नेपालगन्ज ७ मंसिर : केही बरिष्ठतम न्यायाधीश र बार सञ्चालन गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ताहरूको प्रधानन्यायाधीशलाई असंवैधानिक ढंगले हटाएर न्यायपालिकामाथि ‘कू’ गर्ने प्रयास असफल भएपछि ‘फेस सेभ’ को बाटोमा लागेका छन् ।

न्यायपालिकामाथि ‘कू’ को प्रयास असफल भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कुरा रोक्ने प्रयासमा लागेका थिए । तर, बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाको पक्षमा उभिएपछि बहुमत देखाएर प्रधानन्यायाधीश हटाउने उनीहरूको योजना असफल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत केही बरिष्ठ न्यायाधीशको इच्छाविपरीत गोला प्रक्रियामा गइसकेको छ । दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र आनन्दमोहन भट्टराईले अन्तिम समयमा पनि गोला प्रक्रियाबारे गोलमटोल कुरा गरेका थिए ।

यतिसम्मकी फुल कोर्टले गोला प्रक्रियामा जानेगरी नियमावली संशोधन गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई जिम्मा दिनेगरी गरेको निर्णयको माइन्युटमै दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले किर्ते प्रयास गरेका थिए । तर, भोलिपल्टै सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरबाट सो खुलासा भएपछि उनीहरू हच्किएका थिए ।

केही न्यायाधीश प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत चल्न नदिइ प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउने प्रयास असफल भएपछि न्यायपालिकामा ‘कू’ को प्रयास गर्ने समूह अब महाअभियोगका लागि हारगुहार गर्दै दलका ढोकामा पुगेको छ ।

बार आन्दोलनमा वकिलहरूको सहभागिता न्यून रहेको र सडकबाट प्रधानन्यायाधीश फाल्ने प्रयास असफल भएको कारण बार अब संवैधानिक प्रक्रियामा फर्किएको टिप्पणी हुन थालेको छ । महाअभियोगको लागि लबिङ गर्नु संवैधानिक बाटो हो, तर लगाउने वा नलगाउने संसदको कुरा हो ।

प्रधानन्यायाधीश हटाउने मिसनको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतभित्र दीपक कार्की समूह र बाहिर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा तथा रमण श्रेष्ठ र हरिहर दाहालहरूको समूहले गरेको थियो । यो समूह आफूहरूले जे चाह्यो न्यायपालिकामा त्यही हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

असार २८ को चर्चित परमादेशसम्म यो समूहले चाहेजस्तो भएको कारण पनि उक्सिएर उनीहरू प्रधानन्यायाधीश हटाउने असंवैधानिक बाटोमा लागेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफू विधिभन्दा बाहिरबाट हुने कुनै पनि क्रियाकलापसामू नझुक्ने अडान लिएपछि ‘कू’प्रयास असफल भएको हो ।

सत्ता गठबन्धनका सहयात्री न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बार र बरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आफूहरूले हड्ताल गरेपछि गठबन्धनले संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्ने आशा लिएका थिए । तर, महाअभियोग लगाउन एकातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै तयार भएनन् । अर्कोतिर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशको बहिर्गमन आवश्यक रहेको भन्दै एकजनाविरुद्ध महाअभियोग ल्याइए अरु चारजनाविरुद्ध ल्याउने चेतावनी दियो ।

एमालेबिना सत्ता गठबन्धनको संसदमा दुईतिहाई पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा पारित नहुने महाअधियोग ल्याएर एकपछि अर्को न्यायाधीशहरू निलम्बनमा पर्ने र तर निकास नआउने बाटोमा दलहरू जाने आँट गरिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनसमर्थित बार नेतृत्व र बरिष्ठ अधिवक्ताहरूको एउटा समूहले सोमबारदेखि दलका नेताहरूलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दबाब दिएको छ । बार सडकबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि ‘कू’ गर्ने बाटो छाडेर संवैधानिक प्रक्रियामा फर्किए पनि उसको मिसन सफल नहुने निश्चित छ ।

बारले फलानो न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदेऊ भन्दैमा दलहरूले मान्नुपर्ने भन्ने छैन । उसैपनि अहिलेको बार नेतृत्व र महाअभियोग पक्षधर बरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजनीतिकरूपमा सत्ता गठबन्धनमा सहयोगी हुन् । उनीहरूले भनेको एमालेले मान्ने सम्भावना छैन भने सत्ता गठबन्धन पनि यस्तो भाउँतोमा पर्न चाहँदैन ।

न्यायपालिकामाथि अघोषित ‘कू’ गरेर आफूले भने बमोजिम अदालत चलाउने शक्तिशाली गिरोहको प्रयास यसपटक लगभग असफल भएको छ । यद्यपी यो गिरोहले अझै पनि अदालत सहजरूपमा चल्न नदिने प्रयास भने जारी राख्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने र न्यायका लागि अदालत जाने बाटो रोक्ने नियतले सर्वोच्च अदालत चल्न नदिइएको आशंका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउटदेखि विभिन्न संस्थामा हस्तक्षेप गरेर पदाधिकारी हटाउने तथा अधिवेशनहरू रोक्ने काम गरिरहेको छ । अझ अघि बढेर गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएन जस्तो संस्थामा समेत हस्तक्षेप गरेको छ ।

ती संस्था र पदाधिकारीहरू न्याय माग्न अदालत जान नपाउन् भनेर नियतवस गठबन्धन समर्थित बार पदाधिकारी, नेकपा एस र माओवादी समर्थित बरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व र वर्तमान न्यायाधाीशहरूको समूहले अदालतलाई बन्दी बनाएको आरोप बडालको छ ।

उनी भन्छन्, ‘परमादेशपछि जे जस्ता घटनाक्रम भइरहेका छन् ती भनेको माओवादीको नीति अनुसार सत्ता गठबन्धनले सबै क्षेत्रकमा कब्जा गर्नका लागि भइरहेका हुन् भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा कंगारु कोर्टको प्रयास र सबै संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गरेर अदालत बन्द गरी सबैतिर कब्जा गर्ने नीतिको कार्यान्वयन अहिले भइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’ -नेपालप्रेसबाट