नेपालगन्ज १६ मंसिरः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्न दिएको सुझावप्रति सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको निर्णयलाई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा आफूहरूले लिएको सर्वोच्चका न्यायाधीशले बताउँदै आपत्ति जनाएका हुन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असार २८ को परमादेशको गुन तिर्ने भन्नु र लगत्तै सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्नु गम्भीर विषय भएकाले यसमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणानिकट स्रोतका अनुसार उनी बिदा बस्ने वा दीपक कार्कीको महत्वाकांक्षा पूरा गरिदिन कामु वा कार्यवाहक दिने सम्भावना छैन । राणाको यो सन्देश सत्ता गठबन्धनसम्म पुगिसकेको छ । उनी अहिले कोभिडका कारण आइसोलेसनमा छन् ।

कोभिडको बेला १४ दिन स्वतः काम गर्न नमिल्ने र यसअघिका कोभिड भएका बेला अन्य न्यायाधीशहरू पनि घरमा वा अस्पतालमा बसेका बेला स्वतः बिदा जनिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विदेशमा भएको वा राष्ट्रपतिसमक्ष बिदा स्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कामु दिने व्यवस्था नरहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जुम्ला भएको बेला पनि त्यहीँबाटै पेसी तोक्ने प्रचलन थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीश सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा छन् र उनले मंगलबार अस्पतालबाटै पेसी तोकेका थिए । बुधबारदेखि सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न थालिएकोमा बार र केही न्यायाधीश नै त्यसको बाधक बनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठकले गोला प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेगरी नियमावली संशोधन भइसकेको छ । तर, वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको उद्देश्य भने गोला प्रक्रियाभन्दा पनि कामु बनेर संवैधानिक इजलास गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँगको सल्लाहअनुसार कार्कीले आफूलाई कामु तोकेर शुक्रबारको संवैधानिक इजलास आफैं गठन गर्ने र संवैधानिक परिषदका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने नियत देखाएपछि बहुमत न्यायाधीश कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बनाउन नपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

अहिले बारमार्फत उठाइएको कामु प्रधानन्यायाधीशको इस्यू भनेको खासमा सत्ता गठबन्धनका केही शीर्ष नेता र दीपक कार्कीलगायतका ‘नेता न्यायाधीश’ले बोकाएको एजेण्डा हो । कल्याण श्रेष्ठको घरमा मंगलबार साँझ भएको बैठकपछि नयाँ निहुँ झिकेर न्यायपालिका बन्धक बनाउन खोजिएको हो । यसको उद्देश्य भनेको राणा आइसोलेसनमा भएको मौकामामा दीपक कार्कीमार्फत सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका मुद्दामा आफू अनुकूल फैसला गराउने मात्र हो ।

तर, यो प्रकरणमा सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा छन् । उनीहरूले यसअघि पनि इजलास बहिष्कारका सन्दर्भमा अन्तिममा नेता न्यायाधीशको साथ छाडेपछि गोला प्रक्रिया रोक्न खोजिएको थियो । गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने माइन्युटमा दीपक कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र आनन्दमोहन भट्टराईलगायतले किर्ते गर्न खोजेको खुलासा भइसकेको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ अनुसार कामु वा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न प्रधानन्यायाधीश विदेश भ्रमणमा रहेको, काम गर्न असक्षम भएको वा बिदा बसेको हुनुपर्छ । यो तीनवटै अवस्था अहिले नरहेकाले दीपक कार्कीमार्फत अदालत कब्जा गर्ने प्रयासमा व्यवधान खडा भएको छ ।

यदि संविधानविपरीत कामु प्रधानन्यायाधीश तोकिएर संवैधानिक इजलास गठन गरिए त्यो अवस्थामा महाअभियोग जन्य कसूर हुने चेतावनी समेत दीपक कार्कीलाई दिइएको छ ।