भारतले अनुमति नदिए अनुमानका आधारमा गर्ने बताएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठका अनुसार सो क्षेत्रमा गणकहरुको उपस्थितिमा जनगणना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग समन्वय भइरहेको तर, भारतले अनुमति नदिए अनुमानका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतले दिएमा फिजिकल्ली गर्छौ, गर्न नसके अन्य स्रोतमा आधारित रहेर गरेको प्रक्षेपणमा ७ देखि ८ सय जनसंख्या रहेको अनुमान छ, स्याटालाइट प्रयोग गरेर, घर गनेर, औसत निकालेर अनुमान गर्न सक्छौं’ उनले भने । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्ने विभिन्न विकल्पका रुपमा छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘विकल्प तीन चार वटा छन्, हाम्रो भूमिमा भारतीय सेनाले हामीलाई छिर्न दिँदैन, कि सेनालाई लगेर (जनगणना) गराउने, जुन सम्भव छैन, दोस्रोमा केही नगर्ने, तेस्रो, कुटनीतिक पहल भइरहेको छ’ उनले भने ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना अभियान चलाउने गरेको छ । नेपालमा वि.सं. १९६८ देखि जनगणना संचालन हुँदै आएको छ ।

कार्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म जनगणना सञ्चालन हुँदैछ । तर अन्तिम समयसम्म पनि मिचिएका नेपाली भूमिको जनगणनाबारे सरकारले निर्णय लिन नसकेको हो ।

बिहीबारदेखि जनगणना सुरु हुन लाग्दै गर्दा तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेपालको नक्सामा समावेश गरेका यी भूमिको जनसंख्या लिन सरकारले नसक्ने पक्का भएको हो ।

यी भूमिमा जनगणना हुन नसकेका त्यहाँ नेपालले गरिरहेको दाबी पनि कमजोर हुन जाने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।