नेपालगन्ज ८ मंसिर : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको राजिनामा लगायत विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका कानून ब्यवसायीले बुधबार नेपालगन्जमा प्रर्दशन गरेका छन् । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलास परिसरमा विरोध कार्यक्रमसहित कानून ब्यवसायीले बुधबारको बहस बहिष्कार गरेका हुन् ।

विरोध कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवम् नेपाल बार एशोसियशनका पुर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्न थालेकाले बार आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।

‘लोकतन्त्र भनेको त कानुनको शासन, सम्बैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने हो, अहिले संबिधानको पनि सर्वोच्चता कायम रहेन,’ उनले भने ‘कोही मान्छेले पनि न्यायलाई सुलभ रुपले प्राप्त गर्न सकेन, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको नै अदालत हो, न्याय स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’

नेपाल बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले न्यायपालिकाभित्रको विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुँदासम्म नेपाल बार एशोसियशनको यो अभियान निरन्तर चलिरहने बताए ।

न्यायपालिकाभित्रको विकृती, विसंगती र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अभियान आफुले वकालत सुरु गर्दादेखी नै उठिरहेको बताए । बारका पुर्वमहासचिव एवम् पुर्वमहान्यायधिवक्ता रमन श्रेष्ठले नेपाल बारले सुरु गरेको अभियान प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिँदासम्म नरोकिने बताए । ‘अहिलेसम्म नेपाल बारले इतिहासमा जे जे घोषणा गरेको छ, त्यो भएरै छाडेको छ,’ उनले भने ।

उच्च अदालत बार नेपालगन्जका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको विरोध कार्यक्रममा नेपाल बारका पुर्वउपाध्यक्ष टिकाजंग सिंह, जिल्ला बारका अध्यक्ष जनकबहादुर शाही, वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय विजय गुप्ता र श्यामप्रसाद गौतम लगायतले बोलेका थिए ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन उच्च अदालत बारका सचिव पदम पाण्डेले गरेका थिए । नेपालगन्जसहित देशभरका १८ वटा उच्च अदालत बार एशोसियशनको अगुवाईमा बुधबार बिरोध कार्यक्रम गरिएको थियो ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बिहीबार फुलकोर्ट बैठक राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश बाहेकको फुलकोर्ट बैठकमा बस्दै आएका न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठक राख्ने निर्णय भने प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने भएकाले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यसअघि गत बुधबार बसेको फुलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिलाई दिनेगरी नियमावली संशोधन गरेको थियो । यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने पेसी गोलाप्रथा प्रणालीमार्फत तोकिने व्यवस्थाको प्रावधान पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्ट आह्वान गरेपछि पनि बैठक भने न्यायाधीशहरूको मात्र बस्नेछ । न्यायाधीशहरूले आगामी १५ गतेबाट गोलाप्रथा पेसी प्रणालीको अभ्यास थाल्ने मिति पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने र इजलास तोक्न नपाउने भन्दै आएका न्यायाधीशहरूले नियमावलीमा भने प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा दुई वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति प्रस्ताव गरेका छन् ।