नेपालगन्ज २९ कार्तिक : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिस्कार गरेकामध्ये ५ जना न्यायाधीश नियमित मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलासमा फर्किने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनबारे थप रणनीति बनाउन भनेर सोमबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग आयोजित छलफल बहिस्कार गरेका ५ जना न्यायाधीशहरु नियमित मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास फर्किने तयारीमा लागेका हुन् ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा र कुमार चुडाल नियमित मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा फर्किने भएका हुन् । योसंगै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै २० दिनदेखि आन्दोलनरत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच फाटो आएको छ ।

‘अहिले नै हामीले कुनै निष्कर्ष त निकालिसकेका छैनौं, तर अदालत बाहिर सेवाग्राहीको अवस्था हेर्दा साह्रै दुःख लाग्दो छ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि पनि हामी मुद्दाको सनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका हौं,’ ५ जना न्यायाधीश मध्येका एकजना न्यायाधीशले भने, ‘सम्भवतः भोलि (मंगलबार) बिहान बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई साथ दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका न्यायाधीशहरु मंगलबार बिहान ५ जना न्यायाधीशको बीचमा बैठक बस्ने छ । मंगलबारको बैठकबाट नै नियमित सुनुवाइमा फर्किने निर्णय हुने छ ।

पाँच न्यायाधीशले असन्तुष्ट आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । पेशी तोक्न तत्काल गोलाप्रथा प्रणाली लागू गरौं र मुद्दाको सुनुवाइ थालौं भन्दा अरु न्यायाधीशहरु अनिच्छुक देखिएकाले आफूहरु अलग हुने निर्णय गरेको ती न्यायाधीशले बताए ।

‘हामीले आज स्पष्ट रुपमा तपाईंहरुको छलफलमा भोलिदेखि आउन सक्दैनौं । लामो समयदेखिको यो निर्णयहीनता हाम्रा लागि स्वीकार्य भएन भनेर स्पष्ट रुपमा भनिदियौं’ सर्वोच्च अदालतका पाँच असन्तुष्टमध्ये एक न्यायाधीशले भने, ‘भोलि उहाँहरुसँगको छलफलमा जादैनौं । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुन्छौं ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफूविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ सारेको, न्यायलयमा देखिएका विकृति तथा विसंगति हटाउन कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै कार्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले ‘आन्दोलन’ सुरु गरेका थिए ।

दशैं बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन (कातिक ७ गते, आईतबार) चिया समयपछि १३ जना न्यायाधीशहरु इजलासमा नफर्किएर अलग्गै छलफलमा जुटेका थिए । त्यसको दोस्रो दिन १४ जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि १५ जना न्यायाधीशहरुले मंगलबार (कार्तिक ९ गते) प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए ।

तर, राणाले भने आफूले पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए । राणाले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश उनको विपक्षमा उभिएका थिए । सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशहरु राणाविरुद्ध उभिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले समेत राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा कार्तिक दोस्रो सातादेखि नै नियमित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशसँग वार्ता गरेपछि आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न तयार भएका थिए । तर, पछिल्लो समय आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले बन्दीका मुद्दा समेत हेरेका छैनन् ।