नेपालगन्ज ७ मंसिरः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै विभिन्न पेशागत तथा नागरिक संस्थाहरूले ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गर्ने भएका छन् ।

सर्वोच्चभित्र जारी आन्दोलनलाई प्रधानन्यायाधीश र दलहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको बृहत् नागरिक आन्दोलनले बालुवाटार न्याय मार्चको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया थाल्न र न्यायपालिकाको गतिरोध अन्त्यका लागि दबाब दिँदै मंसिर ९ गते ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ घोषणा गरेका छन् ।

यी संस्थाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया थाल्दै वर्तमान गतिरोध तोड्न र न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति संविधान संशोधनसहितको तयारी गर्ने गरी दबाब दिन हामी यही मंसिर ९ गते संयुक्तरूपमा बालुवाटार न्याय मार्च गर्ने घोषणा गर्दछौँ ।’

न्यायिक क्षेत्रलाई बिथोल्ने र दमनकारी चरित्र देखाउने एकपछि अर्काे व्यवहारले प्रधानन्यायाधीश जबराको अविवेकी चरित्र उजागर गरेको उनीहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक संघर्षपछि पनि जस्ताको तस्तै राखिएको न्यायपालिकालाई अहिलेको नेतृत्वले झन् न्याय किनबेचको वस्तु बनाउने उद्यमशाला बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थ शक्तिसँग मोलमोलाइ गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षको बलमा बनेको संविधानले पनि न्यायपालिकाको परम्परागत शक्ति संरचना परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै विज्ञप्तिमा न्यायपालिका पुनःसंरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराको नेतृत्व, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालनले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको महसुस गरी सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा–प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायसेवा प्रवेशदेखि नै शंकाको घेरामा रहेका र तल्लो अदालतदेखिकै न्याय सम्पादनमा एकपछि अर्को विचलनको आक्षेप खेप्दै आएका, सर्वोच्च अदालत आएपछि पनि शंकास्पद फैसला गर्दै आएको भन्दै विज्ञप्तिमा सर्वत्र आलोचित हुँदाहुँदै पनि उनी पदमा बसिरहन सक्ने अवस्थाले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको मागको पुनःपुष्टि गरेको बताइएको छ ।

यस्तो हुँदा पनि सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसदलाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको चासो नदेखिनु जबरा प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको प्रतीत हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, तत्काल संसद बोलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन हामी पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरू एकसाथ माग गर्दछौँ ।’ यी संस्थाले मंसिर ९ गते दिउँसो २ बजे सर्वोच्च अदालतको गेटदेखि बालुवाटारसम्म न्याय मार्च सञ्चालनको घोषणा गरेका हुन् ।